कति छ बिमानस्थल बनाउँदा लिएको चिनियाँ ऋण ?

लेखक : शत्रुघन श्रेष्ठ
नेपाल सरकारले पोखरा अर्न्तराष्ट्रिय क्षेत्रीय बिमानस्थल निर्माण गर्ने क्रममा चीनको एक्जिम बैंकबाट रु. १३३८.७४ मिलियन (अर्ब) चिनियाँ युआन ऋण लिने सम्झौता गरेर पोखरा अर्न्तराष्ट्रिय क्षेत्रीय विभान स्थल निर्माण सम्पन्न गरी फाट्टफुट्ट रुपमा अर्न्तराष्ट्रिय जहाज उडान पनि शुरुआत गर्दै ल्याइयो तर यो क्षेत्रीय अर्न्तराष्ट्रिय बिमान स्थलबाट भारतीय उडान गर्न किन भारतीय जहाज उडान गर्न हिच्किचाइरहेको छ, त्यति मात्र नभै विभिन्न अर्न्तराष्ट्रिय उडानहरु पनि त्यति मात्रामा उडान हुन सकिरहेको छैन । नेपाल सरकारले चिनियाँ ऋण लिएर रु. २५ अर्ब ८८ करोड रु. लगानी गर्दै आइरहेको छ । वि.सं. २०७२ साल चैत्र ८ गते बिमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई वि.सं. २०७३ पुष २७ गतेबाट निर्माण कार्य थालनी गरेको थियो ।
त्यस्तै उक्त बिमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर वि.सं. २०७९ पुष १७ गते पोखरा पोखरा क्षेत्रीय अर्न्तराष्ट्रिय बिमान स्थलको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट उद्घाटन गरिएको थियो । तर जहाज उडाएर चीनबाट बिमानस्थल बनाउन लिएको अर्बौं रकम (ऋण) तिर्न सकिने अवस्था भने देखिंदैन । यसो त सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अर्न्तराष्ट्रिय बिमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नका लागि छुट तथा सहुलियतको सुविधा समेत दिएको छ । तर सहुलियतकै सुविधा दिए तापनि अहिलेकै स्थितिमा बिमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने सम्भावना न्यून छ । यसरी बिमानस्थल चलाएर ऋण तिर्न नसकिने र ऋणको भार थुप्रिंदै जाँदा झन् बर्वाद हुने संकेत देखेपछि अन्ततः नेपाल सरकारले बिमानस्थल बनाउँदा लिएको चिनिर्या ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिन आग्रह समेत गरेको छ । तर चीन सरकराको यसमा के कति ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न के कतिको सहानुभूति रहेको छ । त्यो भने नेपाल सरकारले पर्ख र हेरको अवस्था कुरिरहेको छ । यसरी नेपाल सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरी त्यसबाट आफूले के कत्तिको फाइदा लिन सकिन्छ (Return) र के कत्तिको जोखिममा पर्न जान्छ । त्यसको आँकलन गरेर मात्र कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारको योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ, नत्र भने पोखरा अर्न्तराष्ट्रिय बिमानस्थलकै जस्तो ऋण तिर्न नसकि थला परिन्छ भन्ने कुरालाई बिचार गर्नुपर्दछ । जस्तै : नेपाल सरकारले चीनको (बी.आर.आई) बेल्ट एण्डरोड इन्सेटीभ परियोजना ल्याउने जुन कुरा छ, त्यो स्वागत योग्य छ तर त्यसमा चीनियाँ ऋणमा होइन, अनुदानमा ल्याउन सकिएमा नेपाललाई निकै सहयोग पुग्न जाने हुन्छ । त्यसमा पनि ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । नेपाल सरकारले चाहे त्यो रसुवा केरुङ्गको रेल होस्, चाहे त्यो टोखा छहरे सुरुङ्ग मार्ग निर्माण कार्यकै योजना होस् । त्यसमा पनि ऋण होइन अनुदानमा ल्याउनु पर्छ । त्यसले नेपाल सरकारलाई र नेपाली जनतालाई हितकर हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु ।