चीनले नेपालको नयाँ संबिधानलाई पूर्णत: स्वागत गर्दै राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको कामना गर्दै आएको छ। पछिल्लो समयमा चीनकातर्फबाट नेपालको अर्थतन्त्रका लाागि सकारात्मक गतिबिधी भइराखेको देखिन्छ। चीनीया लगानीकर्ताबाट नेपालमा सिमेन्ट र पश्चिम सेति जलविद्युत आयोजनामा अहिलेसम्मकै ठूलो भनि आएका बैदेशीक लगानी अझ कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।
चीनले जी २० समुहको भएको नाताले चीनमा जी २० को बैठक पनि गर्दै आएको छ। ती समुह राष्ट्रकाबीचको व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रमा गरिने पहलका साथै व्यापार तथा लगानी प्रबद्र्धन र समन्वयमा सहयोग गर्दै आएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको लागी जी २० एक सशक्त र बलियो संयन्त्र संयन्त्र रहि आएको छ । क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्दै लानु पर्ने बताईएको छ। यस्तो जी २० को भेलामा विश्वका २० देशका करिब पाँच सय जना भेला हुने गरेको देखिन्छ।
चीनले बेलाबेलामा लागु हुने गरी अघिल्लो प्रस्ताव गरेको अमेरिकी वस्तुमा लगाईने कर बृद्धि योजना बेलाबेलामा स्थगित गर्ने गरेको छ। चीन र अमेरिका बीच जारी युुद्ध कोरोना २०१९ पछि पनि देखिदै आएको छ। चीन र अमेरिकाबीच जारी व्यापार युद्धमा महत्वपूर्ण प्रगति हँुर्दै गरेको घोषणा गरेसंग चीनले विभिन्न कदम चाल्दै आएको छ। चीनले अमेरिकाको केहि सामानको आयातमा ५–१० प्रतिशतको करबृद्धि गर्दै आएको योजना बेलाबेलामा स्थगित गर्दै आएको छ। कहिले त अमेरिकाको सामानमा चीनले कर राखी हाल्दछ। २०७६ मार्गतिर पहिलो चरणको व्यापार सम्झौताको एक हिस्साका रुपमा चीनीया उत्पादनहरुमा नयाँ कर बृद्धि गरेका थिए । चीनले अमेरिकासंग बिगतका एउटा सम्झौतामा सहमति भएको र त्यसमा कर बृद्धि स्थगित गर्ने र बौद्धिक सम्पति संरक्षण समावेश गरिने भएको थियो। यस्ता व्यापार सम्झौता त कहिले सहि गरिने कहिले नगरिने भएको देखिन्छ।
अमेरिकाले विद्यमान करका दरको अतिरिक्त अघिका करिब १ सय ६० अर्ब डलर बराबरका चीनीयाँ सामानमा १५ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने कडा भाषामा ब्यक्त गरिएको थियो। अमेरिकाको घोषणाको प्रतिउत्तरमा चीनले पनि अमेरिकी सवारी साधनका पार्टमा ५ प्रतिशत करबृद्धि गर्ने कडा आवाज दिएको थियो ।
चीन –अष्ट्रेलिया स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामार्फत द्धिपक्षीय व्यापार गर्न बेला–बेलामा व्यापारी वर्गको भ्रमण आदान–बढाउन सहयोग पुग्ने बताईन्छ। यी दुई देशबीच कृषि, व्यापार, वाणिज्य सेवा, स्वास्थ र उमेर सुरक्षा, आविष्कार, शिक्षा, पानी व्यवस्थापनमा सहरी दिगोपन , खाद्यसुरक्षा तथा पर्यटन गरी आठ वटा व्यापारीक प्रवाहका लागि रणनीति तय भएको देखिन्छ। चीन र अष्ट्रेलियाबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका कार्यान्वयनबाट भविष्यमा लगानी र अवसरको क्षेत्रमा ठूलो लाभ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
