संसद विघटन सम्बन्धी मुद्धाको सुनुवाईको क्रममा बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र सरकारी पक्षबाट वकालत गरेका पूर्व महान्यायाधीवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलबिच चर्काचर्की भएको छ।
सरकार गठनका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७६ (२) र ७६ (५) को व्यवस्थालाई लिएर बहसमा चर्काचर्की भएको हो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तथा संसद विघटन खारेज गर्न मागसहित १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा पक्षबाट बहस गर्नेहरुले धारा ७६ (५) मा सांसदहरुलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरेका थिए।
बिहीबारको बहसको क्रममा खरेलले धारा ७६ (५) को व्यवस्था पनि दलका लागि रहेको बताए। प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘संविधानको धारा ७६ (२) र (५) के फरक छ? धारा ७६ (५) त दलका लागि नभइ सांसदका लागि रहेको र त्यसमा दलीय ह्वीप नलाग्ने बहस भइरहेको छ नि?’ भनेर प्रश्न गरे।
त्यसको जवाफमा अधिवक्ता खरेलले भने, ‘ब्याख्या जसरी पनि गर्न वा लैजान पाइन्छ। तर सो व्यवस्था पनि दलकै लागि हो, त्यस अनुसार सरकार बनाउँदा पनि दलीय समर्थन चाहिन्छ।’
जवाफमा अधिवक्ता खरेलले, ‘देउवाको दाबी बेठिक हो, त्यसमा पनि दलको समर्थन चाहिन्छ। उहाँले दाबी पेश गर्दा कांग्रेस र माओवादीको दलको निर्णय राख्नु भयो तर एमालेका केही सांसदहरुको समर्थन रहेको भन्दै दलको निर्णय राख्नु भएन। दलीय निर्णय नचाहिने हो भने कांग्रेस र माओवादीको राखेर एमालेको चाहिँ किन नराखेको? आफ्नो कमजोरी लुकाउन दलको समर्थन चाहिँदैन, केही सांसद मात्रै भए पुग्छ भनेर हुन्छ?’ भने।
’जवाफमा खरेलले धारा ७६ (५) देशलाई पटक/पटक चुनावमा जानबाट रोक्नका लागि दलहरुलाई पुनर्विचार गर्नका लागि अवसर दिन गरिएको प्रावधान रहेको बताए।
,‘कमि कमजोरी समीक्षा गरि एक पछि अर्को चुनावमा जाने अवस्था आउन नदिनका लागि दलहरुलाई अन्तिम पटक सोच्नका लागि गरिएको व्यवस्था हो।’ यस्तो अवस्थामा कमजोर पार्टीको नेताले दल फुटाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने अवस्था आउने र संविधानमा सो व्यवस्था नरहेको दाबी उनले गरे।