काठमाडौं : पूर्वमन्त्री प्रभु साहले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको भोलिपल्ट सरकारको सिफारिसमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले बिहीबार आदेश दिएको छ
उक्त आदेशपछि पूर्वमन्त्री साहले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
‘आधारहीन भविष्यवाणी गरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न रोक्नु संवैधानिक प्रावधानमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई सिंगै न्यायालयप्रतिको अपमान हो,’ साहले फेसबुकमा लेखेका छन्।
अदालतको आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने र जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढाउने उनको भनाइ छ।
‘अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउन जरूरी छ,’ उनले भनेका छन्। उनले लाखौं नेपालीले नागरिकता नपाएको पनि दाबी गरेका छन्।