टपटेन खबरको प्रधानसम्पदकीय डेक्सबाट
सरकारले एकातिर पूँजीगत खर्च समयमै गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर समृद्धिको ध्वाँस दिन पनि छोडेको छैन । हाम्रो मुलुकमा सबैभन्दा वढी समृद्धिको भाषण कोही गर्छ भने हाम्रा प्रधानमन्त्री हुन । तर यिनै प्रधानमन्त्रीको पालमा समयमै वजेट खर्च हुन सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन वजेट घोषणा गर्दा छुट्याइएको पूँजीगत वजेट उनको कार्यकालमा हरेक वर्ष वजेट समीक्षा मार्फत घटाइएको छ । छुट्याइएको पुँजीगत वजेटमा पनि संरचनागत भ्रष्टाचार गरेर कमजोर बनाइएको छ । समृद्धिको वाघक कमजोर पुँजीगत खर्च हो । पुँजीगत खर्च र समृद्धि एक आपसका परिपुरक हुन् । तर हाम्रा प्रधानमन्त्री कमजोर पुँजीगत खर्चको पाङ्ग्रामाथि समृद्धिको यात्रा गर्न खोजेको छन् ।
मुलुकलाई सुखी बनाउने र समृद्ध बनाउने कुरामा कसैको दुइमत छैन । तर जनतालाई झुक्याउने यसको प्रयोग गर्नु विलकुल गलत हो ।मुलुकलाई सुखी र समृद्ध बनाउने कुरा एक दुइ वर्षमा मात्र संभव हुँदैन, यो पनि सत्य हो तर समृद्धिको दिशामा सरकार उन्मुख छ कि छैन त्यो महत्वपूर्ण कुरो हो । ओली सरकारले नेतृत्व सम्हालेदेखि नै विकासको बाघक असारे रोगको पुनरावृति नहुने घोषणा गरेका थिए । तर यो रोग पहिलाभन्दा झन बढेर गएको छ । यो रोगको कहिले र कसरी अन्त्य हुने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । पुँजीगत खर्चको विषयलाई लिएर कोरोना सरकारको लागि अब गज्जबको वाहना भएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर चल्दै गर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पहिलो दश महिनामा आधापनि खर्च गर्न सकेको छैन सरकारले । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा १ खर्ब ७५ अर्ब ७७ करोड ७ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । जबकी सरकारको लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख थियो । सरकारले यस अवधिमा अर्थात १० महिनामा जम्मा ३५ दशमलब ६४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । वैशाख महिनाको मात्र लक्ष्यको ५.६८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
कमजोर पुँजीगत खर्चले यो वर्ष पनि आर्थिक वृद्धि र पुँजी वृद्धि प्रभावित हुने प्रष्ट देखिन्छ । खासगरी यो वर्ष सम्मन हुने भनिएका राष्ट्रिय गौरबका आयोजना समेत कोरोना महामारीका कारण पछाडि धकेलिएर सँगै विकास प्रभावित बनेको हो । सरकार अन्य वर्ष भन्दा पनि वजेट कार्यान्वयन गर्न असफल देखिएको छ । यसवर्ष कुल वजेट खर्च ५५ दशमलब ९३ प्रतिशत भएको छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको वजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । वैशाखसम्म ८ खर्ब २४ अर्ब बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा चालु खर्च लक्ष्यको ६६.४१ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । चालू खर्चभित्र स्थानिय तह र प्रदेशमा जाने अनुदान समेत पर्छ ।
पुँजीगत खर्चमा मात्र नभएर चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा पनि सरकार असफल देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा लक्ष्यको ७५.२२ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले यस वर्ष १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर १० महिनामा सरकारले कर राजस्व ७ खर्ब ९ अर्ब ६१ करोड तथा गैरकर राजस्व ५१ अर्ब ३८ करोड जम्मा गरेर ७ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
विगत १०÷१२ वर्ष देखि पुँजीगत खर्च असाध्यै ठुलो समस्याको रुपमा आएको छ । आर्थिक वृद्धिलाई गतिदिने महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो पूँजीगत खर्च । त्यतिमात्र होइन पूर्वाधार निर्माणलाई आधार प्रदान गर्ने तथा आर्थिक रुपान्तरणको मार्ग प्रशस्त हुने पनि पूँजीगत खर्चबाटै हो । पुँजीगत खर्चको ग्राफ निराशाजनक बनिहरको छ । जसको कारण दिर्घकालसम्म नै नकारात्मक प्रभाव वेर्होनु पर्ने निश्चित छ । विगत केहि वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुन १÷२ महिना बाँकी हुँदा २५–३५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको देखिएको छ । बाँकी रकम १–२ महिना भित्र हतार हतारमा खर्च हुन्छ । कति खर्च त कागजमै मात्र हुन्छ भने कति रकम त्यसै फ्रिज हुने गरेका छन् । गरिएका खर्चमा सरकार र कर्मचारी मिलेर भ्रष्टाचार गर्छन । छोटो समयमा गरिएको कामको पनि त्यति प्रभावकारी हुँदैनन् सरकार विकास खर्च गर्नमा पूर्ण असफल भएको छ ।अनि कसरी हुन्छ, देशको विकास ?
सरकारको ध्यान कसरी सत्तामा टिकिरहने भएको कारणले विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको जोकोहिले पनि बताउँछन् । नेपालले सन् २०२२ सम्मा अति कम विकसित देशको सूचिबाट बिकशील राष्ट्रमा पुग्न सरकारका मन्त्रीहरुले वारम्बार वैदेशिक सहयोग बढाउन आग्रह गरेपनि अहिले आएकै वैदेशिक सहयोगको ठुलो रकम उपयोग हुन सकेको छैन । गरिब नेपाली जनतको नाममा आएको वैदेशिक सहयोग खर्च गर्नु नसक्नु कति लाजमर्दो कुरा हो । आजको नेपाल भनेको विकासको लक्ष्यमा अनवरत अघि वढीरहेको भारत र चीनको छिमेकी हो । हामी सँगै स्वतन्त्रता प्राप्त गरेर विकासका लागि होमिएका भारत र चीन आज विश्व बजारका नायक भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एकातिर क्रान्तिको स्वाङ गरेका छन् भने अर्कोतिर समृद्धिको चटक देखाउन खोजेको छन ।
बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल देखिनुको प्रमुख कारण सरकार आफै इमान्दार तरिकाले नलाग्नुले हो । सरकारका मन्त्रीहरु नै आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने भन्दा कताबाट भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ, कताबाट कमिशन खान सकिन्छ त्यसमा केन्द्रित छन् । राम्रा मान्छेलाई आयोजनाका ठेक्का दिने भन्दा हाम्रा मान्छेलाई भन्ने परिपाटीले बजेट कार्यान्वयनमा असफलता भएको हो । सरकारले बनाउने नीतिहरु स्वाधीन अर्थतन्त्रमा आधारित नभएर दलाल पूँजीवादी अर्थ नीतिले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । कुनै आयोजनाालई बजेट दिँदा या छनौट गर्दा कुनै योजना बनाइँदैन । परियोजनको आधार तयार नपारी रकम छुट्याउने प्रचलन छ । त्यति मात्र होइन । नीतिगत तथा प्रक्रियागत झन्झटहरु प्रर्याप्त छन् । यस्ता विषयलाई कसरी सरलीकृत बनाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान गएको छैन । अनि कसरी हुन्छ, मुलुकको समृद्धि ?