संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी फाइलहरू सात दिनभित्र बुझाउन विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै बुधबार संवैधानिक इजलासले सात दिनभित्र म्याद थाम्न नपाउने गरी २०७८ जेठ ७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय, प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयसम्बन्धी फाइल ७ दिनभित्र झिकाउने आदेश गरेको हो।
योसँगै अदालत यो मुद्दामा कानुनी परामर्श दिन चार जनाको एमिकस क्युरी पनि बनाउने भएको छ। एमिकस क्युरीमा सर्वोच्च बारबाट २ जना र नेपाल बारबाट २ जना अधिवक्ता हुनेछन्। उनीहरु प्रत्येकलाई आधा घण्टा बहस गर्न समय पाउनेछन् ।
‘इजलास कक्षभित्र रिट निवेदकमध्येबाट एक-पटकमा अधिकतम् पाँच जना, कानुन व्यवसायीहरू बढीमा तीन जना, सरकारी वकिल बढीमा तीन जना र अन्य प्रत्यर्थीहरूमध्येबाट एक पटकमा बढीमा २/२ जना कानुन व्यवसायीलाईमात्र इजलास कक्षभित्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ।
असार १० गतेभित्र निवेदक र प्रत्यर्थीहरूले बहस नोट बुझाउनु पर्ने पनि इजलासले आदेश दिएको छ। इजलासले बहसमा रिट निवेदक र सरकारी वकिलका लागि अधिकतम् १५/१५ घन्टा समय तोकेको छ।
यसका साथै सर्वोच्च अदालतको प्रागंणमा बहस हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
आदेश हेर्नुहोस्
