जनकपुरधाम, साउन १४ – मधेश प्रदेश सरकारको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले सुक्खा प्रभावित क्षेत्रका अति जोखिममा परेका समुदायलाई लक्षित गर्दै राहत प्रदान गर्ने लगायतका आठ बुँदे निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खंगको अध्यक्षतामा जनकपुरधाममा बसेको बैठकमा मन्त्रालयअन्तर्गतका विकास साझेदार संस्था र विषयगत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकले दुई दिनभित्र विकास साझेदारहरूको कार्यक्षेत्र र क्षमता नक्सांकन गरी समितिमा पेश गर्ने, अति जोखिममा रहेका समुदाय तथा परिवारको तत्काल पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
साथै, स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग सहकार्य गर्दै आवश्यक राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, डिप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेल जडानमा प्राथमिकता दिने, दोहोरोपन नहुने गरी कार्यान्वयनमा जाने र समन्वयलाई मजबुत बनाउने योजना पनि निर्णयमा समावेश गरिएको छ।
बैठकले वैकल्पिक कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा सरकारी संयोजनमा दीर्घकालीन योजना अघि बढाउने, चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिने तथा सात दिनभित्र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजना तयार गरी समितिमा बुझाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
निमित्त सचिव खंगका अनुसार निर्णयहरूको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। मंगलबार बैठक बसी यस्तो निर्णय गरेको हो ।