मुलुकमा ‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’नारासहित १२ औं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को सन्दर्भमा २५ कात्तिकदेखि सुरु भई ९ मंसिरसम्म सञ्चालन हुनेछ । मूलतःपहिलो चरण अन्तर्गतको कार्यक्रमहरुमा सुपरिवेक्षकहरूले गत भदौको ३० देखि असोज १८ सम्म घरपरिवारको लिस्टिङ गर्दै कृषि, पशुपक्षी, बैंकखाता र ऋणजस्ता विवरणहरू संकलन गरिसकेका छन् । यो जनगणनाको क्रममा ८० प्रश्नहरूमध्ये यस्ताखालका प्रश्नहरु सोधिनेछ । यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, बैंक खाता, ऋण लिएको–नलिएको, रोजगार, बेरोजगार, परिवार सदस्य संख्या, महिला, पुरुष, अपांग, तेस्रोलिंगी लगायत विवरण फारममा भरिनेछ । यी विषयको विवरण अनिवार्य भर्नुपर्नेछ । यसैगरी गणकले व्यक्ति र परिवारको विवरण आउने गरी जनगणना गर्नेछन्। यसको साथै प्रश्नावलीमा वडालाई चाहिने सूचकांक, विकास लक्ष्यका सूचक, वडाको भौतिक सुविधा, सामाजिक अवस्था, प्राकृतिक प्रकोपको अवस्था, पछौटेपन लगायत विवरण पनि संकलन गरिनेछ । यसरी कतिपय तथ्यांक वडा कार्यालयबाट पनि संकलन गरिनेछ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण अनुसार देशभर अहिले ७० लाख घर परिवार संख्या पुगेको छ । जबकी ०६८ को जनगणनामा देशभर ५५ लाख घर परिवारको संख्या थियो । यसपटक जनसंख्या तीन करोड हाराहारी पुग्ने विभागको प्रक्षेपण छ । फलतः राष्ट्रमा यसपालि ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गरिँदै छ । यसर्थ नयाँ संविधान र संघीयता लागू भइसकेपछि हुनगइरहेको जनगणनाले संविधान प्रदत्त मैलिकहक–अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन सघाउनेछ । यसरी देशमा जनगणनाको इतिहासलाई सरसर्ति हेर्ने हो भने यो नयाँ होइन । यसको साथसाथै विगतलाई अवलोकन गर्ने हो भने पनि लिच्छविकाल अगाडि घरसंख्या गणना गरिन्थ्यो । त्यसरी नै आधुनिककालमा भीमसेन थापाले सैनिकशक्ति अनुमानकालागि जनगणना गरेको इतिहास छ भने जंगबहादुरले काठमाडौं सहरमा जनगणना गरेको इतिहास साक्षी छ । यसर्थ सिंगो नेपालको विधिवत जनगणना लिने परिपाटी भने वि.सं. १९६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणा हुँदा आरम्भ भएको थियो । त्यसपछि क्रमशः १०/१० वर्षको अन्तरालमा जनगणना हुँदै आइरहेको छ । यद्यपि राणाकालीन चार वटा गणनालाई सामान्य व्यक्ति गणनाका रूपमा लिइन्छ भने वि.सं.२००९/२०११ सालमा सञ्चालन भएको जनगणनालाई वैज्ञानिक जनगणनाको सुरुआतको रूपमा लिइन्छ । आजसम्म आइपुग्दा मुलुकले जनगणनाको ११ वटा अनुभव गरिसकेको छ । यो दशकको जनगणना २०७८ सालको नयाँवर्षको आरम्भसँगै सुरु गर्ने सम्पूर्ण पूर्वतयारी पूरा भइसक्दा राष्ट्रमा दोस्रो चरणको कोराना महामारीले आक्रान्त भयो । यस्तो अवस्थामा जनगणना गर्दा बास्तविक तथ्यांक संकलन हुन अप्ठेरो हुने भन्दै स्थगित गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब सुरु भयो । गत वैशाखमा स्थगित भएको जनगणना अहिले प्रारम्भ भएको हो । अतः जनगणनाका निम्ति तयार पारिएको प्रश्नावली लिएर देशभरि ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक र ३९ हजार गणकहरु