नन्दलाल खरेल
तीन वर्षमा १८ औं पटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरेर स्थिर सरकारको पगडी गुथेको कम्युनिष्ट आवरणको सरकारले जग हसाउने काम गरेको छ । संसदीय व्यवस्थाको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा बलजफ्ती दोस्रो पटक विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतो समूहलाई सहभागी गराएका छन् । राजनीतिमा शत्रु पनि मीत्रु अनि मित्रु पनि शत्रु हुन्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा प्रधानमन्त्रीले सत्ता टिकाउनको लागि यो हर्कत गरेका हुन् । आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न शासक कति गिर्दो रहेछन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण देखाएका छन् हाम्रा कम्युनिष्ट अनि राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीले ।
एक लेखक भागवत खनालका शब्दलाई सापटी लिदै भन्नुपर्दा शक्तिमा पुग्न मात्र काफी छैन । शासकमा आँट, साहस र जोखिम मोल्न सक्ने क्षमता पनि चाहिन्छ । शक्तिमा पुग्नु त्यति महत्वपूर्ण होइन, जति टिकिरहनु । शासक निडर, निर्लज्ज, जिद्दी र कपटी हुनु जरुरी छ । शासकले सत्य वोलेको अभिनय गर्न जाने पुग्छ , सत्य बोलिरहनु पर्दैन । सदाचारको नाटक गरे पुग्छ । सदाचारी हुनु पर्दैन । शासकले नैतिक र अनैतिक कुराको विचार गर्नु आवश्यक छैन । आफ्नो शक्ति र सत्ताको रक्षाका लािग जस्तोसुकै कदम चाल्नु शासकको बहादुरी हो । आवश्यक परेका बखत बाहिर सन्त जस्तो र भित्रभित्र जाली हुनुपर्दछ ।
राजनीति अर्ति उपदेशबाट चल्दैन । यो के हुनुपर्छ भनेर आदर्श कल्पना गर्ने विषय होइन । आदर्शवादले शासकलाई पलायनवादी बनाउँछ । शासकले सत्तामा टिकिरहनका लागि सौर्य, हिम्मत निर्लज्जता, कुटिलता, कपटता, छल र सुपरम्यानको भूमिका निर्वाह गर्न किञ्चित संकोष मान्नु आवश्यक छैन । शासकमा सिंहको जस्तो बल साहस एवं छुटटु फ्याउरोको जस्तो धुत्र्याइँपुण चलाखीको दरकार हुन्छ ।
यो प्रकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार हुुनुमा दक्षिणी वायुको प्रभाव उत्कर्ष छ । आम सञ्चार मिडिया, संचारकर्मी, वुद्धिजिवी सबैले यस प्रकारको विस्तारको वारेमा केहि पहिलादेखि नै संकेत गरेका थिए । अन्य पहिलेका मन्त्रीमण्डलमा जनताको खासै चासो र उत्सुकतामा नदेखिए पनि यो मन्त्रीमण्डलको पुर्नगठनमा विशेष चासो देखिएको छ किन की जनताहरु राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाभीमानलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छन । यो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनले एक साथ एकभन्दा वढी अर्थ प्रदान गर्दै वनेको छ । सबैभन्दा रोजक कुरा त नेकपा एमालेका चारजना वाहेक सबै मन्त्रीहरुलाई हटाएर जसपाका अधिकांश मन्त्रीहरुका लागि ठाउँ खाली गरिएको हो । संविधान जारी गर्ने वेला तीव्र असहमति राखेका ठाकुर महतो समूह आफ्ना माग सम्वोधन गर्न ओली सरकार तयार रहेको भन्दै पार्टीमा विग्रह गरेर सरकारमा सामेल भएको हो ।
मुलुक आज लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भन्दा पनि ओलीतन्त्रको अस्त्रहरुले राज्य व्यवस्था संचालन भई रहेको छ । ओलीले सत्ता टिकाउन राष्ट्रपतिलाई मात्र होइन, मद्येष विरोधी राष्ट्रवाद, छिमेकी भारत, विश्व साम्रज्यवादको नाइके अमेरिकासंगको सम्बन्ध र सम्भवतः सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई समेत उपयोग गरेका छन् । ओली आज मेकियावेलीको सत्ता सिद्धान्तको अनुशरण गरी अधि वढेका छन् । मेकियावेलीलाई अनैतिक शिक्षाको विश्वगुरु पनि मानिन्छ । ओलीले आफ्नो सत्ता लम्व्याउन अपनाएका रणनीति हेर्दा उनी अझै पनि आफ्नो उद्देश्यका लागि वैद्यानिक÷अवैद्यानिक, ठिक÷वेठिक, जायज÷नाजायज, सकारात्मक÷नकारात्मक जे पनि गर्न तयार जस्तो देखिन्छन् । उनका हर्कतहरुको मूल्याकंन गर्दा संविधन, संघियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई नै ध्वस्त नपार्लान भन्न सकिन्न ।
ओली मन्त्रीमण्डलका इश्वर पोखरेल तथा प्रदीप ज्ञवाली जस्ता प्रभावशाली मन्त्रीहरु निष्काशनमा पर्नुभएको छ । भन्न त पार्टीको काम गर्न उहाँहरुलाई मान राखिएको हो भनिएको छ तर जनता तथा एमालेका कार्यकताका लागि विश्वसनीय उत्तर हुन सक्दैन । महतोले पदभार ग्रहण पछि दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा पनि महतोले तिनै शब्द दोहो¥याएका छन् । महतोको भनाई छ सरकारमा बसेर बहुल राज्य निर्माणको आन्दोलनमा सामेल हुन्छु । विगतदेखि पार्टीले उठाउँदै आएको आन्दोलन नछोड्ने पनि महतोले प्रतिबद्धता जनाए । महतोको अभिव्यक्ति प्रति सत्तारुढ नेकपा एमालेकै शीर्ष नेताहरुले चर्को आपत्ति जनाएका छन् । संविधान विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ समेत एमालेकै नेताहरुले मागेका छन् ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सहित १५ नेताले उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेलगतै महतो विगतमा टुंगो लागिसकेको विषयलाई पुनः उठाएर राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको विपक्षमा उभिएको ती नेताहरुको भनाई छ । नेता खनाल, अर्का वष्ठि नेतामाधवकुमार नेपाल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीव रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य , गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, रघुजी पन्त, वेदुराम भुसाल, अमृत बोहोरा र प्रमेश हमालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी महतोको धारणाप्रति निन्दा व्यक्त गरेका हुन । संविधानसभा र नेपाली जनताबाट अस्वीकृत नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने भन्ने कुरालाई पुनः दोहो¥याई यसका लागि कथित मुक्ति संग्रामको कुरा गरेर राष्ट्रिय हित र अखण्डता विरोधी अभिव्यक्ति दिनु निन्दनीय छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महतोबाट आएको अभिव्यक्ति संविधानको धारा ३ मा उल्लेखित वहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त ,भौगोलिक विविधितामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भन्ने व्यवस्थाविरुद्ध रहेको उनीहरुले जनाएका छन् । यस्तो अभिव्यक्ति कुनै पनि देशभक्त नेपालीलाई स्वीकार्य हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुले भनेका छन् । उपप्रधानमन्त्रीको संविधानविरोधी उक्त अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट स्पष्ट गर्न माग गरेका छन् ।
यो मन्त्रीमण्डल अनेकौ प्रश्नले घेरिएको छ । हिजोको संविधान जलाउनेहरु किन अचानक संविधान संशोधन नभइकन हाम्रा मागहरु अधिकांश पुरा भैसके भनि आए ? प्रश्न विचरणीय छ । यहाँ अनेकौ हास्यपद कुराहरु छन् । हिजो मन्त्री पदमै रहेका वेला सम्पूर्ण तराईका २२ वटै जिल्लालाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्छ भनेर रक्षा मन्त्रीबाट हात धुनु परेका शरतसिंह भण्डारीलाई हाल मन्त्री बनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो कस्तो वाध्यता हो ? राष्ट्रिय भावनालाई भन्दा सत्ता टिकाउने खेललाई प्राथमिकता दिनु भनेको कसले कुन दृष्टिले सही हो भन्न सक्ला ?
एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा भएका शब्दहरुलाई सापटी लिदै भन्नुपर्दा नेपालका ढुंगा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरेर घाटा पूर्ति गर्ने व्यहोराको वजेटको विरोध सबैभन्दा पहिले तराईकै नेताहरुबाटै भएको कुरा त प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउनुभयो होला । जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारमा सहभागी भएका हौ भन्ने राजेन्द्र महतोको भनाइमा सत्तालिप्सा देखिएला कि जनताको मुद्दाको सम्बोधनको नितान्त चाहना । जनताकै काम गर्न चाहने हो भने सबैजना एकै ठाउँमा बसेर एउटै विचार र भावनाले एक भएर काम गर्न किन सकिँदैन ? त्यसका लागि कुन कुरा तगारो बनेर तेर्सिने हो त्यसलाई हटाउन सकिने थिएन र ? प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । त्यसको फैसला छिटै हुन सक्छ ।यस्तो अवस्थामा हतारहतार पार्टी फुटेर आएको अवस्थामा भएभरका सबै मन्त्रालय दिएर उनीहरुलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने कारण हाल केही देखिएको थिएन । संसद नभएका वेला सांसदको समर्थन लिइ बहुमत देखाउनुपर्ने थिएन ।
शासकका लागि नैतिकताको प्रश्न पनि एउटा थ्रेट हो । मेकियावेली भन्छन् कुनै अभीष्ट पूरा गर्दा कस्तो परिणाम निस्कन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । कस्तो साधन अपनाइयो भने कुरा महत्वपूर्ण होइन । उपलब्धि हासिल गर्न सकियो भने सबै हतकण्डा नैतिक हुन्छन् । नैतिक र अनैतिक भन्ने कुरा गतिविधिमा नभई व्याख्यामा भर पर्छ । शक्तिमा रहिरहन सक्नु नै शासकीय नैतिकता हो । शासकमा दोहोरो चरित्र अवश्यक छ । भित्री रुपमा अनैतिकता र वाहिर देखाउने नैतिकता
अन्त्यमा ओली १४ वर्ष जेल परेका भए पनि लोकतन्त्र र संघीयतासहितको राजनीतिक विकासक्रममा नगण्य योगदान भएका पात्र हुन् । अहिलेको क्रियाकलाप हेर्दा मुलुक, आफ्नो दल, अहिलेको राजनीतिक प्रणाली, छिमेकीहरुसँग स्थिर र सन्तुलित सम्बन्धभन्दा पनि सत्ता लम्ब्याउन जे पनि गर्न उद्यम देखिन्छन् । अदालतको संसद विघटन बदर गर्ने फैसलाको व्याख्या हेर्दा ओलीको यसपालीको संसद विघटन बदर गर्ने फैसलाको अन्तिम अस्त्र हुने प्रबल सम्भावना छ । कथंकदाचित, उनको सत्ताले निरन्तरता पायो भने विपक्षीहरुलाई ठेगान लगाउन सक्ने गरि उनले राज्यका महत्वपूर्ण अंगमध्ये कतिपयलाई प्रभावित गरिसकेका छन् । यसपालि पनि उनी सत्ता टिकाउन सफल भए भने विपक्षीलाई डाम्न र निर्वाचन भइहालेमा (जुन सम्भावना असाध्यै कम छ) परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न उनले अनेक अस्त्र प्रयोग गर्न सक्छन ।