काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अमान्य भनिदियो । अदालतको अन्तरिम आदेशलाई मान्ने हो भने असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षले उठाएका माग पूरा हुन्छ ।
त्यही कारण हुनसक्छ, अदालतको अन्तरिम आदेशपछि एमालेका दुवै पक्ष लचिलो बनेका छन् । एकताको टुसा प्रदेश तहबाट पलाउन सुरु पनि गरेको छ । त्यसको पहिलो विन्दु भइदियो, बागमती प्रदेश ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यबीच पानी बाराबारको अवस्थामा नाटकीय परिवर्तन आएपछि शनिबारदेखि मिलाप सुरु भयो ।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सहज भयो । त्यसको बाछिटा प्रदेश १ मा पनि पुग्यो र माधव नेपाल पक्षकै साथमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो ।
बागमती प्रदेशको हकमा नेतृ शाक्य जुन हदमा लचिलो भइन्, त्यति नै लचिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल भइदिए । हुनलाई पौडेलले व्यक्तिगत रूपमा एमालेका सांसदहरूलाई रिझाउने प्रयास गरेका थिए ।
नेतृ शाक्यको भनाइमा केन्द्रीय राजनीतिभन्दा पनि प्रदेशमा मिलेर जान सकिने अवस्था आएकाले सहमति जुटेको हो । शाक्य भन्छिन्, ‘मिलेर जान मुख्यमन्त्री तयार भएपछि सहमति जुटेको हो ।