नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक संसदीय प्रजातन्त्रः सिद्धान्त र व्यवहार

डा.सुमनकुमार रेग्मी
बहुमतको नियम, अल्पमतको अधिकार, सदस्यताको समानता र बहसको स्वतन्त्रता नै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका चार मुख्य सिद्धान्त हुन्। सन्को पाचौें शताव्दी अगाडीतिर नै एथेन्समा संसदिय प्रक्रियाका सिद्धान्त र व्यवहार परिभाषित र कार्यान्वयन गरीएको थियो। वेलायतमा तेह्रौं शताव्दीतिर नै संसदिय प्रक्रिया शुरुवात भई अठारौं शताव्दीतिर नै पूर्ण विकास भईसकेको थियो।
बेलायतका संसदीय प्रजातन्त्रका पहिला प्रधानमन्त्रीका कृयाकलाप राम्रा नदेखिए पनी आजसम्म बेलायतमा आजसम्म संसदीय प्रजातन्त्र कायमै छ। संसदीय प्रजातन्त्रलाई समयसापेक्ष गरी बहुदलिय व्यवस्थालाई परीमार्जन गर्न सकिन्छ। दुई तिहाई मतलाई कदर गर्नु नै संसदीय प्रजातन्त्रको जड हो। बहुमत नियमको सिद्धान्तले संसदीय प्रजातन्त्र दिगो राख्न यथेष्ट हुन्छ। तर संसदीय सिद्धान्तका नियम व्यवहारमा उतार्न व्यावहारीक ज्ञान नभएका देशको बहुदलिय व्यवस्थामा राष्ट्रबादी नेता भेट्टाउन गा¥हो पर्छ।
नेपालमा बहुदल पुःस्थापपना पछिका विगत ३० वर्षमा राष्ट्रको हितमा बोल्ने, लेख्ने राष्ट्रपति हित हुने व्यवहारीक आचरण गर्ने राष्ट्रबादी भेटिएनन्। संसदीय प्रजातन्त्रको सासदंले संसदको प्रक्रिया सभामुखलाई सल्लाह दिई आफु चुनाव जिती आउनेमात्र नभई अनुभव र ज्ञानले विशेषज्ञको भूमीका निभाउनुपर्छ। तर नेपालमा सांसदले चुनाव जिती देशमा झनझन विकृति देखिने स्थिति देखाप¥यो।
चुनावी संसदीय समितीका सदस्य नै कुनै खास कार्य गर्न चुनिएका हुन्छन् र ती समितीले संसद र सभाको प्रतिनीधित्व गर्छन्। यस्ता संसदीय समिती सदस्य देशको बिभिन्न जाति, धर्म, पेशा क्षेत्रबाट प्रतिनीधित्व गर्ने गर्छन्। संसदीय समितीमा बहस जारी गर्न आधिकारिक संसदीय प्रक्रिया चाहिन्छ। संसदीय बहुमतको अवस्था भनेको बालिग मताधिकारका नतिजा हुन्। यस्तो मतको उपयोग अनवरत नै संसदीय प्रजातन्त्रको नियमितता हो। अविकसित देशमा व्यवस्थापिकामा सांसदहरुविच मौखिक मताधिकार नै प्रयोग गरिन्छन् तर यस्तो प्रक्रिया संसदीय प्रजातन्त्रको सच्चा अभ्यासभित्र पर्दैन्। हात उठाएर संसदमा देखाइने मताधिकार बढी विश्वाशदायक गलत नदेखिए पनि , यी त्यस्ता प्रक्रिया संसदीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास देखिदैनन् तै पनि प्रयोगमा देखिन्छन्। तर नेपालमा विगतका वर्षहरुमा यस्तो अभ्यास भएको पाइयो। नियमको अधिनमा रही हुलाक वा इमेलबाट बहुमतको मताधिकार गर्ने प्रक्रिया पनि संसदीय अभ्यासमा पर्न सकछन्।
