नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्रका सबल र दुर्बल पक्ष

नन्दलाल खरेल

लोकतन्त्र भन्नाले जनताको शासन प्रणालीलाई जनाइन्छ, जहाँ सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ। जनताको इच्छा, मत र सहभागिताबाट राष्ट्रको दिशा तय हुन्छ। नेपालमा लामो संघर्ष र बलिदानपछि स्थापन भएको लोकतन्त्रले देशको राजनीतिक रूपान्तरणमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। तर, यो प्रणालीले मुलुकमा प्रगति ल्याउनुका साथै केही समस्या र चुनौतिहरू पनि सिर्जना गरिरहेको छ। यस लेखमा नेपाली लोकतन्त्रका सबल र दुर्बल पक्षहरूको समालोचनात्मक विश्लेषण गरिनेछ।राज्यहरूले अवलम्बन गर्दै आइरहेको शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा उन्नत र विकसित स्वरूप नै लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र जे शब्दावलीको प्रयोग गरिए तापनि जनताले विधिपूर्वक छनौट गरेका प्रतिनिधिहरूले जनता र मुलुकको सर्वाङ्गीण हित, विकास र उन्नतिका लागि जनआकाङ्क्षा अनुकूल सञ्चालन गर्ने शासन व्यवस्थाको विशेषतालाई नै लोकतन्त्र भनिन्छ भने यस्तो शासन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनिन्छ।

राज्यहरूले अवलम्बन गर्दै आइरहेको शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा उन्नत र विकसित स्वरूप नै लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र जे शब्दावलीको प्रयोग गरिए तापनि जनताले विधिपूर्वक छनौट गरेका प्रतिनिधिहरूले जनता र मुलुकको सर्वाङ्गीण हित, विकास र उन्नतिका लागि जनआकाङ्क्षा अनुकूल सञ्चालन गर्ने शासन व्यवस्थाको विशेषतालाई नै लोकतन्त्र भनिन्छ भने यस्तो शासन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनिन्छ।

१. लोकतन्त्रको संक्षिप्त इतिहास

  २००७ सालमा राणा शासन फ्याकि स्थापना भएको प्रजातन्त्र  राजनितिक  इतिहासमा राजा महेन्द्रद्वारा २०१७ सालमा प्रजातन्त्र समाप्त गरी पञ्चायती व्यवस्था ल्याइएको थियो। त्यसपछि २०४६ सालमा जनआन्दोलनद्वारा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गरियो। पुनः २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापन भयो। यति लामो संघर्षपछि आएको लोकतन्त्रले नेपाली जनतामा अधिकार, स्वतन्त्रता र समावेशिताको अनुभूति गरायो।

२. लोकतन्त्रका सबल पक्षहरू

क. नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार

लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता नागरिक स्वतन्त्रता हो। आज नेपाली नागरिकहरूलाई वाक स्वतन्त्रता, संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका अधिकारहरू छन्। यो स्वतन्त्रताले जनतालाई सरकारको आलोचना गर्न, माग राख्न र आवाज उठाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ।

ख. राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र सहभागिता

लोकतन्त्रले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र जनसहभागितालाई प्रश्रय दिएको छ। हरेक नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार छ, र जो कोही सक्षम नागरिक निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन सक्छ। यसले नेतृत्वको लोकतान्त्रिक पुनः उत्पादन सुनिश्चित गर्छ।

ग. समावेशिता र समानता

लोकतन्त्रले दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायत historically marginalized समुदायलाई समावेशी राजनीतिक प्रक्रियामा ल्याएको छ। आरक्षण प्रणाली र समावेशी नीतिहरूले प्रतिनिधित्व विस्तार गरेका छन्।

घ. सत्ता हस्तान्तरणको शान्तिपूर्ण माध्यम

पहिले सत्ताको परिवर्तन हिंसात्मक र अस्थिर हुन्थ्यो। तर, लोकतन्त्रले निर्वाचनमार्फत शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ताको हस्तान्तरण सम्भव बनाएको छ। २०६५ सालयता पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए तापनि आमनागरिकको सहभागितामार्फत गरिएको छ।

३. लोकतन्त्रका दुर्बल पक्षहरू

क. राजनीतिक अस्थिरता

नेपालमा लोकतन्त्र आएदेखि नै सरकारको आयु छोटो हुने, बारम्बार प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने, गठबन्धनको खेल चलिरहने परिपाटीले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको छ। अस्थिरताले नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ ल्याउँछ, र विकासमा अवरोध उत्पन्न गर्छ।

ख. भ्रष्टाचार र दण्डहीनता

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा उत्तरदायित्व हुने अपेक्षा गरिन्छ, तर नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोरी देखिन्छ। सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता अभाव, राजनैतिक संरक्षण, र दण्डहीनता व्यापक रहेको छ। जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउन गाह्रो भइरहेको छ।

ग. शक्ति सन्तुलनको अभाव

लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका बीच स्पष्ट सन्तुलन हुनु आवश्यक हुन्छ। तर नेपालमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप न्यायपालिका र संवैधानिक आयोगहरूमा समेत देखिन्छ। संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित नहुनुले लोकतन्त्रको गुणस्तर घटाएको छ।

