डा.सुमनकुमार रेग्मी
त्रिपक्षीय सम्बन्धका पक्ष
२०७३ साल जेठतिरको कुरो हो सुस्ता र कालापानीलगायत सीमा विवाद सकेसम्म छिटो हल गर्न नेपाल—भारत उच्चस्तरीय संवाद भएको थियो । त्यस लगतै दुई देशको वाउन्ड्री ग्रुपको बैठक दिल्लीमा बस्ने भनिएको थियो। त्यस लगतै फेरी सुस्ता र कालापानीको विवाद हल गर्न नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय बैठक गर्न तयारीमा भएको भनियो। त्यस अगाडि दुई प्राविधिक समिति, सर्वे अफिसियल समिति र फिल्ड सर्वे टिमको बैठक बस्ने भनिएको थियो। २०७१ साउन १ मा वर्किङ ग्रुपको पहिलो बैठक काठमाण्डौमा बसेको थियो। उतm बैठकले सर्भे अफिसियल समिति र फिल्ड सर्भे टिम गठन गरिएको थियो।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०७१ साउनमा नेपालको भ्रमण गरेपछि अन्य क्षेत्रमा जस्तै सीमा विवादसम्बन्धी वार्तामा केही प्रगति देखिएको थियो। २०६४ साल देखि २०७३ सालसम्म सीमासम्बन्धी दुई पक्षीय वार्ता ठप्प थियो। फेरी २०७३ देखि २०७५ सम्म पनि यस्तो वार्ता भएको देखिदैन्। सुस्ता र कालापानीको विषयमा भने पाँच बर्ष अर्थात २०७१ –२०७५ सम्म पनि कुनै प्रगति भएको देखिदै्रन्। भारतले सीमासम्बन्धी ९८ प्रतिशत सीमा विवाद हल भएको बताउँदै आएको छ। तर नेपाली पक्षले सबै एक पटक हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ। यसरी नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन तथा अनुगमन कार्य नियमित भएको देखिदैन् । वास्तवमा यस्तो कार्य त नेपालको पन्च तथा त्रिबर्षीय अझ दिर्घकालीन योजनामा पहिले देखिनै उल्लेखित हुँदै कार्यान्वयन हँुदै आउनु पर्दथ्यो । यस्तो हुन सकेन । यस्तो भएको खण्डमा पहिले नै सीमा कार्य सम्पन्न हुन्थयो वा यस सीमा कार्यमा नियमितता देखिन्थ्यो।
भारत र चीनले केही बर्ष अगाडी नेपाली भूमी कालापानीको लिपुलेकमाथीबाट दुई देशबिच व्यापारिक नाका विकास गर्ने सहमति गरेका थिए। तिन देशबिचको रणनीतिक स्थानका रुपमा रहेको लिपु लेकमाथीबाट चीन र भारतले नयाँ व्यापार नाका खोल्न लागेका थिए। ४१ बुद्धे भारत र चीनको संयुतm विज्ञप्तिको अन्तरसीमा व्यापार अन्तर्गतका २८ नम्बर बुद्धामा उत। कुरा समेटिएको देखिन्छ। नेपाली भूमी लिपु लेकमा भारतीय प्यारा मीलीटरी फोर्स रहेकाले त्यसलाई लिएर नेपाल र भारतबिच लामो समयदेखि विवाद रहीआएको छ। यसैबिच नेपालले भारत र चीनबिच व्यापारिक नाका खोल्न सहमति भएको स्थान नेपालको तर्फबाट नेपाली भूमी भएको भनिए पनि ती स्थान संझोैता भएका भारत र चीनंसंग ती स्थान नेपालको भए ÷ नभएको बारेमा उतm दुबै देशसंगै बुझन परराष्ट्र मामला लागिपरेको बताईएको थियो । नेपाली भूमी हुँदै व्यापार नाका सुरु गर्न लागेको पाइएमा नेपालले औपचारिक रुपमा बिरोध गर्ने भनिएको थियो।
