सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले शैक्षिक क्षेत्रलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । १४औँ महाधिवेशनको संघारमा रहेको कांग्रेसको शिक्षा विभागले प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ मा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । आगामी महाधिवेशनबाट पारित भए कांग्रेसले उक्त नीतिलाई अघि बढाउनेछ ।
नेपालको संविधान ०७२ बमोजिम विद्यालय तहसम्मको शिक्षा र उच्च शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ को प्रस्ताव तयार गरी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई बुझाइएको विभागका सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
कांग्रेसले संविधानको मर्मबमोजिम अबको पाँच वर्षभित्र माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निःशुल्क तथा दश वर्षभित्र समान अवसरको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, कांग्रेसले शैक्षिक क्षेत्रलाई दलीय हस्तक्षेपबाट बचाउन तथा शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राख्न शिक्षक परिषद्, प्राध्यापक परिषद् र विद्यार्थी कल्याणकारी परिषद्को स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, कांग्रेसले विद्यालय शिक्षाको संरचना फेरबदल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बालकक्षादेखि ४ कक्षासम्मलाई ‘पूर्व आधारभूत’, कक्षा ५ देखि ८ सम्मलाई ‘आधारभूत’ र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई ‘माध्यमिक’ तहको संरचना बनाउनुपर्नेमा नीतिमा जोड दिइएको छ ।