सरकारले २०७२ सालमा तुइन विस्थापित गर्ने नीति लिएपछि गरिएको तथ्याङ्क सङ्कलनमा देशभरका १ सय ४३ ठाउँमा तुइन रहेकोमा अहिलेसम्म १ सय ३० वटा विस्थापित भएको स्थानीय पूर्वाधार विभाग अन्तर्गत सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
६ वर्षमा १ सय ३० वटा तुइन विस्थापित भएको सरकारले जनाएको छ ।
पहिचान भएका सबै ठाउँमा एकैपटक निर्माणको काम थालनी भएको थियो । तर महाकालीमा ४ र कर्णाली तथा कालीगण्डकीमा ८ गरी १२ वटा तुइनको काम बाँकी छ ।
सुदूरपश्चिमको महाकालीमा भारतसँग सीमा भएर बग्ने महाकाली नदीमा पुल बनाउन भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता, लठ्ठा पनि भारतबाटै किन्नुपर्ने बाध्यता, कोरोनाले उत्पादन नभएको र कोरोना सङ्क्रमण जोखिमपछि भारततर्फ कामदारलाई काम गर्न नदिएको कारण ढिलासुस्ती भएको बताइन्छ ।
पञ्चेश्वरघाटमा भने भारतले सहमति नदिएपछि निर्माणको काम नै थालनी हुन सकेन । सुरुमा मौखिक सहमतिका आधारमा सबैतिर काम थालनी भयो निर्माणका लागि टेन्डर पनि भयो तर पछि भारतले रोकेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ साल असोजमा कार्यभार सम्हाले लगत्तै दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्ने घोषणागरेकाअ थिए ।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भएको घोषणा गरिएको थियो । तर कतिपय नागरिक तुइनकै सहारामा जोखिम मोलेर नदी वारपार गर्न बाध्य छन् ।
तुइन विस्थापन गर्ने गरी पुल बनाउन २०७६ सालमा ठेक्का लागेको दार्चुलाको मालमा अहिलेसम्म पुल बनेको छैन । तुइनबाट महाकाली पार गर्नेक्रममा खसेर शुक्रवार दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएका थिए ।
महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले देखेपछि तुइन काटिदिएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ ।