महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ सार्वजनिक भएको छ । तीनवटै तहका सरकार र तिनको मातहतमा रहेका सार्वजनिक निकाय तथा सङ्गठित संस्थाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरूजुको स्थिति, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन स्थिति तथा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारलगायतका विषय समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आजै उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो ।
महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरूजु रू सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख बराबर छ । अद्यावधिक बेरूजु गत वर्षकोभन्दा ९ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रू पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड गरी कूल रू १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड बराबर पुगेको हो । यसरी हालसम्मको कूल बेरूजु रू १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड नाँघेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै रू ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बराबर बेरूजु थपिएको छ ।
यो वर्ष सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको रू ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरूजुका अतिरिक्त रू ९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरूजु देखिएको छ । सोमध्ये तीन हजार ९३ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको रू ३१ खर्ब छ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षणबाट रू ४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् एक दशमलव ५४ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ ।
प्रदेशतर्फ एक हजार १६५ कार्यालयको रू तीन खर्ब आठ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट रू चार अर्ब २० करोड अर्थात् एक दशमलव ३६ प्रतिशत देखिएको छ ।