२०७२ साल जेठ १ गतेमा चीन र भारतले लिपुलेकलाई दुई देशबीचको व्यापारिक केन्द्र बनाउने भनी सम्झौता भएको थियो । यो क्षेत्र नेपालको भए पनि नेपाललाई जानकारी नदिई दुई ठूला देशबीच भएको सम्झौता अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरीत छ भनिदै आएको छ। नेपालको यो र अरु क्षेत्र पनि चीनले मीचेको भनि सरकारी निकायले पत्राचार गरेको भए पनि दुबै देशका उच्चस्तरका नेताहरु भेटघाट भएको बेला उठदैन् । चीनीयाँ पक्षबाट ३६ हेक्टर नेपाली भूभाग मिचिएको र त्यस्लाई व्यवस्थित नगरे त्यसमा तिब्बतीचीनियाँ सेना तैनाथी हुने भनि नेपालको सरकारी निकायले भन्दै आएको छ। तर दुबै देशले एकअर्काका भौगोलिक अखण्डता,स्वाधिनता र सार्वभौमसताप्रति सम्मान गर्दै अघि बढने भनिआएका छन् । २०७२ को भारतको नेपालप्रति नाकाबन्दी हुँदा चीनले नेपाललाई १४ लाख लिटर पेट्रोल अनुदान दिएको थियो। त्यसलगतै चीनबाट नेपालको मागको इन्धन ३३ प्रतिशत आयात गरिने प्रक्रिया अझ अगाडि बढेको छैन्।
चीन र नेपाल जोड्ने पुरानो नाका कोदारी–खासा २०७२ पछिको भूकम्पपछि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन् । बिगत केहि महिनादेखि नेपालमा कोराना बन्दाबन्दी सहज भएपछि केरुङ र खासासंग अब जोडिएको छ। बिचबिचमा बन्द हँुदै–खुल्दै आएको छ। सिगात्से देखि नेपालको लार्चामा बनाउने भनेको सुख्खा बन्दरगाहसम्म रेलको आवश्यक केरुङ–काठमाण्डौभन्दा आवश्यक बढी थियो। चीनले पनि चीनको क्षेत्रबाट सोझै लार्चाको सुख्खा बन्दरगाहमा सामान कार्गो ल्याई भन्सार प्रक्रिया पुराउन पर्ने मनसाय राखेको थियो। केरुङदेखि रसुवाको टिमुरेसम्म पनि रेलको आवश्यक थियो। चीनको स्वसाशीत क्षेत्र तिब्बतसंग नेपालका १५ जिल्लाको सिमाना जोडिएको छ। ती हरेक जिल्लाबाट चीनतर्फ कुनै न कुनै खालका सडक मार्ग छ। त्यसमध्ये चीनको पछिल्लो समय रसुवागढी र तातोपानीसंगै हिल्सा, कोरला, ओलाङचुङ गोलालगायत नाकालाई व्यवस्थित गर्ने भनी बताईदै आएको छ। चीनले रसुवागढी नाकालाई मात्र बढी प्राथमिकता दिदै आएको छ। सायद ओबीआई अन्तर्गत यसो भनेको हो की? रसुवागढी नाकागढी नाकाबाट २०७२ पौष पछि नै चीनीया पर्यटकहरु आउने गरिसकेका छन्। चीनले आफ्नो क्षेत्रमा सडक सञ्जाल जोडेपछि रसुवागढी नाकाबाट चीनीया पर्यटक आउने गरेका हुन्। रसुवागढी नाका पनि कहिले खुल्ने कहिले बन्द हुने रहदै आएको छ।
नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक कारोबार चीनीया युआनमै हुने भनिएको थियो । यस अघि यस्ता कारोबार डलरमै गर्न पर्ने अवस्था थियो। चीनमै रहेका नेपाली बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न र एलसीमार्फत युआनमै सिधै भुक्तानी गर्न सकिने भनिएको थियो। यो कतिको संचालनमा छ। स्थानीय मुद्रामा लेनदेन गर्न सकिने भएपछि यसले अबैध हुन्डीलाई निरुत्साहित पार्ने भनिएको थियो। दुबै देशका नाकाहरुमा हुने गरेका व्यापारमा नेपाली मुद्रा पनि भुक्तानी स्विकार गरिदै आएको छ। पछिल्लो सम्झौताले दुबै देशबीच मुद्रा सटहीमा पनि सहज बनाएको बताईन्छ।
चीन र नेपालबिचको २०७३ जेठमा भएको पारबहन र यातायात संझौताले चीनको ३ सुख्खाबन्दरगाह र ४ समुन्द्री बन्दरगाह नेपालले उपभोग गर्न पाउने स्वरुपमै चीनको रेल सिगात्सेसम्म नेपालको सामान ढुवानी प्रयोगमा आईसकेको छ । अब कोलकाटा बन्दरगाहबाट २५ दिनमा नेपालमा आउने रहेकोमा अब चीनको रेलबाट १५ दिनमै नेपालमा परिक्षणजस्तैका सामान ढुवानीका रुपमा प्रयोग भईसकेको छ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायव कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। )