काठमाडौँ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन ले सरकारले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति को आज बसेको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री पुनले बर्दिवास, धनगढी, बुटवल र वीरेन्द्रनगरमा रहेका प्रयोगशालाका भौतिक संरचना निर्माण गरिने जानकारी दिए।
समितिकी सभापति डा ओजस्वी शेरचन ले प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। प्रयोगशाला विज्ञहरू ओमप्रकाश शर्मा र गोपाल चौधरी ले अपराधसम्बन्धी मुद्दामा गरिने डीएनए परीक्षण तथा मानव पहिचानका लागि डीएनए बैंकको आवश्यकताबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए।
त्यसैगरी, विज्ञ नीराजन थापा ले प्रयोगशालामा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा प्रशिक्षणसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्न सुझाव दिए।
बैठकमा सांसद डा चन्द्रमोहन यादव ले ‘डीएनए डाटाबेस बैंक’ आवश्यक रहेको बताए। सांसद डा लेखजङ्ग थापा ले पनि डीएनए बैंक स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै डीएनए सुरक्षाका लागि प्रयोगशालाको नियमित लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सांसद पुकार बम ले प्रयोगशालालाई देशव्यापी र प्रभावकारी बनाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए भने गुरुप्रसाद बराल ले वैज्ञानिकहरूको विदेश पलायन रोक्न विशेष योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
यसैगरी सांसदहरू चन्दनकुमार सिंह र गणेश पौडेल ले विधि विज्ञान प्रयोगशालाका लागि पर्याप्त बजेट तथा स्रोत–साधनको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।