घरदैलोमा पुगेका छन् । उनीहरूले झण्डैं ८० लाख घरपरिवारका मुलीलाई भेटेर प्रश्न सोध्नेछन् । यसरी देशका विभिन्न स्थानहरुमा परिचालित सुपरिवेक्षक तथा गणकहरुले सोध्ने प्रश्नमा घरको विवरण, घरमूलीको नाम, घरपरिवार, घरमा बसोबास भएको छ वा छैन, घर प्रयोगको किसिम, घर कति पुरानो, घरक्रम र परिवार सदस्यको संख्या, बैंक खाता, ऋण लिएको छ कि छैन, अनुदान पाए नपाएको, पशुपंक्षीको तथ्यांक, कृषि विवरणलगायत प्रश्नहरुको विवरण संकलन गर्ने सम्बन्धित निकायले बताएको छ । यसर्थ यो आसन्न जनगणना गणतान्त्रिक नेपालको दोस्रो तथा संघीय संरचना पछिको पहिलो हो ।
नेपालमापहिलो पटक वि.सं. १९६८ सालमा राष्ट्रिय जनगणना गरिएको थियो । यसरी नै प्रत्येक दश/दशवर्षको अन्तरालमा जनगणना हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा दोस्रो वि.सं. १९७७, तेस्रो १९८७, चौथों १९९८, पाँचौं २००९/११, छैटौं २०१८, सातौं २०२८, आठौं २०३८, नवौं २०४८, दशौं २०५८ र एघारौं २०६८ सालमा राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो । यसमा क्रमशः ५६३८७४९, ५५७३७८८, ५५३२५७४, ६२८३६४९, ८२५६६२५, ९४१२९९६, ११५५५९८३, १५०२२८३९, १८४९१०९७, २३१५१४२३ र २६४९४५०४ कुल नेपालको जनसंख्या रहेको थियो । यसको साथै हाल १२ औं राष्ट्रिय जनगणना लिने कार्य भइरहेको छ । सो तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकाय केन्द्री यतथ्यांक विभागले परिवर्तित प्रणालीलाई मध्यनजर गर्दै ७ प्रदेश र ८० जिल्ला जनगणना कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ, ३४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापनाका क्रममा छन् । यी कार्यालयहरूले जनगणनाका प्रश्नावली र संकलन गरिएका तथ्यांकहरूको सुरक्षा, अनुगमन, सुपरिवेक्षण लगायतका काम गर्छन् । यसको पूर्वतयारी, तथ्यांक संकलन, तथ्यांक प्रमाणीकरण, विश्लेषण र प्रचार प्रसार जनगणनाका मुख्य चरण हुन् । तसर्थ मुलुकमा हुने जनगणनाबाट संकलित तथ्यांकको बहुआयामिक महत्व छ । यसले देशवासीको यथार्थ मुहार त बताउँछ नै, राज्यका तीनै तहमा नीति–नियम र योजना निर्माणका लागि पनि दिशानिर्देश गर्नेछ । त्यहीभएर यसलाई सफल बनाउन सरकार र नागरिक दुवै जुट्नुपर्छ । यसमा खासगरीकन आफ्नो सरोकारलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको नीतिसँग जोड्ने यो अवसरको लाभ हरेक नागरिकले उठाउने वातावरण बनाउन सम्बद्ध निकायहरू दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ । जबकी जातजाति र भाषाबारे पनि वास्तविक तथ्यांक संकलनकानिम्ति गणकहरू त्यति नै सचेत र गम्भीर हुन आवश्यक छ । यसै क्रममा वि.सं. २०५८ सालको जनगणनामा १०१ जातजाति थिए भने ९२ भाषा, २०६८ माआइपुग्दा बढेर १२५ जातजाति र १२३ भाषाभए । हाम्रो देशमा जतिपनि जातजाति र भाषाभाषी छन्, तिनको यथार्थ चित्र जनगणनामा आउनुपर्छ । यस्तै अर्को ख्याल गर्नुपर्ने विषयहो । यो १५ दिनभित्रमा जनगणना लिने कार्य सम्पन्न हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने महत्वपूर्ण विषय वस्तु हो । यसमा विभिन्न तर्क वितर्क गर्ने ठाउँहरु रहेका छन् । यसमा भनिएको पनि छ प्रत्येक घरमा विस्तृत