त्यसै बिच २०७२ जेठ– आषाढतिर छिमेकी देशहरु भारत र चीनले त्रिपक्षीय सहकार्यमा तयार हुन नेपाललाई आग्रह गरेको देखिन्छ। नेपालको सहमतिविना नै नोपली भूभाग हँुदै व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरे लगतै दुबै देशले त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए। चीनले पहिलेनै यस्तो प्रस्ताव गरेको बताईन्छ। तर पछिल्लो पटक दुबै देशले यस्तो आग्रह गरेका थिए। नेपालको लिपुलेक भएर व्यापारिक नाका नाका खोल्न सम्झौता २०७२ साल जेठ १ मा बेइजिङमा भएपछि नेपाल सरकारले चीन र भारतसित यस्मा चासो देखाएर छलफल गर्ने तयारी त्यतै बेला थियो । तर वास्तविकता बुझेर मात्र यसतर्फ कदम चाल्दै जानु उपयुतm देखिन्छ। नेपालको सहमतिविना लिपुलेक भएर नाका खोल्ने सम्झौतालाई ओझेलमा पार्न चीन र भारतबाट त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्ताव आएको नेपालको तर्पmको अनुमान गरिएको थियो।
नेपाली भूमी लिपुलेकमार्फत व्यापार प्रबद्र्धन गर्न भारत र चीनको सम्झौता गरेपछी नेपाल सरकारले गम्भीर चासो लिदै आएको देखिन्छ। भारत र चीनसंग सम्झौता सच्याउन नेपाल पक्षले आफ्नो तर्क दिदै आएको देखिन्छ।
लिपीयाधुरा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र हो। त्यो भन्दा ३१० बर्गकिलोमिटर पूर्व नेपाली भूमी लिपु–भन्ज्याङ नेपालको हो की होइन भनेर कुरा उठाउन पर्ने नै थिएन्। तर नेपाललाई जानकारी नै नदिई लिपुलेक भन्ज्याङबाट व्यापार आदान प्रदान गर्न चीन र भारतले २०७२ साल जेठ १ अर्थात १५ मे २०१५ मा संझौता गरेका थिए। यसरी नेपालसम्बन्धीमा कम विवादमा आएको चीनले पनि व्यापार प्रबद्र्धनका लागि भारतीय पक्षबाट नेपालमा भएको अतिक्रमणलाई समर्थन गरी नेपाली स्वाभिमानमाथी चोट पु¥याएको थियो। यो अझै ताजा छ।
स्मरण गराईन्छ की सन् १९६२ मा चीनसंगको लडाईपछि भारतले कालीनदी पूर्वको भाग मिचेर नेपाली भूमी कालापानीमा बंकरसहितका सैनीक संरचना बनायो ।यो अद्यपी कायम छ। कालापानीमा भारतको इन्डो तिबेतीयन बोर्डर पुलीस अर्थात आइटीबिपी फौज खडा गरिदै आएको छ। कालापानीमा फौज आइसकेपछि त्यहाँका मानिसले भनेथे हामी नेपाललाई नै तिरो तिर्छौ, भारतलाई दिदैनौं तर पनि नेपाल सरकारले माग सम्बोधन गर्न हाल सम्म पनि सकेन् ।भारत र चीन युद्धअघि भारतले लिपीयाधुरादेखि लिपुलेकसम्म ३१० बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल मीचेको थियो भने त्यसपछि पनि थप ६२ बर्गकिलोमिटर दक्षिणपूर्वी नेपाली भूमी थप मिची जम्मा भारतले यस क्षेत्रमा मात्र ३७२ वर्गकिलोमिटर नेपालको भूमी अतिक्रमण गरिआएको छ । सन् १९६२ सम्म पनि भारतले नेपाली भूमी लिपुलेकबाट बग्ने खोलालाई कालीनदी भनिरहेको थियो। तर पछि त्यहाँबाट पनि अघि आएर भारतीयले अझै पूर्व नेपालतिर बनावटी काली मन्दीर बनाएर त्यस्कै छेउबाट बग्ने सानो खोलोलाई काली भन्न थालेको देखिन्छ।
