–बरीष्ठ संचारकर्मी प्रवीण जोशी
काठमाडौं । निर्वाचन आयोग संवैधानिक अङ्ग हो । संवैधानिक अङ्गहरु स्वतन्त्र हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, मुलुकमा सञ्चालित आयोगहरु कार्यपालिकाको पठ्ठू बनेका छन् । यसकाे ज्वलन्त उदाहरणमध्ये निर्वाचन आयोग पनि हो ।
पछिल्ला दिनमा आएर प्रधानमन्त्री के पी ओलीलाई सबैतिर सेटिङ्ग मिलाएको आरोप दिने गरेको छ । यसको पुष्टि गर्ने काम निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग आदिको काम बारवाहीमा प्रत्यक्ष देखिएका छन् । यी आयोगहरु सत्ताको छाँयामा पर्दा समस्या बढ्दो छ ।
निर्वाचन आयोगले गर्दै आएका निर्णयहरु विवादास्पद र पूर्वाग्रही भएको आरोप छ । नेकपा एमालेको आन्तरिक कलह होस्, नेकपा एकीकृत हुँदा २०७५ जेष्ठ ३ पछिको अवस्था होस् ती कुरामा परेका निवेदनहरुमाथि निर्णय दिन आलटाल गरेबाट निर्वाचन आयोग बढी आलोच्य बन्दै आएको हो । सही र निष्पक्ष निर्णय हुनुपर्न त्यो नहुँदा आयोगको प्रतिष्ठामाथि नै आँच आएको विज्ञहरु बताउँछन् । पूर्व प्रमुख आयुक्तहरु निलकण्ठ उप्रेती, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, अयोधीप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङ्ग आदिले यौटा स्वतन्त्र निकायको रुपमा प्रतिष्ठा कायम गरको यो निकाय अहिले प्राय: पंगु बनाइएको छ ।
यहि हप्ता जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादको सही निर्णय दिन आयोगले सकेन । सोही विषयलाई लिएर आयोग पूर्वाग्रही भएको भनेर आरोप लगाइएको छ । जसपा यादव पक्ष आयोगको निर्णय विरुद्ध न्यायालयमा रीट दर्ता गर्न पुगेका छन् । प्रदेशका सभासदहरुका सवालमा पनि आयोगले सही र निष्पक्ष निर्णय गर्न सकेनन् । आयोगमा वर्तमान प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया नै कलंकित पात्र भएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।लाएअह्राएकाे काम गर्दैआएका दिनेश थपलियाले आयाेगकाे गरिमा घटाएकाे कुरा सिंहदरबारका अघिकृतहरु वेलाबखत चर्चा गर्छन् ।