नन्दलाल खरेल
मुलुक कोरोनाको दोस्रो लहरको भयानक चपेटमा परेको छ । यसले मानव स्वास्थ्यमा मात्र गंभीर असर पारेको छैन । अर्थतन्त्रका वहुआयमिक अवयवहरुमा समेत असर पारेको छ । यो महामारीले कृषि उत्पादन, औद्योगीक उत्पादन, आयात निर्यात, पर्यटन, यातायात, बैक तथा वित्तीय, पुँजी बजार आदि विभिन्न क्षेत्रमा गंभीर असर पारेको छ । जसको कारण रोजगारीका अवसरहरु गुमेका छन् । मानिसहरु वेरोजगार भएका छन् । त्यसले गर्दा रेमिट्यान्समा समेत असर परेको छ । सरकारले यी सबै विषयहरुलाई गंभिरताका साथ समस्याको हल गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । त्यसकारण आगामी वजेट तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले संवोधन नगर्ने हो भने थप जटीलताहरु उत्पन्न भई राज्य नै असफलता तर्फ नजाला भन्न सकिन्न । यसतर्फ सरकार तथा निजी क्षेत्र एक आपसमा हाते मालो गरी अघि बढ्न जरुरी छ । यो आलेख वर्तमान आर्थिक पहिदृश्य कस्तो छ, आगामी बजेटका प्राथमिकताहरु क्े के हुनु पर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गरिनेछ । पहिलो चरणको अर्थात कोभिड १९ को महामारी अलि सुस्ताएर आर्थिक कृयाकलापले केहि गति दिँदै गर्दा सरकार सत्ता संघर्ष र पार्टीको आन्तरिक किचोलोले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो वहुमत रहेको प्रतिनिधि सभालाई विघट्न गरे । यसबाट राजनीतिक अन्तरविरोध उत्कर्षमा पुग्यो । सरकारको ध्यान अर्थमन्त्रालाई कसरी सुदृद बनाउने भन्दा पनि कसरी सत्ता जोगाउने मै केन्द्रित रह्यो । आफ्नै पार्टी भित्र पक्ष विपक्षमा अदालत ,षड्यन्त्र, जाल झेल, तिकंडम र नाराजुलुसकै विचमा महामारीको दोस्रो लहर भित्रियो । अघिल्लो आवका चार महिना र चालु आवका आठ महिना गरी पुरै एक वर्ष सवैजसो आर्थिक कारोवार प्रभावित भए । क्षेत्रगत रुपमा अर्थतन्त्रका विभिन्न अबयव अर्थात परिसूचकहरुलाई निम्न वुँदामा यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
आयात–निर्यातः
कोरोनाको कहरले आयात निर्यातमा पनि केहि असर परेको छ । आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुन गई निर्यात वढेको छ । नौ महिनामा ११ खर्ब ११ अर्बको आयात हुँदा निर्यात ९४ अर्बको मात्र भएको छ । जसले गर्दा व्यापार घाटा उच्च रहेको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी नौ महिनाको प्रतिवेदन अनुसार कुल वस्तु व्यापारघाटा १२ दशमलब ५ प्रतिशतले १० खर्ब १६ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो व्यापार घाटा आठ दशमलब नौ प्रतिशतले घटेको थियो । चालू आवको नौ महिनामा कुल वस्तु आयात १३ दशमलब एक प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ११ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात सात दशमलब पाँच प्रतिशतले घटेको थियो । सरकारले कृषि क्षेत्र र औद्योगिक उत्पादनमा ध्यान नदिने हो भने व्यापार घाटा अझ उच्च हुन गई अर्थतन्त्रमा थप चुनौति हुन्छ । तसर्थ आगामी ०७८÷७९ को वजेटमा यसलाई प्राथमिकतामा राखेर वजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
रोजगार र रेमिट्यान्सः
पटक पटकको कोरोना नियन्त्रण गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले रोजगार र रेमिट्यान्समा समेत गम्भीर असर परेको छ । बैशिक महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिडले त झन हाम्रो जस्ता अल्पविकसित देशलाई थप चुनौती थपिएको छ । सरकारको गलत आर्थिक नीति अर्थात दलाल पुँजीवादका कारण युवाहरु कामको खोजिमा विदेश पलायन भएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मुलुकमा ७५३ वटै स्थानिय तहबाट संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा १७ लाख वेरोजगार छन् । यो संख्या मुलुकको कुल श्रम शक्तिको २१ दशमलब ५४ प्रतिशत हो । कोरोना महामारीले लाखौ युवा वैदेशिक रोजगारीबाट रोजगारी गुमाएर झण्डै १५ लाख नेपाली युवा घर फर्केका छन् । यसले झनै वेरोजगारको समस्या थपिदिएको छ । यो मुख्य चुनौति बनेको छ । रेमिट्यान्सलाई स्थायी अर्थतन्त्रको स्रोत बनाउनु हुँदैन । नेपालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिना ७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा वढी रेमिट्यान्स रकम भित्राएको छ । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट संसारका धेरै मुलुकमा फैलियो भने युवाले पठाउने रेमिट्यान्स रकममा ठुलो धक्का लाग्ने प्रवल संभावना छ । तसर्थ सरकारले युवा रोजगारीको नयाँ अवसरको लागि तत्काल कृषि र आन्तरिक पर्यटनमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । कृषिमा युवाको आकर्षण वढाउन व्यवसायिक कृषिमा जोड दिन आवश्यक छ । सरकारले वजेट विनियोजन गर्दा यो क्षेत्रमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
