काठमाडौँ । नेपाल कानुन आयोगले संविधान पुनरावलोकनका लागि भइरहेको अध्ययनबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई जानकारी गराएको छ।
आयोगका उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद मैनाली र सचिव इन्दिरा दाहाल (भट्टराई)सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेट गरी आयोगले हालसम्म गरेको अध्ययन र तयारीबारे जानकारी गराएको हो।
नेपालको संविधानमा प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था रहेकाले त्यसअनुसार आयोगले संविधान पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन सुरु गरेको सचिव दाहालले जानकारी दिइन्। उक्त प्रयोजनका लागि उपाध्यक्ष मैनालीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको पनि उनले बताइन्।
भेटका क्रममा आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई कानुनी शब्दकोश पुस्तकसमेत अर्पण गरेको थियो।
विसं २००९ मा गठित बुच आयोगको सिफारिसअनुसार विसं २०१० सालमा स्थापना भएको नेपाल कानुन आयोग देशका पुराना सार्वजनिक निकायमध्ये एक हो।
आयोगले कानुनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानुनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्नुका साथै कानुन र न्यायसम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ।