सरकार पुनर्गठन बारे लिखित जवाफ माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले जवाफ माग गरिएको हो ।
इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको छ।
यस विषयका सम्बन्धमा फैसलाका लागि असार ८ गते सरकार र रिट निवेदकहरुलाई बोलाइएको छ ।
हालसम्म मन्त्रिपरिषद गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।