चीन, भियतनाम, उत्तर कोरीया, क्यूवाले साम्यबादी व्यवस्था अपनाए पनी संसदीय चुनावी प्रक्रिया जारी राखेको छन्। सार्वभौमसता जनतामा भएको देशमा ऐन, नियम, कानुन–विनीयम व्यवहारमा उत्रनु पर्छ। नत्रभने संसदीय प्रजातन्त्रका प्रक्रियामा अनियमितता आउन सक्छन्। नेपालमा विगतका ३० वर्षमा संसदीय प्रजातन्त्र भए पनी संसदीय प्रजातन्त्रका सिद्धान्तका अभ्यास कार्यान्वयन गर्दा पूर्ण व्यावहारीक भएनन्।
नेपालमा अप्रजातान्त्रिक निर्दलिय व्यवस्था थियो तर यो व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्थामा आधारीत थिएन्। बल्कि यो व्यवस्था अप्रजातान्त्रिक थियो। बिश्वका कुनै देश प्रजातान्त्रिक साम्यवादी व्यवस्था भए पनी यस्तो पूर्ण साम्यवादी व्यवस्थाभन्दा विल्कुलै फरक देखिन्छन्।
नेपालमा २०१५ सालमा बहुदलिय व्यवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टी प्रतिबन्धित थियो।उक्त प्रतिबन्धित कम्युनिष्ट पार्टी २०१५ सालमा स्व. टंकप्रशाद आचार्यले फुकुवा गरेका थिए। त्यसर्थ नेपालमा २०१३ देखी २०१५ सालसम्म कम्युनिष्ट पार्टी प्रतिबन्धित थियो। संसदीय प्रजातन्त्रको प्रक्रियामा पार्टी प्रतिबन्धित गरीदैन्।
विगतका ३० वर्षमा अप्रजातान्त्रिक निर्दलीय व्यवस्थामा भन्दा बढी विकृति देखा परे, पारदर्शी भए। ती त पूर्ण प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता हुन्। निर्दलको संयुक्त सरकार र बहुदलको संयुक्त सरकारमा जनताले फरक देख्न सकेनन्। बहुदलिय व्यवस्थामा पार्टीहरुभित्रै प्रजातन्त्रको अभ्यासमा कमी देखियो। पूर्वि युरोपका देशहरुमा एक दलीय साम्यबादी व्यवस्थाले कतिको परीबर्तन ल्यायो त्यो त बिचारणीय र बिश्लेषण गर्न लायक पक्ष छ। पञ्चायतकालमा नेपालमा भ्रष्ट भनी जनताले गणना गरेको नेता बहुदलमा पटक–पटक चुनाव जिती स्वच्छ भई पदमा आसिन बन्न पुगे र बहुदलिय व्यवस्थाको मर्यादा घटन गयो।
विभिन्न पार्टीगत नेताहरुको बिचार समुहगत रुपमा एकै पार्टी जस्तो गरी चलेको दलीय संस्कार नभएको चरित्रको जस्तो राजनिती बहुदल आएको सात बर्षपछी अर्थात २०५३ सालपछी पछिसम्म पनि चलेको आभाष मिल्दछ।
पञ्चायती व्यवस्था २०१७ सालमा आए पनी पूर्ण प्रजातान्त्रिक थिएन तर अप्रजातान्त्रिक पञ्चायती संस्कार धेरै पहीलेदेखीनै नेपालमा प्रचलनमा थियो तर दलिय संस्कारमा हुर्केको थिएन। यसको उदाहरण मान्यजन कचहरी र चौतारो निर्णय प्रणालीबाट थाहा पाएँछौं। दलिय संस्कारमा हुर्कने नै नेपालका लागी बहुदलीय व्यवस्था हो। नेपालमा बहुदलिय व्यवस्था पुनःस्थापीत भईआएको १५ वर्षपछी राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ५ पार्टीहरु एवम् संसदबादी पार्टीको रजगज चलेको थियो।तर अब २०७२ को संघिधान पछिको पहिलो चुनावले दिएको मर्यादामा नेकपाको सरकार रहेको छ।
कुनै पनी मानीसको कुनै पार्टीगत लिप्सा पार्टीको हुँदैन। राम्रो कार्य गदै जाँदा संयम र अगाडी बढने ब्रmममा पार्टीहरुमा क्रमानुसार अगाडी बढदा कुनै मानीस कुनै पार्टीको कुनै मानीस कुनै पार्टीको जस्तो देखापर्छ र राम्रो–नराम्रो कार्यविच स्पष्ट रेखा कोरीन्छ र राम्रो कार्यलाई मानिसले मन पराउदछन् ।
