जेष्ठ ६, काठमाडौं । सर्वो अदालतले लकडाउन अवधिमा कर नलिन तथा ढिला बुझाएकोमा जरिवाना नतिराउन आदेश दिएको छ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसमेतले दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्चको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । साथै, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश दिन नपर्ने कारण भएमा १५ दिनभित्र कारण देखाउनसमेत सरकारलाई भनिएको छ ।
‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अविवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू, नगराउनू,’ अर्थ मन्त्रालयसहितलाई दिइएको आदेशमा छ, ‘बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’ कोभिड–१९ को महामारीका कारण असाधारण परिस्थिति सिर्जना भएकाले आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर परेको इजलासको ठहर छ ।
गत वर्ष पनि अधिकारीसहितले हालेको रिटमाथि सर्वोच्चले यही आशयको आदेश दिएको थियो ।