कमजोर पुँजीगत खर्च ः
कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चमा समेत नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पहिलो दश महिनामा आधापनि खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले महालेखा नियन्त्रणकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा १ खर्ब ७५ अर्ब ७७ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जवकी सरकारले लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख थियो । सरकारले यस अवधिमा अर्धात १० महिनामा जम्मा ३५ दशमलब ६४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । कमजोर पुँजीगत खर्चले यो वर्ष पनि आर्थिक वृद्धि र पुँजी वृद्धि प्रभावित हुने संकेत गरेको छ । खासगरी यो वर्ष सम्पन्न हुने भनिएका राष्ट्रिय गौरबका आयोजना समेत कोरोना महामारीका कारण पछाडि धकेलिए सँगै विकास प्रभावित वनेको हो । आगामी वर्षमा वजेट कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
चालू खाता घाटामाः
चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो नौ महिनामा चालू खाता दुई खर्ब सात अर्ब ४१ करोड रुपैयाले घाटा देखिएको छ । राष्ट्र वैकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता १ खर्ब २६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । आयात भन्दा निर्यात कमजोर भएको र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि उल्लेख्य सुधार नहुँदा चालू खाता घाटामा भएको हो ।
जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान कमजोरः
कोरोनाको कारणले कृषि क्षेत्रमा आंशिक असर परेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा क्रमश घट्दै गई २०७७÷७८ मा २५.८३ प्रतिशत छ । जवकी दुई तिहाई जनसंख्या कृषिमा आवद्ध छन् । कृषि क्षेत्रमा परम्परागत प्रविधि र प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरी आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट कम लागतमा अधिक उत्पादन बढाउन जमिनको खण्डीकरण देखि सामूहिक , करार वा सहकारी खेतीको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यवसायिक बनाउन कृषि र सिचाई क्षेत्र प्रयाप्त वजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । कृषि व्यवसाय सुरु गर्ने युवाहरुलाई सिपका आधारमा व्यवसायी कर्जा उपलब्ध गराउने, कर्जाको व्याज मिनाहा गर्ने कृषिमा अनुसन्धान गर्न चाहने युवालाई अध्ययन र अनुसन्धान रकम उपलब्ध गराउने गर्दा कृषि , व्यवसायमा युवाको आकर्षण वढ्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
बढदो गरिबीः
कोरोनाका विभिन्न लहर र स्वरुप सँगै गरिबको तथ्यांक वढ्दै गएको छ । प्रायः देशहरु लकडाउन र निषेधाज्ञाको दुव्यक्रममा उद्योग कलकारखाना लगाउतका क्षेत्रहरु ठप्प छन् । उत्पादन र सोसँग सम्बन्धीत गतिविधि सबै वन्द छन् । यो महामारीका कारण ज्यालदारी गर्ने, करारमा काम गर्ने, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने र सानो तिनो व्यवसाय गर्नेले आम्दानी गुमाएका छन् । ठूला व्यवसाय तथा उद्योगीको उत्पादन तथा नाफा घटेको छ । सरकारले घोषणा गरेको गरिबी १८.७ प्रतिशत तथ्यांक महामारीले संख्या र प्रतिशत वृद्धि गराएको छ । यसले १५ औं योजनाको अवधिभित्र गरिवीको प्रतिशत ९.५ मा झार्ने लक्ष्य हास्यास्पद बनेको छ । यो महामारीको वि.सं२१०० सम्ममा समुन्नत मुलुकको स्तरमा पुग्ने सोचमा नै गम्भीर धक्का दिएको छ । निषेधाज्ञाको अवधिमा कालोबजारी र मूल्य वृद्धिले प्रश्रय पाइरहेको छ । भ्रष्टाचारको व्यारोमिटर उत्कर्षमा पु¥याएको छ । पेसा, व्यवसायी ,व्यापार, उद्योग , कलकारखाना, शैक्षिक, पर्यटन ,उत्पादन क्षेत्रहरु ठप्प भएको हुँदा देशको अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ ।