नेपाल सरकारले त्यो बेला लिपीयाधुरा क्षेत्रको जनगणना भएको देखिन्छ। लिपीयाधुरा क्षेत्रका गब्र्याङ,गुन्जी,नाभी गाउँमा नेपालीको बस्ती भएको थियो। तर लगतै भारत–चीनको सन् १९६२ मा युद्ध भयो र भारतीय सेना कालीसम्म आयो।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको धारा ५ अनुसार लिपीयाधुरा कालीनदीको मुहान हो । काली नदी नै नेपाल–भारत सीमाना हो। सन् १८६० सम्मका नक्शाअनुसार लिपीयाधुरा नै कालीको मुहान हो। तर सन् १८६० पछि भारतीयले लिपीयाधुराबाट बगेको कालीनदीको नाम कुटियाङ्ती राखिदिए र त्यो भन्दा धेरै पूर्व अर्थात नेपालको भूमी लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई काली भनिदिए। यसरी लिपीयाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० बर्गकिलोमीटर नेपाली भूमी भारतीयले आफ्नो तर्फ पार्न खोज्दै आएका छन् ।यस क्षेत्रलाई अझ बलियो पार्न भारतले जेठ १ २०७२ मा नेपाललाई संलग्न नगरी चीनसंग सम्झौता गरेको देखिन्छ।
भारतीयहरु सुरुमा लिपीयाधुराबाट लिपलेकसम्म आए। त्यसपछि कालीको मन्दीर स्थापना गरेर कुवाँजस्तो ठाउँबाट बगेको हिमनदीलाई यही हो कालीनदी भनेर नेपाललाई दिगभ्रम गर्दै पेल्दै कालापानीसम्म आए। तर नदीको मुहान लिपीयाधुरा नै हो भन्ने प्रमाण ब्रिटीशको पालादेखिनै नेपालसंग छ।
उतm १५ मे २०१५ मा चीनमा भारत र चीनबिच भएको सम्झौताको बुद्धा नम्बर २८ मा उल्लेख भएअनुसार दुबै पक्ष मान्दछन् की दुबै देशका बासिन्दाले सीमा व्यापार,तिर्थाटन, तथा अन्य आदानप्रदानमार्फत दुईपक्षीय विश्वास प्रभावकारी रुपमा प्रबद्र्धन गर्न सक्नेछन् र सीमानालाई दुई पक्षीय सहकार्य र आदानप्रदानको पुुल बनाउन पनि दुबै पक्ष सहमत छन्। दुबै पक्ष व्यापारिक वस्तुको सूची बढाउन र नाथुला, छियङ्ला ÷लिपु –लेख पास र सिप्की ला हँुदै व्यापार अभिबृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन् भनी उल्लेख छ। यस्का केहि अंश नेपालका लागि घातक छन्।
नेपाल–भारत खुल्ला सिमा क्षेत्रका केही उदाहरण
स्मरण गराईन्छ की नेपाल–भारत सिमाको कूल लम्बाई १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर छ। पूर्वको ताप्लेजुङ झिन्साङ चुलीबाट शुरु भएको नेपालको दक्षिणतर्फको सिमा पहिलेदेखीको अभिलेखमा सुदूरपश्चिमको दार्जुलाको लिपीयाधुरामा पुगेर टुङ्गीन्छ तर त्यसो भनिए पनि नेपालले कालापानी र लिपुलेकमा पनि उपभोग गरेको देखिदैन् । सुस्ताको कथाव्यथा फेरी उस्तै छ।
२०७२ साल पौषतिर कञ्चनपुरको दक्षीणी क्षेत्रका पुनर्वासलगायतका दशगजामा भारतीय पक्षले वन्यजन्तु रोक्ने बहानामा एकतर्फी ढंगले बाँध गरिरहेको थियो। भारतीय वन विभागले १९१ नंबर सीमा स्तभ्भदेखि १९४ सम्म करिब ३ किमी लामो माटाका बाँध बनाएको थियो। उतm क्षेत्रमा २०६३–६४ देखिनै माटाका बाँध बनाएका थिए।
कपिलवस्तु सीमा क्षेत्रका सयभन्दा बढी स्तभ्भ २०७२ फाल्गुनतिर मर्मत गरिएको थियो। त्यसको लागि नेपाल र भारतका सर्वेक्षण टोली तथा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । द्धिपक्षीय टोलीले जिल्लास्थित सीमा जोडिएका मेन, सब्सीडी र सहायक स्तभ्भ नंबर ५४४÷१ देखि ५८९ सम्म मर्मत थालिएको थियो।
भारतीय एसएसबीले २०७३ अशोज अन्तिम सातातिर नेपाली सीमा नाकामा कडाई गर्न थालेको थियो। सुन्सरीको भन्टावारी हँुदै सीमापारी जाने नेपालीलाई परिचय पत्र अनिवार्य गरेको थियो।
हर बर्ष वर्षातमा नेपालमा बाढी संभावित जिल्लाहरुका बासिन्दा बाढले त्रसित बन्दै आएका छन्। यस्ता क्षेत्रहरुमा नदीहरुमा पानीको सतह बढेर सामान्य अवस्थाभन्दा माथी आइपुग्ने गरेकोले हर बर्ष स्थानीय बासिन्दा रातभर जाग्राम बस्न बाध्य हँुदै आएका छन् । ठूला नदीका छेउका जलविद्युत आयोजनाको बाँधका कारण पनि बाढी आउँदा यस्ता जिल्लामा बाढी आउँदा सिमानामा पर्ने बजार र बस्तीमा डुवानको खतरा स्थानीय बासिन्दाले मोल्दै आएका छन्। विगतका एक दशकदेखि विभिन्न जिल्लामा नदी वा खोलो उर्लेर कैयन घरपरिबार बिस्थापीत हँुदै आएका छन्। यस्ता क्षेत्रहरुमा लगातार भएका बर्षात नरोकिएमा बाढीको जोखिम बढी हुने गरेको छ।
२०७० साल असार २ गते महाकाली नदीमा गएको भिषण बाढीले दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा १ सय ५६ घर बगाएको थियो । लगभग १ अर्ब बराबरको क्षति भएको थियो। भारततर्m भने बाढीको जोखिममा रहेका सबै ठाउँमा पक्की तटबन्ध निर्माण भइसकेकाले नदीको धार नेपालतर्फ फर्केकाले जोखिम अझ बढेको छ।
२०७५ सालको बैशाख अन्तिम सातामा नेपाल–भारत सीमा र भारतले बनाएको संरचनाका कारण नेपाली भूमी बर्षेनी डुबानमा परेको बारेमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा नगरी भारतीय प्रधानमन्त्री फर्केका छन् । भारत कै कारण कालापानी, सुस्ता, कञ्चनपुरको पुनर्वासलगायतका नेपाली भूभागमा बढी विवाद देखिदै आएको छ। तर उच्चरुतरको नेताको भ्रमणको दौरानमा त्यस्ता समस्या समाधान हुने आशा गरिए पनि समाधान हुने गरेको छैन्।
सिमाना मिचाईका क्षेत्र अझ पनि झन बढदै
त्यस्तै कञ्चनपुर जिल्लाका दोधारा–चाँदनी क्षेत्रका नेपाली भूभागमा प्रवेश गरेर घर तथा पसलमा छापा मारेका घटना पनि छन्। विभिन्न बहानामा भारतीयहरु हतियारसहित आउने, खानतलासी गर्ने,डराउने,धम्काउने र नेपाली भूभागमै रहेका पसलमा छापा गर्न थालेपछि स्थानीयबासी त्रासमा हुँदै आएका छन्। दशगजाभन्दा सय मीटर वर भएका पसलमा पनि छापा गर्ने देखिएको छ। २०७५ साल बैशाखको अन्तिम सातातिर नेपाल–भारत संयुतm सर्भे टोलीले कैलाली र कञ्चनपुरमा नक्सांकन गरिएका ६५९ सीमा स्तभ्भमध्ये २९० वटा स्तभ्भ नयाँ बनाउन पर्ने जनाएको देखिन्छ। ती क्षेत्रमा हाल भएका स्तभ्भ पनि मर्मत गर्न पर्ने र पानी मुनी अर्थात बालुवामा भएका स्तभ्भ पनी सुधार गर्न पर्ने बताएको देखिन्छ। विगत एक बर्षमा ३१ वटा सीमा निर्माण र १०१ वटा स्तभ्भ मर्मत गरिएको भनिएको छ। ती क्षेत्रमा नेपालको २०–२२ बिघा जमीन भारततर्फ परेको र भारतको झन्डै ६० बिघा जमीन नेपालतर्फ परेको भनिएको छ। तै पनि कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकास्थित नेपाल –भारत सीमा क्षेत्र भारतीय एसएसबीले कब्जा गरेपछि पटक पटक विवादमा आएको सीमा स्तभ्भ नंबर १९५ अतिक्रमण गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। यस क्षेत्रमा दशगजाभन्दा वरै नेपाली भूमीमा तारवार गर्दा एसएसबीले रोकिएको बताईन्छ। भारतीय पक्षले प्रत्येक किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा बलले क्याम्प राखे पनि नेपालतर्फ भने एउटै पोस्टले सबैतिर हेर्ने गरिएको छ।
