नेपालमा विद्युत उत्पादको इतिहाँस

तिब्र बेग भएका नदि अधिक मात्रामा रहेका कारण नेपालमा जल बिद्युतको सम्भावना अन्यत्र भन्दा प्रचुर छ । जलबिद्युतको यति धेरै सम्भावनाका बाबजुदमा पनि नेपाल सरकारले यसको पनि बिकल्प नखोजेको भने होइन । नेपालले पनि थर्मल प्लान्टको सम्भावना र त्यसको स्थापनाको चर्चा परिचर्चा पटक-पटक गरेको छ । अत्याधिक लोडसेडिङ भएको बेला त्यसको स्थापनाको गृहकार्य भएको र विरोध समर्थनमा जनमत विभाजित पनि भएको हो । तर नेपालको लागि जलस्रोत बहुउपयोगी र सस्तो र सरल हुने हुँदा अहिले नै अन्य बिकल्प खोजिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन ।
बैकल्पिक उर्जाको खोजी :-
सरकारले बत्ती बाल्न र खाना पकाउन गोबर ग्याँस प्लान्ट राख्नेहरुलाई अनुदान दिंदै आएको छ । सामान्य जिविकोपार्जनका लागि त्यो पनि आधार हुन सक्छ । तर आधुनिक युगका लागि आवश्यक पर्ने मानवीय चाहना त्यसले पूरा गर्न सक्दैन । गाउँघरमा समेत गाईवस्तु पाल्ने, खेती किसानी गर्ने काम क्रमश क्रमिक रुपले घट्दै गईरहेको छ । यस्तो बेलामा पनि गोबर ग्याँस प्लान्टतिर अल्मलिनु मूर्खता मात्र हुन्छ ।
सोलार इनर्जि, हावाबाट बिद्युत उत्पादन आदिका बारेमा पनि प्रशस्त चर्चा हुने गरिएको छ । अहिले पनि सरकारी लगानीमा जोमसोममा हावाबाट बिद्युत उत्पादन केन्द्र रहेको छ ।
मिथिला-२ सोलार पावर स्टेशन धनुषाले १० किलोवाट, सिमिकोट ५० किलोवाट, गमगदी ५० कि.वा.र बुटवल ८५ किलोवाट सौर्यशक्तिबाट आज पनि बिद्युत उत्पादन भैरहको छ । तर प्लान्ट पनि एकाध वर्षभित्रै स्थापना भएका हुन् । सौर्य उर्जा पनि क्लिन इनर्जि भित्रै पर्ने र उत्पादन लागत पनि धेरै नपर्ने भएकाले त्यसको स्थापनाले बिद्युत उपभोक्ता लाभान्वित नै हुन्छन् ।
अर्को विकल्पको रुपमा रहेको थर्मल प्लान्टको सम्बन्धमा चाहिं निकै समस्या छ । ठूलाठूला थर्मल प्लान्टले उत्सर्जन गर्ने, प्रदूषणले गर्दा त्यसको सर्वत्र बिरोध हुँदै आएको छ । कोइला डिजेल जस्ता वस्तुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरी बिद्युत उत्पादन गर्दा त्यसले वातावरणमा पार्ने प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै वातावरणवादी र अन्तरराष्ट्रिय समूदायले बिरोध गर्दै आएका छन् । त्यसैले पनि बिकल्प त्यति भरपर्दो हुन सकेको छैन । भारतमा थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन हुने बिद्युत निकै धेरै भए पनि अब त्यसमा कटौती हुँदै जानेछ । नेपालमा पनि दुहुबी मल्टी फ्युल सेन्टर र हेटौंडा डिजेल सेन्टरबाट अझैसम्म बिद्युत उत्पादन भैरहेको
छ ।
हाम्रो बाध्यता :-
२०४६ सालको परिवर्तन अघि बिद्युत उपभोक्ताको संख्या अत्यन्तै न्यून थियो । गाउँघरमा बिद्युत सुविधा थिएन । ठूलाठूला शहर र राजधानीभित्रै पनि सबैतिर बिजुली थिएन । ३, ४ दशक अघि सम्म त ठूला शहरहरुमा बिद्युत वितरणको प्रबन्ध थिएन । जनकपुर लगायतका ऐतिहासिक शहरमा समेत स्थानीय स्तरमा डिजेल प्लान्टबाट उत्पादित बिद्युत केही घण्टा दिईन्थ्यो । २०४६ सालपछि बिद्युत उपभोक्ताको संख्या बढेर गाउँहरु शहरीकरणको दिशामा गए । प्रविधिको विकासले बिद्युत मानवीय आवश्यकताको बस्तु बन्न पुग्यो । बिद्युतीय उर्जा पेशा व्यवसायसँग जोडियो । त्यसैले विद्युतको माग एकाएक बढ्न पुग्यो ।
