काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना तथा सम्बन्धित दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले सोमबार महानिर्देशक अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी तथा अन्य संलग्न कर्मचारीविरुद्ध रु १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
मुद्दा दायर गरिएकामध्ये तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपीन प्रसाईं तथा शाखा अधिकृत सोमेश थापाविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरिएको छ।
यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवद्वेय राजाराम दाहाल र पुस्करराज नेपाल (कानुन), तथा उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भूर्तेलविरुद्ध समेत समान बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
राहदानी छपाइको ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी भेरिडास जीएमबिएचका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरुद्ध रु ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, म्यूलबाउर कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध रु १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ।
आयोगका अनुसार बोलपत्र प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै गम्भीर अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको भन्ने सूचनाका आधारमा विस्तृत छानबिन गरिएको हो । छानबिनका क्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीबीच मिलेमतो गरी गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले काम गरिएको, प्रचलित कानुनविपरीत बोलपत्रको मूल्याङ्कन गरिएको तथा प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समेत अनियमितता गरिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
आयोगले बदनियतपूर्वक राहदानी विभागलाई रु १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ बराबरको हानी–नोक्सानी पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आरोपितहरुविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम बिगो असुल, जरिवाना तथा कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।