काठमाडौं –
अमृत गजमेर
सुनचाँदी व्यवसायमा करको भारसँगै सुरु भएको आन्दोलनको लहर व्यवसायीहरुकै आन्तरिक कलहले कमजोर हुँदै गएको छ। ‘त ठुलो कि म ठुलो?’, ‘तेरो संस्था ठुलो कि मेरो?’ भन्ने प्रतिस्पर्धाले व्यवसायिक हितभन्दा बढी संस्था, नेतृत्व र प्रभुत्वको होड देखिन थालेको छ।
हाल सरकारको निर्णय अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–रत्न जडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लागु हुने भएपछि व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। तर यो आन्दोलनलाई संस्थागत रूपमा प्रभावकारी बनाउने प्रयासमै व्यवसायी महासंघहरू आ–आफ्नो शक्ति प्रदर्शनमा अल्झिएका छन्। कस्को घाटीमा ठूलो माला? को नेतृत्वमा हुने? भन्ने प्रतिस्पर्धाले साझा मुद्दामा एकरुपता ल्याउन सकिएको छैन।
व्यवसायिक एकताको अभाव र गुटगत सोचले गर्दा केही व्यवसायी नेताहरूमाथि व्यवसायीको हक–हितभन्दा व्यक्तिगत वा सत्तासँग नजिक हुन खोजेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ। एकातिर ‘हुदा खाने’ र अर्कोतिर ‘ज्याला खाने’ व्यवसायीबीच ‘जर्ति यति प्रतिशत, ज्याला यति प्रतिशत’ भन्दै सरकारसम्म कुरो पुर्याउने रणनीति अपनाइरहँदा अर्कोतर्फ स्वतःस्फूर्त व्यवसायी भने आफ्नो संघर्षलाई संगठित आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्न तयार देखिएका छन्।
व्यवसायीहरूबीचको यो लफडामा सरकारले भने खेल हेरेर चाल खेल्न सक्ने संकेत देखिएको छ। व्यवसायीहरूको एकता कमजोर भयो भने सरकारले लागू गर्न लागिएको कर फिर्ता लिन दबाब कम हुनेछ भन्ने बुझाइ बनाइएको छ।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि व्यवसायीक महासंघहरू एउटै ढाँचामा गाभिने रणनीति बनाउनुपर्ने आवाज चुलिएको छ। ‘संघविहीन व्यवसायी स्वतःस्फूर्त सञ्चालन हुन सक्छ’ भन्ने चेतावनीसहित व्यवसायीहरू एकजुट हुन तयार छन्।
अब आन्दोलनलाई सफल बनाउन नेताहरूको व्यक्तिगत अहंकारभन्दा माथि उठेर साझा हितका लागि अग्रसर हुनु आवश्यक देखिएको छ। बेलैमा सचेत नभए आन्दोलन नेतृत्वविहीन बन्ने खतरा रहन सक्छ।