दशवर्षे माओवादी जनयुद्धले बिद्युतका नयाँ नयाँ परियोजना सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न भयो तर बिद्युतको खपत भने बढ्दै गयो । त्यसरी माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन नहुँदा मूलुक अनपेक्षित लोडसेडिङ्गमा फस्यो । दिनमा १८ घण्टा देखि २२ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग भएपछि राष्ट्र माथि नै समस्या आइपर्न थाल्यो । उत्पादन घट्न थाल्यो । राष्ट्र थप कङ्गाल बन्ने स्थिति आयो । ५, ६ वर्ष अघि नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा परिवर्तन आएपछि त्यसमा केहि सुधार आएको छ । अहिले घोषित रुपमा कुनै लोडसेडिङ्ग भएको छैन ।
पर्याप्त बिद्युत आपूर्ति हुन पनि सकेको छैन । अहिले हाम्रो उत्पादनले आवश्यकतालाई धान्न सकेको छैन । भारतबाट महँगो मूल्यमा बिजुली किन्नु पर्ने बाध्यता अझै छ । अहिले पनि हाम्रो बिजुली उत्पादन निजी र सरकारी गरी झण्डै ३२०० मे.वा. जति छ । तर माग भने हिउँदमा धेरै र बर्खा याममा थोरै भई हिउँदमा भारतबाट किन्नु पर्ने र बर्खायाममा बिजुली बढी भई बिजुली खेर जाने उत्तीकै देखिन्छ ।
समुदायको पहलमा आफैले उत्पादन गरेर उपभोग गरेका बाहेक मेनग्रीडमा जोडिएको बिजुली सरकारी र निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका छन् । कूल ८३ हजार मे.वा. जलबिद्युत उत्पादनको क्षमता भएका नेपालका नदिनालाबाट अहिले ५ प्रतिशत पनि बिजुली निकाल्नु सकेको छैन । सरकारले आफै उत्पादन गर्न खासै चासो देखाएको छैन । निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीको क्षेत्रमा पनि अनेक समस्या छन् ।
बिदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक छन् तर राजनीतिक स्वार्थ र व्यापारिक लाभ हानी मुद्दामा चलेका दाउपेचले त्यसलाई सहज बनाएको छैन । केहि ठूला नदी भारतीय कम्पनीले ओगटेर राखेका छन् । बिदेशी लगानीकर्ता आउँदासँगै तिनले व्यापारिक र राजनीतिक स्वार्थ पनि ल्याउने हुँदा जनस्तरबाट हुने विरोध एउटा बाधाको रुपमा खडा भएको छ । उत्पादन बढाउने ट्रान्समिसन लाईन विस्तार गर्ने र सम्पूणर् क्षेत्रलाई पूणर्रुपले बिद्युतिकरण नभै देशले आधुनिकताको युगमा पाइला टेक्न सक्दैन । देशलाई अन्धकारबाट मुक्त गर्न नै नसकेको अवस्थामा बिद्युतीयकरणको रुपमा देख्नुको कुने अर्थ छैन । तर दृढ इच्छाशक्ति पारदर्शी व्यवहार सरकार भएको हुने हो भने यो काम असम्भव पनि छैन ।
जलस्रोतको क्षेत्रमा अनुभवी, दक्ष र समर्पित जनशक्ति नेपालमा नै पर्याप्त छ । लगानीको सम्भवाना पनि यहाँ छ । अर्को लगानी गर्न सक्ने थुप्रै नेपालीहरु छन् । सरकारले पनि बजेटको ठूलो हिस्सा यस क्षेत्रमा लगानी गरेर एकिकृत रुपमा यो अभियान अघि बढाउने हो भने एक दशक भित्रै नेपालमा बिजुली छेलोखेलो हुन्छ । त्यसले देशको उन्नती सहज हुन्छ । अबको युगमा सम्पूणर्रुपले बिद्युतीयकरण नभै उन्नतीको कल्पना गर्न सकिंदैन ।

व्यापार प्राथमिकता होइन :-
हाम्रो बिद्युतको क्षेत्र ब्यापार होइन, उपभोग हो । अहिले आफैलाई आवश्यक जति पनि बिजुली छैन । तर हामी ठूलाठूला आयोजना सञ्चालन गरेर बिक्री गरी नाफा कमाउने भनेर फूर्ति गर्छौ । हामीले व्यापारीक दृष्टिले बिजुली उत्पादन गर्‍यो भनेपनि त्यो कहाँ बेच्ने, भारतमा, बंगलादेशमा हो । चीन वा अन्य तेस्रो मूलुकमा बेच्न त तत्काल सम्भव नै छैन । अहिले हामीलाई आवश्यक पर्ने बिजुली भारतबाट किन्दा चुकाउनु पेश्की मूल्य र हामीलाई बढी हुँदा बेचेको मूल्यको तुलना गरौं त, हामी बिजुली बेचेर कति धनी हुने रहेछौं । त्यसैले समृद्धिको लागि बिद्युत बिक्री मात्र होइन, बिजुलीको अधिकतम उपयोगको निम्ति तर्जुमा गर्नु जरुरी छ ।