घ. जनता र राज्यबीचको दूरी

लोकतन्त्र जनताको शासन हो भन्ने भनाइ व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। जनताका मागहरू सुन्ने भन्दा पनि दलहरू आफ्नै स्वार्थ र सत्ताका लागि संघर्ष गरिरहेका देखिन्छन्। जनताको आशा र राजनैतिक अभ्यासबीच दूरी बढ्दै गएको छ।

४. सुधारका उपाय

नेपालमा लोकतन्त्र सबल बनाउन केही सुधारहरू आवश्यक छन्—

• राजनीतिक शुद्धीकरण: पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, पारदर्शिता, र जवाफदेहिता अनिवार्य हुनुपर्छ।

• न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण: स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय प्रणाली लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। त्यसको स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

• शिक्षा र सचेतना: नागरिक शिक्षाको अभावले लोकतन्त्रको मर्म बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ। शिक्षा र राजनीतिक सचेतनाले नागरिकलाई बढी जिम्मेवार बनाउँछ।

• संस्थागत सुधार: संवैधानिक निकायहरू, निर्वाचन आयोग, अख्तियार, र मानव अधिकार आयोग जस्ता संस्थाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउन जरुरी छ।

लोकतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्षको उपलब्धि हो। ?

लोकतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्षको उपलब्धि हो। नेपाली जनताको लामो संघर्षको उपलब्धि हो। यसले जनतालाई अधिकार, स्वतन्त्रता, र सहभागिताको अवसर दिएको छ। यद्यपि, व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कमजोर छ। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, शक्ति सन्तुलनको अभाव, र जनतासँगको दूरीले लोकतन्त्रको मूल्य कमजोर पारेको छ। लोकतन्त्रको सफलताको लागि आवश्यक छ कि यस प्रणालीलाई सुदृढ, पारदर्शी, जवाफदेह हुन्छ।

वर्तमान राजनीतिक संकटको  समाधान अहिलेको लोकतन्त्रले दिन सक्दैन, समाजवादले मात्र दिन्छ। समाजबाद तर्फको यात्रामा जानु अपरिहार्य बनिसकेको छ।

५ लोकतन्त्रको सीमाना र समाजवादको विकल्प

आजको विश्वमा लोकतन्त्र व्यापक रूपमा स्वीकारिएको शासन प्रणाली हो। तर, पछिल्लो समय विश्वभर राजनीतिक संकट, चरम ध्रुवीकरण, धनी–गरिबबीचको खाडल, युद्ध, विस्थापन, पर्यावरण संकट, र मानव अधिकारको हनन जस्ता समस्याहरू बढ्दो क्रममा छन्। यस्ता समस्याको समाधान केवल बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र मतदानको माध्यमबाट सम्भव देखिदैन।

नेपाल मात्र होइन, विश्वभरका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि सत्ता र पुँजीको गठजोड, जनताको भन्दा केही धनी र प्रभावशाली वर्गको हितमा नीतिहरू निर्माण हुने प्रवृत्ति देखा परिरहेको छ। जसले गर्दा लोकतन्त्र “जनताको शासन” हैन, “पुँजीपतिको प्रतिनिधित्व” मा सीमित हुँदै गएको छ।

यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा समाजवादको चर्चा फेरि तीव्र भइरहेको छ। समाजवादले समाजमा समानता, न्याय, सार्वजनिक स्वामित्व, र श्रमिकको सशक्तीकरणमा जोड दिन्छ। यसले पुँजीको नियन्त्रणलाई तोड्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकता सबैलाई उपलब्ध गराउन, र शोषणरहित समाज निर्माण गर्न प्रयास गर्छ।

नेपालजस्तो मुलुक जहाँ संसाधन सीमित छन्, वर्गीय विभाजन स्पष्ट छ, र सामाजिक न्याय अभाव छ—त्यहाँ समाजवादी मार्गदर्शन आवश्यक देखिन्छ। समाजवादले मात्र लामो समयदेखि थिचिएका, पछाडि पारिएका र गरिब जनताको पक्षमा नीतिगत परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति राख्दछ।

६. निष्कर्ष

लोकतन्त्र नेपाली जनताको गहिरो सपना र संघर्षको उपलब्धि हो। यसले जनतालाई अधिकार र सहभागिता दिएको छ। तर, यसको कार्यान्वयन कमजोर भएको छ। विश्वकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा पनि लोकतन्त्रले समृद्धि र न्यायको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन।

त्यसैले आजको आवश्यकताअनुसार लोकतन्त्रको आवरणभित्र समाजवादी मूल्य र दृष्टिकोणलाई समावेश गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। यदि हामी समाजको सबै वर्गको समान सहभागिता, सामाजिक न्याय, र आर्थिक समानता सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं भने लोकतन्त्रलाई समाजवादी दिशा दिनु नै एक मात्र दीर्घकालीन समाधान हो।