काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा भाग लिन तुर्कमेनिस्तान जाने कार्यक्रम छ । आइतबार प्रधानमन्त्री ओली त्यता प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । सम्मेलन भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूले भोगिरहेका समस्याहरू समाधान गर्न केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (LLDC) को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भाग लिन राति ११:५५ बजे तुर्कमेनिस्तान प्रस्थान गर्ने भएका हुन्। ओली फ्लाई दुबईको उडानबाट दुबई हुँदै त्यहाँ पुग्नेछन् ।
प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति सेरदार बेरदिमुहामेदोभ र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको विशेष निमन्त्रणामा हुन लागेको हो । सम्मेलन साउन २० देखि २३ गतेसम्म (अगस्ट ५ देखि ८) तुर्कमेनिस्तानको अवाजा सहरमा आयोजना हुँदैछ।
नेपाल हाल भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी समन्वय ब्यूरोको अध्यक्ष रहेकाले, प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनमा सोही हैसियतमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। साथै, उनले एक उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको सह-अध्यक्षता पनि गर्ने र विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ।
यो सम्मेलनमा अफ्रिका, एसिया, युरोप र दक्षिण अमेरिकाका ३२ भूपरिवेष्टित देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। यी देशहरूले समुन्द्रबाट टाढा रहेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, यातायात र पूर्वाधार विकासमा भोगिरहेका चुनौतीहरूको समाधान खोज्ने छन्। सम्मेलनले आफूजस्तै राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनका लागि नयाँ रणनीति र साझेदारीमा जोड दिनेछन्।
प्रतिनिधिमण्डलमा को-को छन् ?
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण टोलीमा ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्य, प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, निजी चिकित्सक प्रा.डा. दिव्यासिंह शाह, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई लगायत अन्य उच्च सरकारी अधिकारी र सुरक्षाकर्मीहरू सामेल हुनेछन्। प्रधानमन्त्री ओली साउन २३ गते राति स्वदेश फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ।
यसअघि, २०७१ सालमा अस्ट्रियाको भियनामा भएको दोस्रो सम्मेलनले भूपरिवेष्टित देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र यातायात सम्बन्धी चुनौतीहरूमा छलफल गरेको थियो। अहिलेको तेस्रो सम्मेलनले पनि यी राष्ट्रहरूका लागि दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न आवश्यक सहयोग र लगानीबारे छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।