सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ आदेश गरेको छ । सापकोटाविरुद्ध परेको रिटमा बुधवार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गर्नेगरी पेशी तोकिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको बेन्च गठन भएको थियो । सो इजलासले सापकोटाविरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ आदेश गरेको छ । अब, अर्को इजलास गठन भएपछि मात्र सापकोटा विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता (सह रजिष्टार) बाबुराम दाहालले बताए ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि हत्या अभियोगमा छानविन हुनुपर्ने माग लिएर नौ वर्ष अघि दायर भएको रिट निवेदन बुधबार हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । अन्तिम सुनुवाईका लागि संवैधानिक इजलासमा बुधबार पेशी तोकिएको भए पनि हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले रिट निवेदकको तर्फबाट विगतमा बहस गरेका कारण हेर्न अस्वीकार गरेका हुन् । त्यसले गर्दा बुधबार यो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा सरेको हो ।
सुरुमा २०६९ मंसिर ११ गते न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै हत्याको छानविन गर्न आदेश दिएको थियो। तर सर्वोच्चका आदेशअनुसार अनुसन्धान अघि बढेन।
रिटमाथि सुनुवाई गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओम प्रकाश मिश्रको इजलासले २०७२ साल चैत २२ गते मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट गर्न आदेश दिएको थियो।
कर्तव्य ज्यान मुद्दासँगै सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला २०६८ असार ६ गते कनकमणि दिक्षीतले दायर गरेको अवहेलना मुद्दा र ७२ चैत २६ सुशील प्याकुरेलले दायर गरेको रिट निवेदनसमेतसँगै राखेर सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाईको तयारी गरेको थियो ।
उनीविरुद्ध सभामुख हुने बेलामा पनि रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन परेका थिए। त्यसमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लकोे इजलासले अनुसन्धानमा सभामुख जस्तोे पदमा आसिन व्यक्तिले सहयोग गर्ने विश्वास आदेशमा व्यक्त गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
विपक्षी बनाइएका सापकोटा, दोङलगायले माओवादीकालको मुद्दा नियमित अदालतबाट निरुपण गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोगबाटै यस्ता मुद्दाको छिनोमानो हुने विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अदालतले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने विपक्षीहरुको दाबी छ।