काठमाडौं, साउन १३ —
नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धि भएसँगै विश्व बैंकले नेपाललाई दिँदै आएको विकास ऋणको ब्याजदरमा वृद्धि गरेको छ। अबदेखि नेपालले विश्व बैंकबाट लिने नयाँ ऋणमा १.५ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ, जुन पहिले ०.७५ प्रतिशत मात्र थियो।
अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज)द्वारा आयोजित वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले यो जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नयाँ ब्याजदर यो जुलाई महिनाबाट लागू भएको हो।
शर्माले भने, “नेपाल अब गरिब राष्ट्रको सूचीमा नरहेकाले ऋणको सर्तहरू परिवर्तन भएका हुन्। पहिले जुन ऋण ४० वर्षभित्र फिर्ता गर्न मिल्ने थियो, अब त्यही ऋण ३० वर्षभित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।”
उनका अनुसार नेपालले विश्व बैंकबाट पाउने विकास सहायतामा उक्त संस्थाको ८० प्रतिशत योगदान रहेको छ। उनले थपे, “वैदेशिक सहायता कुनै एक पक्षले चाहेर मात्र कार्यान्वयन हुँदैन, दुवै पक्षको सहमतिमा मात्र सम्भव हुन्छ। त्यसैले नेपालले प्राथमिकता दिएका धेरै परियोजनामा सहायता पाउन सक्दैन।”
कार्यक्रममा उपसचिव डोलेन्द्र शर्माले पनि वैदेशिक सहायता परिचालनको व्यवहारिक पक्षबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले दातृ निकायहरूले सहमतिबाट मात्र सहयोग प्रवाह गर्ने भएकाले कतिपय वाचा (प्रतिबद्धता) पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए।
महाशाखाका अनुसार विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकले ल्याएका नयाँ देशीय साझेदार रणनीतिहरूअनुसार नै नेपालले विकास सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ। दातृ निकायहरूले परियोजनाको गुणस्तर र प्रतिफलको मूल्याङ्कन पनि आफैँ गर्ने भएकाले नेपालका मागअनुसार परियोजना छनोट गर्न कठिन हुने जनाएको छ।