नेपालको संबिधान सभामार्फतको नयाँ संबिधान निर्माण गर्ने कार्य २०६९ जेठ १४ सम्म अन्तिम समय तोकिएको भए पनि दुई पटकको संबीधान सभाको चुनाव भई २०७२ को संबिधानमा देश प्रवेश गरेको पाँच बर्ष भईसकेको छ । अहिले एकएक पलको, एकएक घडीको समय हाम्रो लागी खेर फाल्ने नभई देशको आर्थिक विकास गर्ने पल महत्वपूर्ण रहेको छ। तर दलहरु आफ–आफनो डम्फु बजाईरहेका छन्। दलहरुले आन्तरीक कारण र दलहरु बिच मत भिन्नताका र सता लिप्साका कारण समय नतिजामूलक भईरहेको छैन्।
शान्ति प्रक्रियाका निरुपण कार्य अझ पूर्ण रुपमा सकिएको छैन्। सत्य निरुपण आयोग आए पनि काम कता गएको छ गंगामाया र अरु यस्तै विलय भए जस्तो छ। । संबिधान निर्माण भए पनि संबिधान २०७२ को संशोधनमा दलहरु बिच तिघ्रा ठटाउने कार्य बिचबिचमा देखा परेको छ। संबिधान २०७२ पछिका आमचुनावको तीन बर्ष वितिसकेको अवस्था छ। अब एक डेढ बर्ष जतिमा २०७२ को संबिधान पश्चातको दोश्रो चुनाव नजिक आउँदैछ। तर सताधारी दलहरु संबिधान संशोधन के का लागि भन्दै आएका छन् ।तै पनि २ पटक केहि दफाका केहि वाक्य संशोधन भए ।
नेपालमा संघिय गणतान्त्रीक स्थापना पश्चात पनी कहिले मधेश स्वायतताको आन्दोलन, कहिले थरुहटहरुको आन्दोलन, कहिले लिम्बुवानहरुको आन्दोलन, कहिले महँगीका, कहिले विप्लव र बैद्यको गडबड र कहीले अरु कारणले बन्दका कारण संबिधान निर्माण भए पनि कठीन, दबाब र मतभेद भएको बुझिन्छ। तर यस्तो आन्दोलनले गणतन्त्र नेपालको गणतान्त्रिक अवस्था त कमजोर बन्न सक्छ। तैपनी संबिधान २०७२ मा समेटिने भनेको प्रावधान अवश्य समेटिनै पर्छ। हेईन भने यहि संबिधान २०७२ उत्कृष्ट भनी फकाउनु सरकारको विपक्षीप्रतिकोे दायित्व रही आएको छ। २०७६।७७ को कोरोना भाईरस महामारीले देशको आर्थिक अवस्था जरजर भएको छ।
म्याशीभेल्ली बिचार र कम विकसित देशका अवस्था
पाँचसय वर्षभन्दा पहीले राजनीती ,राज्य संचालनपना र शक्ति बारे उल्लेख भएको सहयोगी प्रिन्स नामक पुस्तिकाको प्रकाशन भएको थियो। यस किताबमा म्याशीभेल्ली भन्ने व्यक्तिले अनन्त रुपमा खेलिने राजनितीका लागी सदाको नियम ,मोडहरु र सबभन्दा उत्कृष्टका रुपमा स्थापीत सफलता र शक्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिका लागी चाहीने उच्चस्तरको सुत्र प्रतिबादन गरे।
नेपालमा एकाइसौं शताब्दीमा भए जस्तो नाम मात्रको आधुनिक प्रजातन्त्र इटालीमा १६ औं शताव्दीमा कम मात्रामा थियो। जस्को फलस्वरुप म्याशीभेल्लीको कार्य दक्ष प्रजातान्त्रिक सरकारको निर्देशीकाको सट्टा निरकुंशपछीको व्लुप्रीन्टको विचार वन्यो। एकाइसौं शताव्दीमा नेपालमा यो पुस्तक त्यतिकै उपयोगी छ। सन् १५३७ मा यसको प्रकाशीत गरीयो। यस पुस्तकले म्याशीभेल्लीको संपूर्ण राजनितीका विचारधारा समेटेको छैन्।
