मन्त्रिमण्डलको पूर्णता नपाउदै गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको आकार १४ अर्व ७२ करोडले घटाएर १६ खर्व ३२ अर्व ८३ करोडमा सीमित गरेर बजेट प्रतिस्थापन गरेका छन् । सरकराले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ । सरकारले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको नारावाजी बीच चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि संशोधित वजेट ल्याएको छ । गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री शर्माले पुराना कार्यलाई निरन्तरता दिदै नयाँ कार्यक्रम थप गरेर बजेट ल्याएका छन् । यद्यपि गरिव, मजदुर किसान तथा उत्पिडीत जनसमुदायलाई यो बजेट कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विष्मातझैं भएको छ ।
गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री शर्माले पुराना कार्यलाई निरन्तरता दिदै नयाँ कार्यक्रम थप गरेर बजेट ल्याएका छन् । यद्यपि गरिव, मजदुर किसान तथा उत्पिडीत जनसमुदायलाई यो बजेट कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विष्मातझैं भएको छ
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको लगातारको नारावाजीबीच सरकारले चालु आर्थिकवर्ष २०७८-०७९ का लागि बजेट ल्याएको छ । बजेटमा आम्दानी तथा खर्चको अनुमान समेत संशोधन गरिएको छ। चालु तर्फको लागि ६ खर्व ७७ अर्व १९ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरिएको खर्च बढाएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्पmको खर्च घटाएको छ । ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ३ खर्व ४७अर्व २६ करोड रुपैया र वित्तीय व्यवस्थापनतर्पm २ खर्व ७अर्व ९७ करोडमा संशोधनगर्दै पुँजीगत तर्फ ३ खर्व ७८ अर्व १० करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १ खर्व ८४ अर्ब ४४ करोड रुपैया बजेट कायम गरिएको छ । बजेटको आकार १५ अर्ब रुपैयाले घटेको छ भने राजस्व र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढेको छ । पुर्ववर्ती सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा ०.५ प्रतिशतले बढाएर ७ प्रतिशत पु¥याइएको छ । बजेटमा १० खर्व ५० अर्व ८३ करोड रपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । पुर्ववर्ती ओली सरकारले राजस्वबाट १० खर्व २४ अर्व ९० करोड रुपैया उठाउने लक्ष्य राखेकोथियो ।
सरकारले कुनै आयोजना-परियोजना अथवा कुनै क्षेत्रमा केहि करोड-केहि अरव थप्नु मात्रैठूलो कुरा होइन । बजेटको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हरेक वर्ष बजेट समीक्षामार्पmत बजेटको आकार घटाइदै आएको छ । यो सरकारले पनि बजेटको आकार समीक्षामार्पmत ६ महिनामा केहि नघटाउला भन्न सकिन्छ । पुँजीगत तर्फ छुट्याएको रकम समयमै खर्च हुन्छ कि हुँदैन ?त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । असारे विकास नै दोहोरियो भने अहिले छुट्याएको पुँजीगत खर्चको आकारको कुनै अर्थ रहँदैन । सरकारले आफू लोकप्रिय हुन आर्थिक वृद्धिदर ०.५ प्रतिशत बढाई ७ प्रतिशत पु¥याएको छ । कोरोना कहरले अर्थतन्त्र थला परेको अवस्थामा यो आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न आकाशको फल आँखा तरी मर जत्तिकै गाह्रो छ ।