यातायात क्षेत्र धराशायीः
कोभिड १९ का कारण ठूलो रोजगारीको क्षेत्र रहेको यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । ११ लाख मजदुर यो क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिएको ले करिब ४० लाखको रोजीरोटी खोसिएको छ । मुलुकमा ४ लाख भन्दा बढी सार्वजनिक यातायात भएको अनुमान छ । उनीहरुले वैकको सावा तथा व्याजको किस्ता तिर्न नसकेर आत्म हत्या गर्नु पर्ने अवस्था आएको कुरा बताएका छन् । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा यो क्षेत्रलाई सरकारले महत्व दिन सकेको छैन ।
महामारीमा मौलाएको पुँजीबजारः
महामारीमा अन्य क्षेत्रहरु संकटग्रस्त वन्दै जादा पुँजी बजारले भने नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । कोरोना महामारी र राजनीतिक संकटको समयमा त्यसको प्रभाव शेयर लगानी कर्ताको मनोविज्ञानमा बजारमा प्रकट हुनेमा यस पटक त्यस्तो देखिएको छैन । यस्तो परिस्थितिमा पनि शेयर बजार उचाइतिर लम्किनेक्रम जारी छ । शेयर बजार बढ्नुमा विगत केहि वर्षयता यो क्षेत्रमा भित्रिएको प्रविधि अहिले प्रमुख औजार हो । अहिले लगानीकर्ताले अनलाईबाटै शेयर किनवेच गर्न सक्ने भएका छन् । विगतजस्तै शेयर दलालको कार्यलयमै धाउनु पर्ने अवस्था भएको भए वन्दावन्दी र निषेधाज्ञामा शेयर कारोवार सम्भव हुने थिएन । सरकारले घरजग्गाको कारोवारलाई नियन्त्रणको नीति लिएकोले पनि शेयरबजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो ।
उद्योग व्यवसाय पुन प्रभावितः
कोरोना १९ को महामारीबाट सुधार हुन लागेको अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित हुन सक्ने नेपाल राष्ट्रवैकले प्रक्षेपण गरेको छ । हालै सार्वजनिक भएको पछिल्लो सवैक्षण नतिजाले २०७७ असारको तुलनामा २०७८ वैशाख १४ सम्मको करीब औषत ८१ दशमलब २ प्रतिशत उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन आएकोले उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ । तर निषेधाज्ञा र कोरोना संक्रमण वढ्दै जाँदा उद्योगहरु पुनः प्रभावित हुने सक्ने राष्ट्र बैकको आकलन छ । यसैले कोभिड १९ को संक्रमण रोक्दै यथासम्भव आर्थिक गतिविधि चलायनमान बनाउनु पर्ने देखिएको छ ।
सरकारले अघिल्लो वर्ष २०७७÷७८ को वजेटमा महामारी नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिए पनि सरकारले त्यो कार्यान्वयन गर्न पट्टी लागेन वरु उल्टै वित्तीय स्रोत समेत नजुटेका विकासे आयोजनाको शिलान्यास मा केन्द्रित देखियो । त्यतिमात्र होइन कामै नसकिएका परियोजनाको उद्घाटनमा वढी केन्द्रित देखियो । कोरोना महामारीको दोस्रो भेरियन्टको नजिकमा आएर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी वैठक सभा, उद्घाटन र शिलान्यास समारोहमा अत्याधिक समय खर्चिए । फागुनमा मात्र ४ खर्ब बराबरका विकासे आयोजना शिलान्यास गरे । पछिल्लो समयमा ७÷८ महिनामा मात्र सम्पन्न हुने धरहराको समेत उद्घाटन गरे । यी आकाडाहरुले सरकारको ध्यान महामारीतर्फ थिएन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उनको ध्यान अबको चुनावमा आफुलाई विकासप्रेमी थियो भन्ने कुराबाट अघि बढाउन चाहन्छन् ।
अन्त्यमा हरेक वर्ष वजेटको आकार वढाइरहेको छ । तर, वजेट समीक्षा मार्फत हरेक वर्ष वजेटको वास्तविक आकार घटाइन्छ । त्यसकारण यस वर्ष वास्तविक आकारको वजेट ल्याउनु पर्छ । कार्यान्वयन हुने वजेट मात्र घोषणा गर्नु पर्छ । मुलुकका धेरै जिल्लाहरुमा निषेधाक्षा लागु भएको हुँदा दोस्रो लहरको कोरोनाको कारणले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुमा समेत गम्भीर असर पारेका नाङ्ले पसलेदेखि डिपार्टमेन्ट स्टोर, चिया पसलदेखि पाँचतारे होटल, मःम पसलदेखि किराना व्यापारी सबै यसैमा पर्छन । अधिकांश व्यापार तथा व्यवसाय अहिले ठप्प छ । त्यतिमात्र होइन आयात निर्यातमा पनि गंभीर असर परेको छ । यसतर्फ आगामी वजेटमा केहि संवोधन हुने खालेको नीति वनाउन जरुरी छ ।