सरकारले तीन महिनापछि राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणी (सचिव)मा बढुवा थालेको छ । लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिसँगै सचिवमा बढुवाका लागि कानुनी बाटो खुलेसँगै बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा निर्णय गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बढुवा निर्णयको पुष्टि गरे । गत चैत ११ गते आयोग पदाधिकारविहीन हुँदा बढुवा रोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासन सेवातर्फ गणेशप्रसाद पाण्डे र डा. दामोदर रेग्मी तथा इन्जिनियरिङतर्फ प्रमिला बज्राचार्य र कृषि तथा वन सेवातर्फ डा. कृष्णप्रसाद आचार्यलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहने सचिव बढुवा समितिको सोमबारको बैठकले रेग्मीलाई एकल उम्मेदवारका रुपमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो । निजामती सेवा ऐनअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन (८० प्रतिशत) का आधारमा हुने बढुवामा लगातार चारपटकसम्म एक सचिवका लागि तीन वरिष्ठ सहसचिव सिफारिस गरिन्छ भने पाँचौँपटक ज्येष्ठता (२० प्रतिशत)बाट एकजना मात्र ज्येष्ठ सहसचिवको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । उनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रशासन महाशाखा प्रमुख हुन् ।
बढुवा समितिको मंगलबारको बैठकले प्रशासनतर्फ नै पाण्डे, मधुसूदन बुर्लाकोटी र कृष्णहरि पुष्करको नाम सिफारिस गरेको थियो । जसमा पाण्डेले बाजी मारेका हुन् । बुधबारको बैठकले इन्जिनियरिङ सेवातर्फ बज्राचार्यसँगै सुशीलचन्द तिवारी र गोपालप्रसाद सिग्देल तथा कृषि तथा वन सेवातर्फ आचार्यसँगै निरू दाहाल र दीपक खरालको नाम सिफारिस भएको थियो । तीमध्ये बज्राचार्य र आचार्य सचिवमा बढुवा भएका हुन् ।
हाल राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (एक), कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय (एक), शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (एक), खानेपानी मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सचिवविहीन छ ।
यसैगरी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश पनि सचिवविहीन छन् । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका प्रशासकलाई नै प्रदेशमा प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिइन्छ ।