काठमाडौँ — पुँजी बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको कामकारबाही ४५ दिनदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। सेवा सुविधा कटौतीको विरोधमा कर्मचारीहरूले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्। सुरुमा कर्मचारीहरूले बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र सञ्चालक समितिका सदस्यलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएका भए पनि समस्या समाधान नहुँदा गत आइतबारदेखि कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन्।
अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार कार्यालयमा जाने वातावरण नहुँदा सञ्चालक समितिको बैठक अर्थ मन्त्रालयमै बसेको थियो। बैठकमा आन्दोलन समाधानका तीन विकल्पमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन।
३१ भदौमा अर्थ मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षा कोष कार्यविधि तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले कानुनविपरीत जारी यी कार्यविधिका आधारमा भुक्तानी भएको रकम असुल्ने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ।
धितोपत्र बोर्डको काम ठप्प हुँदा सेयर निष्कासन ढिलाइ, निजी क्षेत्र र ऊर्जा उत्पादकहरूमा समस्या, बजारमा मनपरी बढ्नु र राज्यको ठूलो आर्थिक नोक्सानी जस्ता असर देखा परेका छन्। इप्पानले यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमेको दाबी गरेको छ भने राजस्वमा ७१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा भएको बताइएको छ।
४५ दिनदेखि बोर्डको निष्क्रियताले पुँजी बजारमा अस्थिरता थपेको र समाधान खोज्न आवश्यक रहेको विशेषज्ञहरूले सुझाएका छन्।