वासिङ्टन डीसी । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई सेनामा ट्रान्सजेन्डरहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अनुमति दिएको छ । यद्यपि, कानुनी चुनौतीहरू कायमै रहनेछन् । यस नीति अनुसार, ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूले सेनामा सेवा गर्न सक्दैनन् र पहिले नै सेनामा रहेकाहरूलाई निष्कासन गर्न सकिनेछ ।
नीतिमाथिको विवादमा अदालतले मंगलबार फैसला सुनाएको थियो । अदालतका तीन न्यायाधीशले यो नीति बन्द गर्नुपर्छ भनेका थिए, तर बाँकी न्यायाधीशहरूले यसलाई लागू रहन दिए ।
ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई समर्थन गर्ने एलजीबीटीक्यूप्लस अधिकार समूह, ल्याम्ब्डा लिगले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई निराशाजनक भनेको छ । यो निर्णय सेनाको आवश्यकतामा नभई पूर्वाग्रहमा आधारित भएको समूहको भनाइ छ ।
जनवरीमा पुनः निर्वाचित भएपछि ट्रम्पले ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूको अधिकारलाई प्रतिबन्धित गर्न धेरै कदम चालेका थिए । रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले एक कार्यकारी आदेश जारी गर्दै ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूको पहिचान सैन्य अनुशासन र अखण्डतासँग असंगत रहेको र यसले सेनाको तयारीलाई हानि पुर्याउने दाबी गरेका थिए ।
त्यसपछि, रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथले सैन्य सेवाहरूलाई सेनाबाट ट्रान्सजेन्डर सेनालाई कसरी हटाउने भनेर निर्णय गर्न ३० दिनको समय दिँदै आदेश जारी गरेका थिए । ‘अब डीओडीमा कुनै ट्रान्स व्यक्ति रहने छैन,’सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि हेगसेथले मंगलबार माइक्रो ब्लगिङ वेबसाइट एक्समा एउटा पोस्टमा लेखेका थिए ।
मंगलबार न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ गरेको मुद्दामा, वाशिंगटनको टाकोमास्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बेन्जामिन सेटलले लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका सात ट्रान्सजेन्डर सैन्य सदस्यहरूको पक्षमा फैसला सुनाए ।
नीतिले उनीहरूमाथि भेदभाव गरेको अनि उनीहरूको करियर र प्रतिष्ठालाई हानि पुर्याएको उनले अदालतमा भनेका थिए । मुद्दा दायर गरेका सातजना मध्ये एक, एमिली शिलिङ २० वर्षदेखि नौसेनामा छिन् । उनी इराक र अफगानिस्तानको मिसनमा पनि सहभागी भइसकेकी थिइन् ।