नेपालको गुलरिया क्षेत्रका जंगल भारतमा गाभिएको स्थानीयहरुको भनाई छ। ३७ सालपछि भारतले तिनसय मिटर जंगल सीमा स्तभ्भ हराउँदै गएको स्थानीयको गुनासो रहिआएको देखिन्छ। भारतको नियन्त्रण गर्ने निहुँमा सर्दै आएकोले सीमा अतिक्रमण हँुँदै आएको देखिन्छ। बर्दियासंग जोडिने भारतीय सीमाको अधिकांश दशगजा देखिन छाडेको भनिन्छ। भारतीय घना जंगलसंगै जोडिएका सीमामा रहेको २ सय ४५ मध्ये १ सय पचास वटा सीमा स्तभ्भ गायब भएको तथ्य देखिन्छ। कर्णाली नदी ८३ दशमलव ८ किमी लामो सीमाका स्तभ्भ गायब भएपछि दशगजा मेटिएको पाईएको भनिन्छ। मुख्य ३९ मध्ये ४ वटा, सहायक ९० मध्ये ६३ वटा सीमा स्तभ्भ फेला परेका छैनन् भनिएको छ। साथै बर्दियाको ढोढरी ९ को जैविक मार्गमा रहेको जंगे सीमा स्तभ्भ मक्किएको अवस्थामा छ।
त्यस्तै बर्दिया क्षेत्र नेपाल–भारत सीमास्थित बबई नदीमा निर्माणाधीन बाँधको भारतीय सांसदबाट नै बिरोध भएको देखिन्छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माणमा व्यारेज –बाँधको विरोध भएको थियो। नेपालबाट बग्ने बबई नदीको बाढी रोक्न बाँध निर्माण थालिएको थियो। तर कुरो यस्तो रहेछ की नेपाली भूमी जमुनीदेखि गुलरियासम्मको समानान्तर करिब ११ किमीमा लामो बाँध निर्माण गर्दा भारतीय सीमाका ६८ गाउँ डुवानमा पर्ने भएकाले भारतीय पक्षले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए। त्यस्तै गापिया बाँधको भारतका पूर्व सांसदले विरोध गर्दै आएका थिए ।
बाँकेको नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने दशगजा छेउमा भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा पक्की सडक निर्माण गरेको छ। स्थानीयवासीले बाँधजस्तो सडक निर्माणको विरोध गरेपनि उनीहरुको भनाईअनुसार नेपाल सरकार मौन बस्दा भारतलाई एकतर्फी रुपमा सडक बाँध निर्माण गर्न सहज भएको भनिन्छ। उनीहरुको भनाईअनुसार प्राकृतिक नदीको पानी बहावको निकास खोल्न सरकारसंग माग गर्दै आएको छन्। दशगजा क्षेत्रमा दुबै पक्षले कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाउने अन्तर्राराष्ट्रिय मान्यता रही आएको छ। यस क्षेत्रमा सन् १९९९ देखि २००० सम्ममा साढे २२ किलोमिटर लम्बाई र ५ मिटर उचाँई भएको मार्जिनल सडक तटबन्ध निर्माण् गरेको थियो।
रौतहट जिल्लामा नेपाल–भारत दशगजा क्षेत्रमा अतिक्रमण बढदै आएको छ। दुबै देशका नागरिकले दशगजा मिचेर घर–गोठ बनाईआएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरित केही ठाउँमा खेतिसमेत गरिआएको देखिन्छ। यद्यपी सीमामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका पोस्ट तथा चौकीहरु छन्। तर सुरक्षाकर्मीका निगरानी तस्करी नियन्त्रणमा मात्र रहँदा दशगजा मिचिने क्रम बढदो छ। मझौला सीमा स्तभ्भ १३ र साना स्तभ्भ ६ को सीमा मिचेर घरगोठ बनाईएको छ। अन्तराष्ट्रिय नियमको उल्लंघन भएको छ। जंगे पिलर ३५४ नजदिक पक्की घर बनाइएको छ। साथै ३५५ र ३५६ सीमा स्तभ्भको बिचमा खेति गरिएको छ। जिल्लासंग जोडिएको नेपाल–भारत सीमा रेखाको लम्बाइ ३२ किमी छ। त्यसअन्तर्गत १५ वटा जंगे पिल्लर, २९ वटा मझौला , ३ रिफरेन्स र १ सय १५ वटा साना पिल्लर छन्। तर स्थानीय सुरक्षा अधिकारी दशगजाको नियमित अनुगमन हुँदै आएको बताउँदछन्।
