राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुले अध्यादेशबाट मुलुक संचालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै बजेट ल्याउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुले बिहीबार एक संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका ९ जना पूर्व उपाध्यक्षहरुले अप्रत्याशित ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिएको भन्दै संसद नभएपछि बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट जारी गर्न नहुने बताएका छन् ।
उनीहरुले आम सरोकारवालाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती पूर्णबजेट ल्याउने, त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने, अत्याधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने र यस्तो कदमले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने हुँदा यस विषयमा गम्भीर हुन विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरेका छन् ।
