काठमाडौं, असार ५
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उल्लेख गरिएका अब्यवहारिक करका विरुद्धमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छन्। महासंघहरूद्वारा आयोजित उक्त पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ बजेटमा लागु गरिएका २ प्रतिशत विलासिता कर र हीरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका पदाधिकारीहरूले कर नीतिले साना व्यवसायी र कालिगढहरूलाई सिधा असर गर्ने जनाउँदै ती करले व्यवसाय धराशायी हुने अवस्था आएको चेतावनी दिए। उनीहरूले राज्यले राजस्वको नाममा सुनचाँदीजस्तो परम्परागत, रोजगारीमुखी, साना व्यवसायलाई दण्डित गर्ने नीति लिएको आरोप लगाए।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले भने, “यो पेशा नेपालको पहिचान, संस्कृति र जनजीवनसँग गाँसिएको पेशा हो। बजेटले यो पेशामा कार्यरत लाखौं जनताको रोजगारी र आम्दानीमा आघात पुर्याएको छ।” उनले कर खारेज नभए देशभर आन्दोलन चर्किने बताए।
त्यस्तै, रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारले भने सरकारले निर्णय गर्दा सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नगरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्तो कर नीतिले कर प्रणालीमै विश्वास गुम्ने खतरा रहेको बताए। “हामी करको विरोधी होइनौं, तर व्यवसायिक सन्दर्भमै नभएको, अध्ययन नगरी लादिएको करको विरोध गर्छौं,” उनले भने।
कार्यक्रममा महासंघले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार वर्तमान कर नीतिका कारण उपभोक्तामाथि मूल्य वृद्धि हुने, उपभोग घट्ने, रोजगारी घट्ने, व्यवसाय बन्द हुने, आयात कम हुने, तस्करी बढ्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरिएक
महासंघले सरकारसँग /प्रधानमन्त्री सँग बार्ता गरि आन्दोलन स्थगित गर्नेु पर्ने कारण , विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, कर पुनर्विचार गर्न र व्यवसायमैत्री नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघले सरकारलाई आफ्नो माग पूरा गर्न र समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको छ।
समापनमा महासंघले आम सञ्चारमाध्यम, तथा सबै सरोकारवालालाई ऐक्यबद्धता जनाउन पनि अपिल गरेको छ।