काठमाडौँ — वर्षौँदेखि सडक र पुल निर्माणका नाममा ठेक्का लिएर पनि काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने २३४ ठेक्का अन्ततः तोडिने भएका छन्।
संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका विभिन्न सडक डिभिजन, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गमा रहेका यी ठेक्काहरूमाथि सरकारले कठोर निर्णय लिन लागेको हो।
क्षेत्रगत विवरणअनुसार दमक कार्यालय मातहत ३८, काठमाडौँ अन्तर्गत ७५, पोखरा अन्तर्गत ३९, सुर्खेत अन्तर्गत ४९, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत १६ र मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत १७ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको र यी ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने तयारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् शहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ।
ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेकै कारण अब ती सम्झौता तोडेर अगाडि बढ्ने तयारी भएको हो। साथै, आयोजना अलपत्र पार्न संलग्न तत्कालीन र हालका जिम्मेवार कर्मचारीको भूमिकासमेत छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गर्ने तयारी समेत सरकारको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले हिजो शनिबार सचिव, सहसचिव, विभागीय महानिर्देशकदेखि आयोजनाका प्रमुखहरुसँग छलफल गर्दै “काम नगर्ने ठेकेदारलाई छुट नदिइने बरु थप कारबाहीको भागिदार बनाउने” सन्देश दिएका छन्।
उनका अनुसार, “ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अब रुग्ण ठेक्का तोड्नु र तिनमाथि कारबाही गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन।”