जनता समाजवादी पार्टीको विवादबारे आइतबार देखि निर्वाचन आयोगले सुनुवाइ गर्दैछ । तर, अध्यादेशमार्फत नियुक्त भएका आयुक्तहरुले गर्ने सुनुवाइ केही कानून व्यवसायीले बहिस्कार गर्ने भएका छन् ।
जसपामा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षबीच आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद चलिरहेको छ । दुबै पक्षले पार्टी एकता सम्भव नभएको भन्दै अलग हुने सहमति गरेपछि आयोगले पदाधिकारीहरु सम्मिलित इजलास गठन गरेर आजदेखि सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।
सुनुवाइका क्रममा ठाकुर र यादव दुबै पक्षका वकिलहरूले अदालतमा जस्तै निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएर बहस गर्नुपर्ने छ । तर, केही वकिलहरूले आयोगमा अध्यादेशबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीले गर्ने सुनुवाइ बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
एभरेष्ट होटलको छलफलमा सहभागी कानून व्यवसायीहरुले संसद र संविधानले नचिनेका निर्वाचन आयुक्तहरुले गर्ने सुनुवाइमा बहस नगर्ने जानकारी दिएको जसपाका एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।
‘त्यहाँ संविधानले र संसदले नचिनेका केही आयुक्तहरु भएकाले हामी बहस गर्न नजाने भयौं । संसदीय सुनुवाइ बिनाका शाही आयोगका जस्तै भए’ वकिलको भनाइ उधृत गर्दै जसपाका एक नेताले भने, ‘शाही आयोगका सदस्यहरुलाई पनि हामीले संविधानले नचिनेको भनेर बहिस्कार गरेका थियौं । निर्वाचन आयोगका केही पदाधिकारीलाई पनि संविधानले चिन्दैन ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु मध्ये रामप्रसाद भण्डारी, जानकी देवी तुलाधर र सगुन शमशेर जबरा ओली सरकारका पालामा संसदीय सुनुवाइबिनै अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भएका हुन् । उनीहरुको नियुक्तिको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट अहिलेसम्म विचाराधीन छ ।
शुक्रबार अपरान्ह ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म एभरेष्ट होटलमा भएको छलफलमा बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका साथै भीमार्जुन आचार्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टीकाराम भट्टराईलगायतको उपस्थिति थियो । बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा छलफलमा सहभागी नभए पनि उनले पनि निर्वाचन आयोगमा बहस गर्न नजाने बताएको जसपा स्रोतले जानकारी दियो ।