प्रधानमन्त्री कार्कीसित लामिछानेको भेट, के भयो कुराकानी ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका विषयमा मुख्य रूपमा छलफल भएको सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार लामिछानेले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको तयारी तीव्र बनाउन आग्रह गरेका थिए। उनले निर्वाचन सार्ने र संसद् पुनःस्थापनामार्फत चुनावलाई प्रभावित गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री सक्रिय हुनुपर्ने बताए। साथै निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्न, अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुन ल्याउन र निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक सरसामग्रीको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि उनले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार निर्वाचनमै केन्द्रित रहेको र तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरिन्। निर्वाचन बिथोल्ने वा सार्ने प्रयास हुन सक्ने भन्दै उनले सबै राजनीतिक दलले आफ्नो ध्यान निर्वाचनमै केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
बैठकपछि छलफलबारे जानकारी दिँदै रास्वपा नेतृ सोविता गौतमले पार्टी सभापति लामिछाने जिम्मेवारीमा फर्किएको विषयमा औपचारिक जानकारी गराइएको बताइन्। साथै जेनजीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिइन्।
‘युवा पुस्ता तथा जेनजी उमेर समूहका मतदाताको संघीय निर्वाचनमा सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी भयो,’ गौतमले भनिन्। ‘निर्वाचन लक्षित हाम्रा तयारीबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौं।’
छलफलमा सहभागी रास्वपा नेता शिशिर खनालका अनुसार निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ पार्टीले आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेको जानकारी सरकारसमक्ष गराइएको छ।
‘निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं। सरकारको तयारी र फागुन २१ मा चुनाव हुने–नहुने विषयमा विस्तृत छलफल भयो,’ खनालले भने।
यसैगरी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढंगले सम्पन्न गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी रास्वपाका नेताहरूलाई गराइएको बताए।
‘चुनाव फागुन २१ मै हुनुपर्छ र त्यही मितिमा सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ खरेलले भने। उनले वर्तमान सरकारले कसैप्रति पनि अन्याय नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।