काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि खाना पकाउने ग्यासको मूल्य छोटो समयमै करिब ३०० रुपैयाँले बढेको छ। गत बुधबार रातीबाट लागु भएको नयाँ मूल्य अनुसार ग्यासको मूल्य प्रति सिलिण्डर १५७५ रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा ढुवानी खर्च समेत जोड्दा यसको मूल्य करिब १७०० रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ।
सर्वसाधारणको सहजताका लागि भनेर प्रतिसिलिण्डर ३०० रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको सरकारले मूल्य बढेसँगै अनुदान रकम पनि बढेर करिब ६०० रुपैयाँ पुगिसकेको छ। यसबाट निगमलाई निकै घाटा हुनेछ।
बर्सेनि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ग्यास आयात हुँदै आएकोमा मूल्य बढेसँगै परिमाण नबढे पनि थप रकम विदेशिने पनि पक्का छ।
यता खाना पकाउने वैकल्पिक ऊर्जाको रुपमा रहेको जलविद्युत दैनिक खेर गइरहेको छ। वर्षातको समयमा अधिकतम ५०० मेगावाटसम्म विद्युत खेर गएको थियो भने अहिले उत्पादन केही घटेपछि यो परिमाण पनि केही घटेको छ। तर अहिले पनि दैनिक ३/४ मेगावाट भन्दा बढी नै विद्युत खेर गइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाइ छ।
एकातिर उत्पादित विद्युत खेर जाने, अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा सरकारले दिने अनुदानमै अर्बौ रुपैयाँ जाने भएपछि ग्यास प्रतिस्थापनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर ऊर्जामन्त्री पम्फा भुषाल पनि निरन्तर छलफलमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
विद्युत प्राधिकरणबाटै इण्डक्सन वितरण
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अघिल्लो कार्यकालमा विद्युत खपत घटाउन सिएफएल बल्ब खरिद गरेर वितरण गर्ने योजना ल्याएका थिए।
त्यतिबेला लोडसेडिङ हटाउनको लागि प्रणालीको लोड घटाउन सिएफएलको योजना अघि सारिएको थियो। पछि खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि यो योजना अघि बढेन। तर विवादकै बीच भएको प्रचारले सिएफएल बल्बको प्रयोग भने बढेको थियो। हाल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पनि विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी योजना बनाइरहेका छन्।
धेरै विद्युत खपत गराउन विद्युतीय उपकरण किनेर सहुलियतमा वितरण गर्ने योजनामा ऊर्जा मन्त्री रहेको बुझिएको छ। ‘मन्त्रीज्यू अहिले विज्ञहरुसँग निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ। सम्भवतः छिट्टै नै विद्युत प्राधिकरणका महसुल संकलन काउन्टरबाटै सहुलियतमा विद्युतीय चुल्हो बाँड्ने योजना कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
भाडामा बस्नेलाई पनि मिटर
विद्युत खपत बढाउने ऊर्जा मन्त्रीको अर्को महत्वकांक्षी योजना हो भाडामा बस्नेलाई पनि विद्युत मिटर दिने। अहिले भाडामा बस्ने व्यक्तिले प्रति युनिट १५ रुपैयाँ तिरेर विद्युत प्रयोग गरिरहेका छन्।
तर आफ्नै मिटरबाट विद्युत खपत गर्न सके उनीहरुको लागत प्रति युनिट ७/८ रुपैयाँ मात्रै पर्ने भएपछि उनीहरुले पहिलेकै लागतमा दोब्बर विद्युत खपत गर्न सक्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ।
यसका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न मन्त्री भुसालले विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। अहिले प्राधिकरणले भाडामा बस्नेलाई प्रिपेड मिटर दिने गरी एक चरणको अध्ययन गरिसकेको छ। केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले यो काम अघि बढ्न नसकेको विद्युत प्राधिकरण योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागका प्रमुख नारायण प्रसाईले बताए।
‘विदेशतिर त प्रिपेड मिटर नै बढी प्रयोग भएको पाइन्छ। तर नेपालमा यस अघि यस्तो मिटर नै प्रयोग नभएकाले यसमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले ठहर गरेको छ।’ प्रसाईले भने ‘अब केहि प्रिपेड मिटर ल्याएर परीक्षण गरेपछि मात्रै सर्वसाधारणले मिटर पाउने छन्।’
विद्युत महसुल थप घटाउने
पछिल्लो दुई वर्षमा दुई पटक विद्युत महसुल घटाइसकेको विद्युत प्राधिकरणले लिने महसुल अहिले पनि महंगो भएको ऊर्जा मन्त्रीको भनाइ छ।
घरायसी ग्राहकलाई प्रति युनिट १० रुपैयाँ र औद्योगिक ग्राहकलाई प्रति युनिट ११ रुपैयाँ सम्म महसुल लगाइएको छ। विद्युत खपत बढाउने हो भने औद्योगिक क्षेत्रको महसुल पनि घटाउनु पर्नेमा ऊर्जामन्त्रीको जोड रहेको स्रोतको भनाइ छ।
प्राधिकरणको प्रशासनिक खर्च घटाएर महसुल घटाउनुपर्नेमा मन्त्री भुसालले जोड दिएकी छन्। त्यस्तै आगामी दिनमा केही जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्व प्राधिकरणमा आएपछि महसुल उसै पनि सस्तो हुँदै जाने छ।
अहिले ६० मेगावाटको खिम्तीबाट उत्पादन हुने ३० मेगावाट विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा आइसकेको छ। ४ वर्षपछि ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व पनि प्राधिकरणमा आउने छ।
डलरमा महंगो विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरिएका विदेशी लगानीका यी आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा आउनु र नयाँ विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता हुनुले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थाका लागि निकै सुखद पक्ष हो। २०५०/५५ मा बनेका थप केही आयोजनाको स्वामित्व पनि विद्युत प्राधिकरणमा आउने छ। यीनै कुराले पनि आगामी दिनमा विद्युत महसुल थप घट्दै जाने मन्त्री भुसालको भनाइ छ।