प्रश्नावली सोधिने जसमा ८० वटा प्रश्न छन् । यसरी काम र समयको अनुपातमा गणक–सुपरिवेक्षकको संख्या नपुग्न सक्छ । यसरी हतार–हतारमा तथ्यांक संकलनगर्दा प्रश्नहरू छुट्न सक्छन् । त्यसो भएमा संकलित तथ्यांकले देखाउने चित्र अपुरो हुने जोखिम हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा गणक तथा सुपरिवेक्षकहरूको संख्या तथा समयलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसको लागि समयमा यो अभियान प्रति गहिरो रुपमा सोचबिचार नगरे पछि आउँने तथ्यांक वास्तविक पनि नहोला भन्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत नहोला ।
समग्रमा भन्नुपर्दा बहुआयामिक महत्वको जनगणनालाई असाध्यै सावधानी र चुस्तताका साथ सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । यसरी जनगणनामा हुने सामान्य गल्ती कमजोरीले विकास योजना निर्माणमा कमि–कमजोरी हुने मात्र होइन, राष्ट्रिय संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्वमा समेत प्रभाव पर्न जान्छ । यसर्थ राष्ट्रिय जनगणनाको परिणामका आधारमा देशले आफ्ना विभिन्न नीतिहरू तय गर्छ । त्यसैले सकेसम्म बास्तविक तथ्यांक आओस्, कुनै पनि यथार्थताहरू नलुकून भन्ने तर्फ हदैसम्मको सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्छ । तर, मुलुकमा सधैँजसो हचुवा र गलत ढंगले जनगणना हुने गरेको छ । यस पटक त्यो अवस्था नदोहोेरियोस् भनेर राष्ट्रका अल्प संख्यक समुदाय, जाति तथा भाषीहरूले आवाज उठाएका छन् । यसको लागि हाल अघिल्लो जनगणनाको कमिकमजोरीलाई मध्यनजर गरी यस पटकको जनगणना सत्य तथ्य रुपमा तथ्यांक संकलन गर्न सकियोस् भनेर सकभर स्थानीय तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई गणक तथा सुपरिवेक्षकका रूपमा खटाइने गरिन्थ्यो, यसपालि भने स्थानीय भाषा–संस्कृतिको ज्ञान भएका सम्बन्धित स्थानीय तहका १२ कक्षा उत्तीर्ण युवावायुवतीहरू गणक र स्नातक उत्र्तीण गरेका व्यक्तिलाई सुपरिवेक्षक अनलाइन आवेदनका आधारमा छनोट भइरहेका छन् । यसरी आफ्नै गाउँठाउँका, भाषा–संस्कृति बुझेका गणकसामु उत्तरदाताले सहज महसुस गर्न सक्छन्, सजिलै खुल्न सक्छन् । यहिकारणहरुले गर्दा गणकहरू स्थानीय नभएकै कारण अघिल्ला जनगणनाहरूमा जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति लगायत अल्पसंख्यक समुदायका तथ्यांक छुटे भन्ने गुनासोलाई यसपालि सम्बोधन गर्न खोजिनु सकारात्मक रहेको छ । यसरी जनगणनाको महत्व विकास कार्यहरु देखि लिएर देशका नीति निर्माण कार्यहरु गर्न र निर्वाचनसँग समेत जोडिएको छ । यसरी संविधानको धारा ८४(२) अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनकालागि राजनीतिकदलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंमख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिमहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले जनगणनाले राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने हुँदा सही र स्वच्छ जनगणना अति जरुरी छ । यसको साथै जनगणनाको महत्व प्रतिनिधित्वसँगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पनि जनगणनाको आधारलाई व्यवस्थितगरिएको छ ।