काठमाडौँ । शासकीय अव्यवस्थाविरुद्ध भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको सरकारले आधिकारिक रूपमा स्वामित्व लिँदै दश बुँदे सम्झौता सार्वजनिक गरेको छ। तीन महिनादेखि चलिरहेको निरन्तर दबाब र आन्दोलनकारीले नै तयार पारेको मस्यौदाका आधारमा अन्ततः दुई पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन्।
सम्झौताले जेनजी आन्दोलनका मागलाई राज्यले औपचारिक मान्यता दिएको छ भने आन्दोलनकारीले फेरि सडकमा जानुपर्ने चेतावनी तत्कालका लागि रोकिएको छ।
१. शहीद घोषणा र परिपूरण
आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा गरिनेछ। शहीद परिवार तथा घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरिनेछ।
भ्रष्टाचारविरोधी स्थायी आयोग गठनका प्रावधान पनि यसमै समेटिएका छन्।
२. घटनाको छानबिन
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अत्याधिक बलप्रयोग र गैरन्यायिक घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि फौजदारी कारबाही सिफारिस गर्नेछ।
आन्दोलनकारीलाई राजनीतिक गतिविधिका कारण फौजदारी मुद्दा नचलाइने स्पष्ट उल्लेख छ।
३. भ्रष्टाचार र दलीयकरणको अन्त्य
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका सम्पत्ति र जीवनशैली छानबिन हुनेछन्।
दलका नेताको नाममा सञ्चालित प्रतिष्ठान, ट्रस्ट र कोषको छानबिन गरी गैरकानुनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ।
दलीय भागबण्डामा आधारित नियुक्ति अन्त्य गरिने छ।
४. स्वतन्त्र निर्वाचन र नो भोटको व्यवस्था
मतपत्रमा NOTA (माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन) विकल्प राखिनेछ।
दलहरूमा प्राइमरी निर्वाचन अनिवार्य, विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित, खर्च पारदर्शी—सबै प्रावधान यसैमा समेटिएका छन्।
५. संविधान संशोधन सुझाव आयोग
सुशासन, समावेशिता र जनआकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने गरी संविधान संशोधन सुझाव तयार पार्न स्वतन्त्र आयोग गठन हुनेछ।
राष्ट्रप्रमुखदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यकारी पदको अधिकतम दुई कार्यकाल सीमामा समेत अध्ययन हुनेछ।
६. पूर्ण समानुपातिक समावेशिता
महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, श्रमिक–किसान लगायत सबै सिमान्तकृत समुदायको अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।
७. पारदर्शिता र जवाफदेहिता
सरकारी निर्णय, खर्च र विगतका सबै छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछन्।
सार्वजनिक पदमा प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया लागू हुनेछ।
८. डिजिटल स्वतन्त्रता
इन्टरनेट तथा डिजिटल माध्यममा सेन्सरसिप नलगाइने ग्यारेन्टी।
डेटा दुरुपयोग रोक्न कानुनी र प्राविधिक सुरक्षा जडान हुनेछ।
९. जेनजी परिषद् गठन
सुशासनका एजेन्डामा सरकारलाई निरन्तर सल्लाह, सुझाव र खबरदारी प्रदान गर्न जेनजी परिषद् गठन हुनेछ।
१०. कार्यान्वयन
सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि नै लागू हुनेछ।
कार्यन्वयन नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधि दुबैको सहमतिमा अघि बढाइनेछ।