काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको परमादेशमार्फत प्रदेश प्रमुखको नाममा मुख्यमन्त्री यादवलाई संविधानअनुसार विश्वासको मत लिन लगाउन निर्देशन दिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय विलम्ब नगरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने देखिएकाले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरी निर्णयार्थ ल्याउनू।”
विश्वासको मत प्राप्त भएअनुरूप सरकार सञ्चालन गर्न र प्राप्त नभए संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक पहल गर्न प्रदेश प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको छ।
यसअघि कात्तिक २४ गते यादवलाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै अर्जुन साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले धारा १६८(२) को प्रक्रिया नअपनाई १६८(३) बमोजिम यादवलाई नियुक्त गरेको रिटमा उल्लेख थियो।
रिटमा संविधानको धारा १३३(२) अनुसार उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गरी पुनः संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार सरकार गठन अघि बढाउन अनुरोध गरिएको थियो।
सर्वोच्चले यसअघि मंसिर २ मा सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले संसदीय परीक्षणबाट नै मुख्यमन्त्रीको वैधानिकता पुष्टि गर्नुपर्ने बताउँदै न्यायिक संयमता अपनाउँदै आएको थियो।
तीन दिन लामो निरन्तर सुनुवाईपछि अदालतले सोमबार मुख्यमन्त्री यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने गरी परमादेश जारी गरेको हो। अदालतले यसअघि पनि विश्वासको मत नपाए ७३ जना प्रदेशसभा सदस्यले संविधानको धारा १६८(२) अनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने आदेश दिएको थियो।