गण्डकी प्रदेश सभामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ । सोमबार सुरु भएको विशेष अधिवेशनमा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे ।
प्रस्ताव पेश गर्दै नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले संघीय र प्रदेश सरकार असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडिरहेकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई मुख्यमन्त्रीले पनि समर्थन गरेकाले सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु परेको उनको भनाइ थियो । विपी कोइराला, गिरिजा कोइरालासँग जोडेर अहिलेको संसद बिघटन जायज छ भनेर मुख्यमन्त्री गुरुङ पुष्टि गर्न लागेको नेपालीले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको गण्डकी प्रदेश सरकार मतियार बनेको र यो गण्डकी प्रदेशका जनताको भावनाबिपरीत रहेको उनको भनाइ थियो । संविधानको धारा १ सय ८८ मा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्रीले त्यसो नगरेकाले यो असंवैधानिक सरकार भएको नेपालीले दाबी गरे ।
‘सरकार अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नबाट भाग्यो । सरकारलाई समातेर ल्याउन विशेष अधिवेशन बोलाउनुपयो, नेपालीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले धेरै लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा संसद अधिवेशन नै अधिवेशन गर्नुभयो । यो अलोकतान्त्रिक हो । यसमा घोर आपत्ति छ ।’ साढे ३ वर्षमा कुनै पनि उल्लेखनीय काम यो सरकारले गर्न नसकेको नेपालीले बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जसपाका २ सांसद गरी २८ जनाले वैशाख २ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने सुइँको पाएलगत्तै १ गते मध्यरातमै मुख्यमन्त्री गुरुङ संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएका थिए । माओवादीका १२ सांसदमध्ये १ जना सभामुख छन् । कांग्रेसका १५, जनमोर्चाका ३ र जसपाका २ जना सांसद छन् । जनमोर्चाले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा मत हाल्दा मुख्यमन्त्री गुरुङ सरकार गिराउन पुग्ने बहुमत ३१ जना पुग्छ ।