सरकारले जेठ १५ गते वजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । जेठ १५ गते वजेट नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिन सर्वाेच्चमा बहसका क्रममा उक्त अपिल गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिटमा बहसका क्रममा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले पपुलिस्ट बजेट ल्याउन सक्ने भएकाले अदालतले बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
संसद नभएको बेला मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिनेछीन् । इलेक्सन घोषणा गरेर बजेट ल्याउँदा पपुलिस्ट बजेट ल्याउने प्रबल सम्भावना छ । चन्दादाता, व्यापारीलाई कर छुट र फाइदा हुनेगरी ल्याउने सम्भावना छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको समूह पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चले सरकारलाई अहिलेको अवस्थामा अन्तरिम बजेट ल्याउन सुझाब दिएको छ । हाल बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसवेला पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले जनाएका छन् ।