नेपाल र भारतबीचको सीमा छुट्याउने झापाका दुईसय ५४ वटा स्तभ्भ हराएका भनिन्छ। हराएको भनिएका स्तभ्भको खोजी गरेर पुरानो ठाउँमा कायम गरिने कुरा सरकारी स्तरबाट बारम्बार भनिदै आएको छ। स्मरण गराईन्छ की २०६७ माघ २० देखि फागुन १ सम्म झपामा सीमा र स्तभ्भहरुको अनुगमन गरेको थियो।
नेपालको पुर्वी क्षेत्रका सिमावर्ती भारतीय स्थलका समकक्षीसंग पूर्वका नेपाली अधिकारीहरुले भारतीय सुरक्षाकर्मी अर्थात एसएसबीबाट देखिएका अवाच्छित गतिबिधीलाई पेश गरेर असन्तुष्टी प्रकट गर्दै आएको देखिन्छ।नेपाल–भारत संयुतm फिल्ड सर्भे टिमको पहिलो बैठक २०७२ साल मार्गमा सुरुवात भएको देखिन्छ। यो नियमित हुँदै आउनु पर्दथ्यो। पटकपटक धेरै पटक भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु हतियारसहित नेपाली भूमी प्रवेश गरेको। सर्वसाधारणलाई गोली हानेका र नेपाल प्रहरीका पेस्तोल खोसिएका घटनाहरु दोहरिदै आएका छन् ।
समस्याका समाधान सँधै अपूरा
उच्च स्तरको सरकारी अधिकारीका भ्रमण आदानप्रदान भए पनि सीमासमबन्धी घटना परीघटना दोहरिदै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सीमा क्षेत्रका करिब ३० फिट वरिपरी केहि गर्न पाईदैन । दशगजामा क्षेत्रमा दुबै देशबाट दुबैतिरबाट बराबर जमिन भोग गर्दै आएको छन्। ब्रहमपुत्र नदीमाथी चिनियाँ बाँधले जलविधुत स्टेशनबाट विद्युत उत्पादन गरेकोले भारत आफु चाहि चिन्तित हुँदै आएको देखिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा भारतले नेपाललाई केहि वास्ता गरेको छैन्।
सीमा नक्सांकन सधै भइरहने कुरा होइन भने भनि नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन कहिले पनि सकिएको देखिदैन् । सरकारी स्रोतबाट नै बताईन्छ की सुगौली सन्धीका बेला भएको सीमा सँधै उस्तै रहन्छ भन्ने छैन् । नदीले बर्षेनी धार परिवर्तन गर्दै जाँदा सीमा क्षेत्रमा फेर बदल भएको सरकारी स्रोतबाट नै भनिएको छ।
सनातन कालदेखि चल्दै र भनिदै आएको नेपाल–भारत खुला सीमाना सहज, स्वतन्त्र र खुला आवागमनको परिपाटी अवलोकन तथा अध्ययन गर्न जति अनुसन्धानात्मक छ , त्यतिकै संवेदनशील पनि देखिन्छ। खुला सीमाना कहिले पनि रेगुलेट अर्थात नियमीत हुन सकेको छैन् । तर राणाकालीन प्रधानमन्त्री जंग बहादुरका पालामा नेपाल–भारत सिमा बन्द भनी उल्लेख भएकोपाईन्छ। यस्ता खुल्ला क्षेत्र र बिन्दुमा आवागमनका अभिलेखीकरण, रकर्ड पद्धती वा नियमीत अनुगमन भने दुबै देशबाट गर्न पर्ने आवश्यकता छ। जबसम्म नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन हुँदैन तबसम्म नेपालको औद्यागिकरण र निर्यात प्रबद्र्धन सम्भव छैन् भने तर्क यस पंतिmकारको रहेको छ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायव कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। थप संपर्क गर्न परेमा ९८४९७७१८८४। यस लेख विभिन्न मितीमा प्रकाशीत छरपष्ट लेखहरुबाट सहयोग लिई तयार पारिएको हो।