काठमाडौं, भदौ ८ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमाथि थप मिसिल कागज झिकाउने आदेश भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराकाे एकल इजलासबाट साे आदेश भएकाे हाे । उक्त निवेदनमाथि थप अध्ययन गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै मङ्गलबार कागजात झिकाउन आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
राससका अनुसार आदेशमा निवेदक शाक्यको २०७७ माघ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, निजलाई ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा नियुक्ति गर्ने फायल, घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने गत साउन २५ गतेको निर्णयका साथै शाक्य र प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फायल तीन दिनभित्र झिकाउन भनिएको छ ।