काठमाडौं: संघीय प्रनिनिधिसभामा मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पछिल्लो सरकारले ल्याएको श्वेतपत्रको खण्डन गरेका छन्।
२०७४ चैतमा तत्कालीन सरकारद्वारा जारी श्वेतपत्रमा उक्त आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष ४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख भएको जनकारी गराउँदै उनले उक्त घाटादरमा सुधार हुनुको साटो विस्तारै घाटा दर बढ्दै गएको बताए।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब १६ अर्ब घाटा पुगेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा बचत हुने भनिएको ७३ अर्बमध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा न्यूनीकरणमा लगाउँदा पनि कोष १ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने तथ्य शर्माले प्रस्तुत गरेका छन्।
‘बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक तवरबाट बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको छ,’ शर्माले भने।
गत आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को असार मसान्तमा कुल खर्चको २२.२३ प्रतिशत थियो भने अघिल्लो आर्थिक बर्षमा कुल खर्चको दर २७.७४ प्रतिशत थियो।
विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको अवस्थामा बर्सेनि बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितताका लागि सहमति दिइएको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उदाहरणका लागि सडक पूर्वाधारतर्फ झण्डै ३ खर्बको र रेल पूर्वाधारतर्फ ५७ अर्बको बिनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
गत आर्थिक बर्ष २०७७।७८ मा १५ खर्ब ४० अर्ब(कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६.१ प्रतिशत) रुपैयाँको विभिन्न वस्तु आयात भएको थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा ९ खर्ब ९० अर्ब(कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२.२ प्रतिशत) वस्तु आयात भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा आयातमा पुँजीगत अंश १४.८ र औद्योगिक वस्तुको अंश ३७.२ प्रतिशत हिस्सा थियो।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण उपभोग तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा गत् आर्थिक बर्ष २०७६।७७ मा आयात दरमा उल्लेख्य गिरावट आउँदा शोधान्तर स्थिति २ खर्ब ८२ अर्बले बचतमा पुगेको थियो।
तर, गत आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा आयात दरमा आएको उच्चता र सेवा क्षेत्रको संकुचनका कारण उक्त वर्षको ११ महिनामा शोधान्तरस्थिति १५ अर्ब १५ करोडले घाटामा पुगेको छ।
पछिल्लो वर्षहरूमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मुद्रास्फीति दर सीमाभित्रै रहे पनि पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गरेको सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण नेपालको समग्र मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिम उत्पन्न भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात ९३.४ प्रतिशत र बचत अनुपात ६.६ प्रतिशत रहने सरकारको अनुमान छ।
श्वेतपत्रको पुर्णपाठ