काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीले कर्जाको एक किस्ता तिर्न नसक्दैमा सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्न नपाउने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि प्रवाह भएको कर्जाको धितो लिलामीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा कर्जाको भाका नाघेको कम्तीमा ६ महिना हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
“एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाका नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत भई कम्तीमा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ,” राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।