म्याशीभेल्ली आफैले स्विकारी यस्तो नरमाइलो इज्जत महसुस गरे की म्याशीभेल्लीयन शब्द त इटालियन भाषामा संलग्न भई जरमन कथामा नराम्रो व्यक्तिले प्रयोग गर्ने व्यक्तिका शव्द जस्तै भए। म्याशीयाभेल्लीले आफनो विचारलाई गोप्य राख्ने शव्द कहीले प्रयोग गरेनन्। उस्को शव्दार्थ कहीले वहुशव्दार्थ वुझीने भएनन्।
लामो समयपछीका राजा र मन्त्रीहरुका प्रयोगाभ्यास र इतिहास त रियेलिउ। स्वेडेनको क्र्रिस्टिना, प्रुशीयाको फ्रडेरीक , विस्मार्क र क्लेमेनशीउका विशेषता र उदेश्यहरु जस्तै छरपष्ट थिए। यस सन्दर्भमा तिनीहरु सबैसंग शक्ति स्थापीतका मान्यता प्राप्त पद र योग्यता पहीचान गर्ने कागजात थिए।
बिसांै शताव्दीमा राज्यका पुराना स्वरुपका विरुद्ध यस वृत पक्षले क्रान्ति–संघर्षका लागी व्यापक विस्तार गरे। यो २१ सौं शताव्दीमा पनी प्रयोगमा आए। मुसोलिनीको विद्यार्थी जिवनमा यसलाई आफनो डक्टरेट शोधपत्रको लागी विषय रोजे। निष्पक्ष खोजतलासले पनी पारदर्शी गर्नुपर्छ की २० सौं शताव्दीका अस्थरिताका प्रजातन्त्रको राजनितीक शक्ति भएकाले म्याशीयाभेल्लीको विरोध भएको अवस्थाका विधीहरु पनि प्रयोग गरीएका थिए।
सन् १९०० पछी म्याशीयाभेल्ली आधुनिक राजनिती शास्त्रको संस्थापक बने। उनी गणतन्त्रका योग्य र चेतनशील सार्वजनिक नोकरीदारी भए। राज्यका बरीष्ठ कार्यालयधारीहरुको लागी तीन योग्यता आवश्यक पर्दछन्। ति तिन योग्यताहरुमा निती प्रती इमान्दर, कार्यालयको लागी क्षमता र निती उपयुक्त न्याय छन्। पहिलेका राजनितीक सिद्धान्तले राष्ट्रका अधिकार प्रति सिमीत ध्यान दिए। फ्रान्स– इङलैण्डले म्याशाीयाभेल्लीको समयमा भए जस्तै राष्ट्रिय एकता प्रति इटाली भन्दा बढी उन्नती गरे। तर राजनितीक सिद्धान्तमा भएजस्तै सार्वभौमसता विषय अद्यपी केही देशमा वंशानुगत शासकवर्गसंग गाँसीएको छ। यस्ता शासकका आधारभूत कानुनले यिन्का अधिकारलाई र यस्ता देशहरुमा अधिकार प्रति मान्यता दियो।
१९औं शताब्दी पूर्वका सोचाँई अति आशाबादी यो यस्तो हुनका कारणमा इतिहासकार सहित अरु सबैले सभ्यता अनुरुपका उन्नतीमा विश्वास गर्दथे। त्यस बेलाको सोचाँई अति राष्ट्रिय थिए र झण्डै सबै इतिहास राष्ट्रियपनाका शब्दावली लेखीएका थिए।
राजनितीका पहिलेका सिद्धान्तमा एकतन्त्रिय वंशज शासक जस्तै अनुमान गरिन्थ्यो की राष्ट्रले गल्ती गरेनन्। आत्म निर्णाय गर्ने राष्ट्रहरु अनुरुप सानाका ग्रहणपना, साम्यवादी विरुद्धका राष्ट्रिय निरकुंशताका कुरा र एकीकृत राष्ट्रका संयुक्तका असफलताले राजनितीक बैज्ञानिक,इतिहासकार सहित हामीलाई नरमाईलो महशुस भयो। बिसौं शताव्दीका धेरै आलोचकहरुले म्याशीयाभेल्ली पहीलो आधुनिक व्यक्ति थिए ठाने।
२१ औंं शताव्दीका मानिसले आफनो र राष्ट्रको लागी आधुनिक विकास सहीतको शान्ति र सुरक्षा चाहान्छन्। बिश्वमा सबै राष्ट्र र मानिसमा शासन गर्ने अधिकार या त गणतन्त्र या त बंशज निरकुँश शासक रहेका छन्। ति सबै समयमा यस्ता निरँकुश बंशज उतरदायी शासक र गणतन्त्रविच र प्रजातन्त्र र उच्च वर्गका शासक विच पहिले देखी नै फरक थिए। एकतन्त्रिय निरकँुश बंशज शासक एक जना मात्र हुन् तर गणतन्त्र चुनाव विहीन अधिकारीको अनुपस्थिती हो।