असारे विकास नै दोहोरियो भने अहिले छुट्याएको पुँजीगत खर्चको आकारको कुनै अर्थ रहँदैन । सरकारले आफू लोकप्रिय हुन आर्थिक वृद्धिदर ०.५ प्रतिशत बढाई ७ प्रतिशत पु¥याएको छ । कोरोना कहरले अर्थतन्त्र थला परेको अवस्थामा यो आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न आकाशको फल आँखा तरी मर जत्तिकै गाह्रो छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती सरकारहरुले जस्ते सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न नाममा राज्यको ढुकुटी बाँडेर मतदाता रिझाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । ओली सरकारले मतदाता रिझाउन आफ्ना दुई कार्यकालमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दोब्वर, (२ हजारबाट ४ हजार) पारेको आरोप लाग्दै आएको बेला जनयुद्धबाट खारिएर आएका कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रि जनार्दन शर्माले पुरानै सरकारको बाटोलाई अर्थात नीतिलाई निरन्तरता दिनु कदापी राम्रो होइन । सामाजिक सुरक्षा वर्गीय आधारमा हुुनु पथ्र्यो । तर त्यो भएन । अरवौं पतिलाई नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइएको छ । त्यस्तो भत्ता उनीहरुलाई दिनु कुनै औचित्य हुँदैन । अर्थमन्त्री शर्माले एकपटकलाई भन्दै ५ लाख जनातालाई प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ बाड्ने कार्यक्रम पनि ल्याएकाछन् । गरिव र कोरोना प्रभावितको नामबाट ५ लाख कार्यकर्तालाई रकमबाँड्ने यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसले अर्थमन्त्रीको साखगिराउने कामगर्नेछ । गरिव,असहायतथामजदुरलाई सानो व्यवसायगर्नका लागि त्यो रकम दिइन्थ्यो भने पक्कै पनि प्रशासनिय हुन्थ्यो । यो कुरामा सरकार चुकेको छ ।
ओली सरकारले मतदाता रिझाउन आफ्ना दुई कार्यकालमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दोब्वर, (२ हजारबाट ४ हजार) पारेको आरोप लाग्दै आएको बेला जनयुद्धबाट खारिएर आएका कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रि जनार्दन शर्माले पुरानै सरकारको बाटोलाई अर्थात नीतिलाई निरन्तरता दिनु कदापी राम्रो होइन
आवरणमा हेर्दा बजेटका केही पक्षहरु राम्रा देखिएका छन् । राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारलाई जीवन वृत्ति वापत भनेर मासिक तीन हजारका दरले दिने घोषणा गर्नु सवै प्रकारका क्यान्सर रोगी, मृगौला प्रत्यारोपण गरेका र मेरुदण्डको पक्षघात भएका दीर्घरोगीले औषधी उपचारका लागि ५ हजार दिने घोषणा कार्यक्रम राम्रा छन् । त्यस्तै गरेर चालु खर्चमा ५ अर्ब कटौती गरेर कोराना विरुद्धको खोप किन्ने, युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले प्रत्येक गाउँबासीमा पाँच सय जनलाई विनाधितो ऋणप्रदान गर्ने, तीन सय भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई राहत दिने घोषणा भएका छन् । तर यी सरकारका घोषणा कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ । विगतका सरकारका घोषणाहरु जस्तै भए भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसकारण सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा इमान्दार तरिकाले लाग्न जरुरी छ ।
- एमसीसीको क्वारेन्टाइनमा सरकार
- श्वेतपत्रमा देखिएको अर्थतन्त्रको अमुक तस्बिर
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकको बारेमा विभिन्न नेता, विश्लेषक तथा वुद्धिजिविहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । उर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूसालले अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक जनता प्रति समर्पित रहेको बताएकी छन् । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ्गले यसको ठाडो विरोध गर्दे भनेका छन्, ‘सभामुख र सत्तापक्षले अचानक यो तरिकाले बजेट ल्याएर देशलाई मुठभेडतर्फ ठेल्न खोजेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रलाई शासकीय संग्रहालय बनाउने कार्यक्रमको प्राथकिता के हो ? प्रतिस्थापन विधेयकको औचित्य पुष्टि हुने आधार छैन भनेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने गठबन्धन सरकारको साझेदार भएकोले यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोण राखेका छन् । उनले भनेका छन् ‘हतारमा बजेट ल्याउनु बाध्यात्मक भएपनि कोरानाले कमजोर बनाएको मुलुकका लागि यसले सकारात्मक संकेत गरेको छ’ । डा. बाबुराम भट्टाराई गठबन्धमा सामेल थिएनन् भने उनले यो बजेटलाई ठूलै प्रहार गर्थे होलान् । काँगे्रस सचेतक पुष्षा भूसालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अनाहकमा संसदलाई मुठभेडतर्फ अगाडि बढाएको बताइन् । उनीहरुले जे कुरा उठाउनु भएको छ त्यसको प्राप्ति संसदबाट हुँदैन । संसदमा उठाउने भनेको परिणामका लागि हो उनले भनिन् । अर्थविद रामेश्वर खनालले बजेट प्रतिस्थापनको विषयलाई यसरी बताएकाछन्,‘यो ‘अप्रोच’ठिकठिकै लाग्यो । अलिअलि बामपन्थी गन्ध आएकै छ । सक्ने काम गर्ने, गर्न नसक्ने कुरामा पनि आँट देखाउने काम पनि भएकै छ । राजस्वतर्फ जति सुधार गर्न सकिन्थ्यो, त्यति हिम्मत चाहिं गर्नु भएनछ ।’ अर्थविद रामेश्वर खनालको भनाई आंशिक सत्यता भने पक्कै रहेको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने गठबन्धन सरकारको साझेदार भएकोले यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोण राखेका छन् । उनले भनेका छन् ‘हतारमा बजेट ल्याउनु बाध्यात्मक भएपनि कोरानाले कमजोर बनाएको मुलुकका लागि यसले सकारात्मक संकेत गरेको छ’ । डा. बाबुराम भट्टाराई गठबन्धमा सामेल थिएनन् भने उनले यो बजेटलाई ठूलै प्रहार गर्थे होलान्
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट जनमुखी ल्याएको भनि दावी गरे पनि आमसर्वसाधारण गरिब, निमुखा, मजदुर, किसानलाई यसको कुनै स्वाद छैन किनकी उनीहरुलाई पहिल्यै थाहा छ कि यो बजेटले उनीहरुका लागि केहि गर्दैन । गरिबको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु पटक पटक सत्तामा गए तर तिनीहरुले कहिल्यै पनि भूमिहिन, किसान, मजदुरको हितमा बजेट बनाउने चलन बसाउन सकेनन् । हाम्रो देशमा दलाल पुँजीपति, ठूला उद्योगपतिलाई बजेट छुट्याएर श्रमिक, किसान र मजदुरलाई निचोरिन्छ। त्यति मात्र होइन गुन्डा पाल्न, ठेकेदार तस्करलाई पाल्न, उच्चतहका कर्मचारीका तलव वृद्धिगर्न, ठूलादलका ठूला नेता तथा कार्यकर्ता पालन पोषण गर्न बजेट बनाइन्छ । आजसम्मका इतिहासमा सरकारले योजना बनाउँदाकहिल्यै पनि गरिब, मजदुर, किसान, महिला, युवा आदिलाई समावेश गराउँदैन किन सरकार तथा सरोकारवाला यस विषयमामौन छन् ?
गरिबको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु पटक पटक सत्तामा गए तर तिनीहरुले कहिल्यै पनि भूमिहिन, किसान, मजदुरको हितमा बजेट बनाउने चलन बसाउन सकेनन् । हाम्रो देशमा दलाल पुँजीपति, ठूला उद्योगपतिलाई बजेट छुट्याएर श्रमिक, किसान र मजदुरलाई निचोरिन्छ
अन्त्यमा, बजेट उही निरन्तरतामा रमाइएको छ । बजेट प्रतिशोधबाट पे्ररित छ । त्यतिमात्रहोइन बजेटलाई फरक नाममा वितरणमुखी बनाइएको छ । ठूला लगानीकर्तालाई छुटको कुरा गरिएको छ । तर उपभोक्ता र श्रमिकको हितको कुराको अभाव छ । यो बजेट न पूँजीवादी छ न त समाजवादी नै छ । यो यथास्थितिवादमा रुमलिएको छ । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि लिएको उदारवादी नीति अनुशरण गरिएको छ । माओवादी मन्त्रिले ल्याउनु पर्ने जनताको बजेट छैन ।