काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको छ।
आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र राजनीतिक दलले आयोगमा र उम्मेदवारले आफ्नो जिल्लामा रहेको प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी तथा खर्चको विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो। साथै सो विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी पनि आयोगलाई गराउनुपर्ने बताइएको छ।
आयोगका अनुसार उक्त विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सूचना पाटी, सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका वा वडा कार्यालयको सूचना पाटी, राजनीतिक दलको कुनै पनि तहको कार्यालय वा वेबसाइट, आमसञ्चार माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन) वा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदि) मार्फत सार्वजनिक गर्न सकिनेछ।
निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने, सार्वजनिक नगर्ने वा सार्वजनिक गरेको विवरणको प्रमाणसहित आयोग तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा लिखित जानकारी नदिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारमाथि निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ अनुसार कारबाही हुने आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ (४) अनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फका उम्मेदवारले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका राजनीतिक दलले आयोगसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी तथा खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।