काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्त र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित गृह मन्त्रालयले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ स्वीकृत गरेको छ। आइतबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले योजना सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावित जोखिमबारे समग्र मूल्यांकनका आधारमा सुरक्षा संयोजन सुदृढ बनाइने जनाएको हो।
बैठकपछि गृह प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेले पत्रकारहरूलाई बतायोजस्तो, सुरक्षा योजना तयार पार्ने कार्य गृहले असोज ९ गते सहसचिव तथा शान्ति–सुरक्षा महाशाखा प्रमुख काफ्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले चारै सुरक्षा निकाय—नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग—का प्रतिनिधिलाई समावेश गरी विस्तृत छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सोही प्रतिवेदनकै आधारमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिले योजना अनुमोदन गरेको हो।
स्वीकृत योजनाअनुसार निर्वाचनका संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी संयोजनमा रहेका सबै सुरक्षा निकायलाई सक्रिय गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना समेत परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसै क्रममा बैठकले सेना परिचालनका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सिफारिस गर्न औपचारिक पत्र पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए।
निर्वाचन तयारीलाई प्रदेशस्तरमै व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयले मंसिर ९ गतेदेखि लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु हुने गरी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी आयोजना गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। निर्वाचन अवधिभर देशभित्र तनाव, हिंसा, अवैध गतिविधि, मतदाता आतंकित पार्ने प्रयास वा निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने कुनै पनि क्रियाकलापलाई कडा कानूनी कारबाहीमार्फत निस्तेज पारिने गृह प्रवक्ता काफ्लेले बताए।
बैठकमा गृह सचिव रामेश्वर दंगाल, नेपाली सेनाका एकजना रथी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा शान्ति–सुरक्षा महाशाखा प्रमुख काफ्ले सहभागी थिए। उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वसहित सम्पन्न बैठकले निर्वाचन सुरक्षा तयारीलाई अब कार्यान्वयन–उन्मुख चरणमा प्रवेश गराएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ।