काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी सुविधासम्बन्धी निर्णय पुनरावलोकन गर्ने सहमति जनाएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी ४८ दिनपछि कार्यालय फर्किएका छन्।
धितोपत्र बोर्ड कर्मचारीहरूले आफ्नो सुविधा कटौतीको विरोधमा ७ असोजदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए। यस अवधिमा बोर्डको कामकाज ठप्प थियो। कर्मचारीले आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन स्थगन नगर्ने तर स्वरूप परिवर्तन गर्ने बताउँदै आएका छन्।
आइतबार बिहान अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि कानुन मन्त्रालय प्रतिनिधि विनोदकुमार भट्टराई संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो। समितिमा बोर्डका अर्का सञ्चालक आनन्दराज वाग्ले, कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य र सचिव निरञ्जय घिमिरे सदस्य छन्। समितिले तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ र त्यसको आधारमा बोर्डले अर्थ मन्त्रालयलाई सुविधा कटौतीसम्बन्धी पत्र पुनरावलोकनका लागि पठाउनेछ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठका अनुसार सोमबारदेखि बोर्डको नियमित काम अघि बढ्नेछ। तर कर्मचारीहरूले हरेक दिन बिहान धर्ना कार्यक्रम गरी त्यसपछि मात्र काम सुरु गर्ने बताएका छन्।
यसअघि ३१ भदौमा अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि २०७५ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले उल्लिखित कार्यविधि कानुनविपरीत भएको र कोषबाट भुक्तानी भएका रकम असुल गर्न सकिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सेयर बजार नियमनमा ढिलाइ भएपछि ब्रोकर र लगानीकर्तालाई असर परेको छ। बोर्डले २८ महिनादेखि प्राथमिक र हकप्रद सेयर निष्कासन रोक्दा निजी क्षेत्रका आयोजना प्रभावित भएका छन्। इप्पानका अनुसार, बोर्डको काम ठप्प हुँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित र स्थानीय अवरोध सिर्जना भएको छ।