-केशव आचार्य (लेक्चरर, अर्थशास्त्र)
मानिसले समयसापेक्ष सामाजिक जीवनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन भएका विकल्पहरु मध्ये उत्तम विकल्पको छनौट गर्दछ । नयाँ प्रविधिको अवलम्बन गरि गुणस्तरीय जीवनको लक्ष्य लिएर मानिस आशाका परिकल्पनासँगै बाँचिरहेको हुन्छ । आज उत्तम विकल्प खोज्दै नेपाली नागरिक राणशासन देखि गणतन्त्रसम्म आइपुगे । नेपाल हाल संघीय गणतन्त्रमा छ । यससँगै नेपाललाई विभिन्न विपत्तिले पनि घेरिरहेको छ । विश्वमाहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्छ छ । नागरिक उपचार नपाएर भटाभट मरिरहेका छन् जनमानसमा त्रास फैलिरहेको छ । सरकार पदमा लडाइ गरिरहेको छ । जीवनलाई गुणस्तरीय वनाउन सकिएला भनेर गणतन्त्र ल्याउन ज्यानको बाजी लगाएर लागेका जनता जीउनका लागि जीवनको भिक माग्दा सरकारले वास्ता गरिरहेको छैन । गणतन्त्रमा समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको नारा प्रति नागरिक सशंकित बन्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुँदै गइरह्यो ।
अस्पतालमा बिरामीको उच्च चाप छ । थेग्न नसक्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । अस्पतालमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, अक्सिजन र अन्य चिकित्साजन्य सामग्रीको अभाव हुँदै गएको छ । कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरु संक्रमित हुने क्रम तीव्र भएको छ । यसकारण अस्पतालमा उपलब्ध बेड र बिरामी भर्नाको बीचमा तालमेल मिल्न सकिरहेको छैन । उपचारको पर्खाइमा बिरामीले कति वेला अस्पतालको बेड खाली होला र आफ्नो पालो आउला भनी कुर्नुपर्ने हृदयविदारक अवस्था छ । केही निजी अस्पतालले कोरोनाका बिरामीलाई उपचार गर्न इन्कारै गर्न थालेका छन् । अप्ठ्यारो अवस्थामा कतिपय निजी अस्पतालले कोरोना बिरामीको उपचारमा महँगो शुल्क असुलिरहेका छन् । यसै माहामारीमा स्वार्थप्रेरित केही संस्थाले त कोरोना परीक्षणको गलत रिपोर्ट दिएर आर्थिक उपार्जन गरेका समाचार पनि मिडियामा नआएका होइनन् । बजारमा छताछुल्ल भएका यस्ता गतिविधिको निगरानी र कारबाही भएको छैन । मास्क र स्यानिटाइजरको बजार कम गुणस्तरको समान उत्पादन गर्न र चर्को मूल्य असुल्न तल्लिन छन् । सरकार यस समयमा जनताको ज्यानको सुरक्षा गर्न तत्पर रहनु पर्नेमा उल्टै अस्पतालमा बेड छैन सरकारले थेग्न सक्दैन भन्दै पन्छि रहेको छ ।
बरु माहामारी प्रजातान्त्रिक देखियो । वर्तमान सरकार चरम निरंकुशता तिर लम्कियो । माहामारीले धनी, गरीब, ठूलो, सानो भनिरहेको छैन् । यसले धेरै मान्छे सिध्याउला तर सरकारको निरंकुशताले देशै सिध्याउने त्रास फैलिरहेको छ । कोभिड–१९ बाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिको लगत राख्नमा समेत हेलचेक्र्याइँ गरिएको र संक्रमितको उपचारमा विभिन्न निकायका बीचमा तालमेल नभएका तथ्यहरू बाहिर आएका छन् । राज्यको सूचना प्रणाली प्रभावकारी हुनै सकिरहेको छैन् । उक्त घटनाले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा लाज जोगाउन सरकारले वास्तविक तथ्यांकलाई तोडमोड गरेको, समस्यालाई महत्व नदिएको वा बेवास्ता गरेको आशंका उत्पन्न भैरहेको छ । क्वारेन्टिन, आइसोलेसनदेखि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनस्वास्थ्यका सम्बन्धमा स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन नभएका बेथिति र विसंगतिको लामो सूची तयार पार्न सकिन्छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ आवश्यक मात्रामा हुन सकिरहेको छैन । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिको कोभिड जाँचमा समेत सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिबाट पैसा लिने नीति लिएको देखिन्छ । यसले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन ।