उच्च शासक वर्ग धेरै समुहका शक्ति हो र प्रजातन्त्र जनवर्गको प्रजातन्त्रको शक्ति हो। यि सबै फरक दासत्वको समयमा उठे। यस्तो फरक भए ता पनि दासत्व राज्यको अवस्था गणतन्त्र भए–नभए पनी उच्च शासकवर्ग अथवा प्रजातन्त्र हो।
मानव जिवनको परिधीका प्रजातन्त्र
राजनितीक प्रजातन्त्र अलग रही हेरीएको परीप्रेक्षमा प्रजातन्त्रलाई विचार गरीनु हुन्न। वास्तवमा प्रजातन्त्रमा यस्को क्षेत्र विचार गर्दा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, दार्शनिक, शैक्षिक र जिवनको अरु पक्ष पर्दछन्। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा हरेकले असल नागरीकको हैसियतले आफनो कर्तव्य निर्वाह गर्दछन्। प्रजातन्त्रको संरक्षणको लागी अज्ञानता र अन्धविश्वास जनताबाट हटाउन पर्छ र यो राजनितीक ज्ञानबाट सम्भव छ। प्रजातन्त्रमा जनताको राजनिती शिक्षाको जिम्मेवारी लिनै पर्छ। तर राष्ट्रले यस्मा सहयोग गर्नै पर्छ र नागरीकका लागी आवश्यक राजनितीक ज्ञान राष्ट्रले दिनै पर्छ। तर साधारण जनताका विशेषता र ज्ञानवाट प्रजातन्त्रको बल संकलन कार्य प्रजातन्त्रको बारे सत्य होइन। यदी जनता कमजोर र विशेषताविहीन भए संसदमा पठाइएको प्रतिनीधी जन– निर्देशन होलान र सरकार धेरै क्षेत्रमा कमजोर होलान।
त्यसकारण सरकारको रुपमा प्रजातान्त्रिक अख्तियारले देशको राजनितीक शिक्षा र साँस्कृतिक विकासतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
हम्रा देशमा केही राजनितीक दलहरु राष्ट्रिय एकबद्धताका प्रयासमा सहयोगी देखिएनन्। कहीले पनि देशका दलहरु कांग्रेश, नेकपा, मोर्चापश्चातको राजपा, सदभावनापछिका टुटफुटका पार्टीहरु, माले, रा.प्र.पा., सजपा, नेमकिपा, राष्ट्रिय जन मोर्जा, विवेकशील पार्टाी आदी अन्य दलहरु राष्ट्रका मूल मुद्धामा एकमना छैनन्।
राष्ट्रिय विकासका लागी कुनै पनि प्रयास कुनै न कुनै आधारमा कुनै न कुनै दलले विरोध गर्दछन्। कुनै पनि दलले खुल्ला दिलले राष्ट्रिय हितमा रहदैनन्, यो सत्य हो की प्रजातन्त्रमा केही संख्यामा राजनितीक दलहरु रहन्छन् तर कम चाख र फरकले संपूर्ण राष्ट्रलाई समर्पण गर्दछन्। राष्ट्रिय समन्वयको लागी योग्य नेतृत्व आवश्यक छ किनभने योग्य नेतृत्वले जनतालाई सही दिशामा ल्याउन र विध्वशं तत्वलाई दूर गर्न सक्छ। हामीसंग शिपयुक्त नेताहरुको कमी छ। राष्ट्रको संपूर्ण जनताको समर्थन हुने नेताहरु देशमा छैनन्। यस्मा जन–समर्थीत नेताले मात्र आफनो स्वार्थ नहेरी राष्ट्रिय स्वार्थ मात्र हेर्दछन्।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायव कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ।