काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको तियानजिनमा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा लिपुलेकसम्बन्धी भारत–चीन सम्झौतामाथि सशक्त आपत्ति जनाएपछि भारतीय सञ्चारमाध्यममा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।
साङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन–२०२५ को सन्दर्भमा भएको शनिबारको भेटमा ओलीले लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग भएको प्रष्ट पार्दै १८१६ को सुगौली सन्धिको हवाला दिएका थिए । उनले गत अगस्ट १५ मा भारत–चीनबीच नेपालको सहमतिबिना भएको व्यापारिक सम्झौतालाई नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको चुनौतीका रूपमा चित्रण गरेका थिए ।
ओलीको अडानलाई भारतीय मिडियाले ‘राष्ट्रवादी कदम’ भनेर व्याख्या गरेका छन् । भारत २४ लाइभले ओलीले ‘दो टुक’ भनेर लिपुलेक नेपालकै भएको दाबी गरेको भन्दै चीनलाई सम्झौता पुनर्विचार गर्न अपिल गरेको समाचार छापेको छ । त्यस्तै, ‘अग्निवाणी’ले ओलीले भारत–चीन सम्झौतामाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई ‘सम्प्रभुता के लिए चुनौती’ भनेको उल्लेख गरेको छ ।
नवभारत टाइम्स, न्युज १८, जागरण, पीटीआई, ईटीभी भारत, जी न्युज र दी ट्रिब्युनलगायतका प्रमुख सञ्चारमाध्यमले पनि यसलाई प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरेका छन् । कतिपयले नेपालले चीनसँगै सम्झौतामाथि ‘कुरा काटेको’ दाबीसमेत गरेका छन् ।तर, भारतीय मिडियाले चीनको मौनतालाई ‘रणनीतिक मौनता’ भनेर व्याख्या गरेका छन् । नेपालले लिपुलेक विषयलाई जोडका साथ उठाए पनि चीनले कुनै प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नदिएको प्रसंगलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ ।
समग्रमा, भारतीय सञ्चारमाध्यमले ओलीको अडानलाई नेपालतर्फको राष्ट्रवादी उठान भनेका छन् भने चीनको मौनतालाई नेपालप्रति बेवास्ता भएको शैलीमा चित्रण गरेका छन् । ओलीको भनाइ, चीनको मौनता र भारतको हलचल—लिपुलेक विवाद पुनः क्षेत्रीय राजनीतिको केन्द्रमा छ ।