शुरुका दिनमा सरकारले कोभिड खोपको सञ्चालन गर्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा हेरिएको थियो तर कोभिड खोपमा पनि भ्रष्टचारको बेथिति दोहोरियो । सरकार एउटा विरामीको औषधीमा पनि बेथिति देखाउन थाल्यो । कोभिडविरुद्धको पहिलो खोप आउँदा आमनागरिकमा बाँचिने आत्मविश्वास बढेको थियो । जुन करिब आठ-नौ प्रतिशत मानिसले लगाएको र त्यसमध्ये पनि दुई मात्रा खोप लगाउने जनसंख्या दुई प्रतिशतको हाराहारीमा हुन सक्छ । थप खोप ल्याउने सम्बन्धमा सरकार सफल हुन सकिरहेको छैन । कमिसनको कुरा नमिलेर नआएको समाचार पढ्नु पर्दा हामी आम नागरिकलेपो लाज मानिदिनु पर्ने वातावरण बनेको छ । आएको खोप जति व्यक्तिले लगाएका छन तिनीहरूको भरपर्दो तथ्यांक सरकारसँग छैन । पहिलो चरणमा प्रयोग भएको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन दोस्रो चरणमा लगाउन नपुग्ने अवस्था रहेको समाचार आइरहेका छन । पहिलो खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ महिनाभरिमा दोस्रो खोप दिन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । यसले राज्यनै नैतिक समस्यामा रहेको पुष्ठि गर्दछ । माहामारीले चरम रुप लिइरहेको अवस्थामा थपखोप ल्याउन करोडौँ कमिसनको चलखेल भएको खबर छरपष्ट भएका छन् । कमिसनको चलखेलमा संलग्न त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्न सरकार आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ । जनता आवश्यक उपचार नपाएर मरिरहँदा सरकार चुनाब गर्छु भन्दै हिडिरहनुले आमनागरिकलाई सरकारमाथिको भरोसा टुट्दै गएको अनुभूति भैरहेको छ । यसलाई चिर्न सरकार तत्काल लागिपर्नु पर्ने देखिन्छ ।
माहामारीको विषम परिस्थितिमा सरकार जनताको भन्दापनि आफू र आफ्ना नातागोताको सुरक्षा गर्न लागिपरेको छ । जनप्रतिनिधिहरु अनुदानमा आएको अक्सिजनका सिलिण्डर समेत भागबण्डा लगाउन थालेका छन् । अस्पतालले व्यवस्थापन गर्ने आवश्यक सामग्री जनप्रतिनिधिहरु आफै व्यवस्था गर्दै आफ्नो क्षेत्रमा भोटको संरक्षण गर्न लागिपरेका छन् । स्वार्थ केबल भोटको मात्र देखिन्छ सेवाभाव झल्किरहेको छैन । सामान्य जनताको भोक मृत्युमा परिणत भैरहेको छ, त्यसमा ध्यान छैन । सत्ता र पद कसरी जोगाउने तर्फ सरकार लागिपरेको प्रमाणित भयो ।
वास्तवमा आमनागरिकले गणतन्त्रमा यहि अपेक्षा गरेका थिए त ? जनताको छोरा/छोरी राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख बन्छन् हामीसबैको समस्या र चाहना मुखरित हुन्छन् । शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूतिले जीवन सहज बन्दै जान्छ भन्ने अपेक्षामा जनता विश्वस्त थिए । सिङ्गो राज्य टुत्र्याएर धुजाधुजा बनाइयो । यो पनि सरकार जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउन नभै आफु र आफ्ना आफन्त सबैलाई पद बाँड्न । कोभिडको संक्रमण भन्दापनि सरकारी असुरक्षाको संक्रमण बढि खतरनाक बन्दैछ । आज संसदमा श्रीमान श्रीमतीको लर्को छ, अन्य नातागोताको मात्र लर्को छ । वास्तवमा गणतन्त्रको मूल मर्म त्यहि थियो त ? गणतन्त्र हाँसो बन्नु पर्ने ठाउँमा नागरिकको आँसु बन्दै गएको देखिन्छ । सांगठानिक भ्रष्टचारले राज्यको आर्थिक ढुकुटी नै रित्तिदै गयो । देश र जनतालाई ऋणको भार थोपरियो आजसम्मको ऋणभारको कुरा गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋणभार ५२ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ पुगेको छ । वेरोजगारी र गरीबीले चरम रुपलिइरहेको छ । जनताले स्थायी सरकारको जिम्मेवारी दिएपनि सरकारको स्थायित्व हुनसकिरहेको छैन ।
आज देश माहामारीको चपेटामा छ । दैनिक सयको हाराहारीमा जनताको ज्यान गइरहेको छ । यस अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीलाई विश्वास दिलाई उच्च मनोबलका साथ कोभिड बिरामीको सेवामा खटाउनुपर्ने हुन्छ । यो विषम परिस्थितिमा सामाजिक–आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, गम्भीर स्वास्थ्य समस्या र अपांगता भएका व्यक्तिलाई राज्यले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । यतिखेर देशै थलिएको छ यस समयमा आम देशभक्त नागरिक र सरकारको सहकार्यमा नागरिकको उद्धार गर्न सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गनुपर्छ ।